गोव्यातील पावसाची अनियमितता धोकादायक ; जागतिक हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे पाण्याच्या दर्जा खालावणार

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 7 डिसेंबर 2020

राज्यस्तरीय अहवालामध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे गेल्या १०० वर्षांमध्ये पावसाच्या हलक्या आणि मध्यम स्तरावरच्या बदलत गेलेल्या प्रमाणामुळे राज्यात पाण्याच्या सुरक्षेविषयी भविष्यात प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी चिंताजनक स्थिती उद्भवू शकते असे नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका अभ्यास सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

पणजी :  नुकत्याच एका नवीन अभ्यास पाहणीनुसार राज्यातील पाण्याच्या सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त करणारे निष्कर्ष समोर आले आहेत. राज्यस्तरीय अहवालामध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे गेल्या १०० वर्षांमध्ये पावसाच्या हलक्या आणि मध्यम स्तरावरच्या बदलत गेलेल्या प्रमाणामुळे राज्यात पाण्याच्या सुरक्षेविषयी भविष्यात प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी चिंताजनक स्थिती उद्भवू शकते असे नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका अभ्यास सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

 

जागतिक हवामान बदलाच्या परिणामांचा एक भाग म्हणून राज्यातील पाण्याच्या सुरक्षेचा दर्जा भविष्यकाळात खालावत जाणार असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. ‘हवामान बदलावरील गोवा राज्य कृती नियोजन आराखडा २०२०’ असे शीर्षक असलेला हा गोवा राज्य जैवविविधता महामंडळाचा आराखडा ‘नाबार्ड’कडून तयार करण्यात आला असून अधिसूचित करण्यात आला आहे. या आराखड्यात नाबार्ड एजन्सीनेच स्पष्ट केले आहे, की जागतिक हवामान बदलाच्या काळामध्ये टोकाचे पर्यावरणीय बदल क्रमाक्रमाने घडत असताना त्याचाच एक परिपाक म्हणून दररोजच्या पावसाच्या प्रमाणामध्ये अनियमितता वाढण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

 

हलक्या पावसाचे प्रमाण कमी कमी होत गेल्याचे आढळून आले, ज्या पावसामुळे विविध जीवांचा जीवनक्रम आणि जैवविविधता फुलते, ते प्रमाण कमी झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. संशोधकांनी गोव्यातील हवामान बदलाचे दूरगामी परिणाम २१ व्या शतकामध्ये कसे असेल याचे निरीक्षण व अभ्यास उच्च श्रेणीच्या प्रादेशिक हवामान मॉडेल्सच्या साहाय्याने करताना निरीक्षण आणि संशोधनाच्या माध्यमाने काही चिंताजनक शोध निष्कर्ष काढलेले आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे अतिशय प्रचंड आणि जोरदार पावसाचे प्रमाण म्हणजे १५० एमएम आणि २०० एमएम पाऊस हा आजच्या हवामानामध्ये एखादी क्वचित व अपवाद म्हणून घडणारी घटना असली तरी अशा वादळी पावसाचे प्रमाण भविष्य काळात हवामान बदलाची स्थिती पाहता गोव्यामध्ये नित्याची बाब होणार असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे. 

 

हा अधिसूचित आराखडा जनतेकडून येणाऱ्या सूचना आणि प्रतिक्रिया यांच्यासाठी १० डिसेंबरपर्यंत खुला ठेवण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये ही बाब मांडण्यात आलेली आहे, की गेल्या शतकभरामध्ये वादळी आणि प्रचंड पावसाचे प्रमाण वाढत गेलेले असून त्याच्यामुळे राज्यातील पाण्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याबरोबरच भविष्यात पूर येण्याच्या शक्यतेलाही आमंत्रण देणारी ठरली आहे. हवामान शास्त्राच्या १९०१ ते २०१८ या शंभर वर्षांच्या कालखंडाच्या निरीक्षणांमध्ये सर्वसामान्य वार्षिक पाऊस वाढलेला आहे, पण संशोधकांचे असे म्हणणे आहे, की त्यामुळे राज्यातील पाणी सुरक्षेच्या वातावरणाला काहीही हातभार लागलेला नाही. ज्यामुळे वन्यजीव व जैवविविधता फुलते, अशा मध्यम ते हलक्या पावसाचे प्रमाण खालावलेले आहे. 

 

पावसाची स्थिती (१९६०-१९९० या काळात टक्केवारीने खालावत गेलेली आहे) १९०१-२०१५ या शंभर वर्षाहून जास्त काळामध्ये गोव्यातील वार्षिक पाऊस सातत्याने वाढत गेल्याचे पाहायला मिळते. या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे सर्वसाधारण वार्षिक पावसाचे प्रमाण गेल्या शतकापासून ६८ टक्के वाढले आहे आणि उत्तर गोव्यात १९०१ साली ३००० एमएम पावसाचे प्रमाण २०१५ साली ५००० एमएम एवढे वाढले, म्हणजे ६६ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

 

पाण्याच्या योग्य व्यवस्थानासाठी २०३० चे लक्ष्य

या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की भविष्यातील हवामान अंदाजाप्रमाणे पावसाचे प्रमाण येणाऱ्या काळात वाढणार आहे. गरम हवामानामुळे पाणी हवेत शोषले जाण्याच्या प्रमाणामध्येही वाढ होणार आहे. हवामान बदलाच्या वातावरणाप्रमाणे राज्यातील पाण्याच्या सुरक्षेची पातळी खालावत जाणार असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. पाण्याच्या योग्य व्यवस्थापन आणि उपलब्धतेसाठी आराखड्यामध्ये २०३० चे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून २०३० सालापर्यंत पाण्याचा सकारात्मक योग्य पद्धतीने वापर सर्व क्षेत्रांमध्ये वाढवून भविष्यात पाण्याच्या कमतरतेच्या समस्येला कसे तोंड देता येईल, यावर तोडगा काढला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या