तमसो मा ज्योतिर्गमय...

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 नोव्हेंबर 2020

गेले साडेआठ महिने कसेबसे गेले, कोरोना रुग्णसंख्याही कमी झाली आहे, सुदैवाने मृत्युचे प्रमाणही उतरले आहे. आता कोरोनापासून भयमुक्त झाल्याची भावना जनमानसात असली तरी रात्र वैऱ्याची आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे ढिलाई नकोच, हे प्रत्येकाने मनाशी ठाम बाळगले पाहिजे.

गेले साडेआठ महिने कसेबसे गेले, कोरोना रुग्णसंख्याही कमी झाली आहे, सुदैवाने मृत्युचे प्रमाणही उतरले आहे. आता कोरोनापासून भयमुक्त झाल्याची भावना जनमानसात असली तरी रात्र वैऱ्याची आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे ढिलाई नकोच, हे प्रत्येकाने मनाशी ठाम बाळगले पाहिजे. चतुर्थीनंतर दिवाळी आली ती अधिक अपेक्षा घेऊनच. कोरोनाचे संक्रमण कमी झाल्याने सरकारनेही सावरण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेतून स्वयंपूर्ण गोवा साकारण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत, त्यामुळे कदाचित कोरोना संक्रमणानंतरचे गोव्याचे वेगळे आशादायी चित्र दिसू शकेल.

कोरोना महामारीच्या काळात चतुर्थी अशीतशीच गेली. पण, दिवाळी मात्र चांगली साजरी केल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. विदेशात कोरोनामुळे लॉकडाऊन दुसऱ्यांदा जाहीर होत असताना गोव्यात कोरोनाचे संक्रमण कसे काय बुवा कमी झाले, हे एक परमेश्‍वरच जाणे..! असो, काही का असेना पण सुदैवाने कोरोनाचे संक्रमण कमी झाले हे महत्त्वाचे आहे. कोरोनाचे संक्रमण कमी झाल्याने राज्य पातळीवरील उद्योग व्यवसायाला चालना देण्याच्या प्रयत्नांनाही बळकटी आली आहे. कोरोना काळात पगार कमी होण्यापासून नोकऱ्या गमावण्याची पाळी काहीजणांवर आली. उद्योग व्यवसाय बंद ठेवण्याचे प्रकार घडले, पण आता हळूहळू सर्वकाही पूर्वपदावर येत आहे. शाळा, विद्यालयांतील दहावी आणि बारावीचे वर्गही सुरू होत असून सुरवातीला नन्नाचा पाढा वाचणाऱ्यांनीही आता दहावी आणि बारावी वर्ग सुरू करण्यास अनुकुलता दर्शवली आहे, मात्र या शाळा सुरू करताना मुलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य हे द्यायलाच पाहिजे. मुलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार आणि संबंधित शाळा व्यवस्थापने मग ती सरकारी असो वा खाजगी, कोणतीही तडजोड चालणार नाही, ही मागची कोरोनाची अंदाधुंदी अनुभवल्यामुळे कानाला खडा लावणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. 
राज्यातील बंद खाणी, कोरोनाच्या संक्रमणामुळे पर्यटनावर आलेली आफत, त्यातून सरकारी तिजोरीवर आलेला भार यामुळे सरकारची गोची झाली असली तरी या सर्वांतून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री आग्रही आहेत. केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेतून स्वयंपूर्ण गोवा साकारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काही संकल्पना राबवल्या आहेत आणि नवनवीन उपक्रम साकारण्याबरोबरच गोमंतकीय युवकांच्या हातांना काम मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. अशाप्रकारच्या उपक्रमांचे स्वागतच आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आता पंचायतक्षेत्रात जात आहेत. सरकारी योजनांचा लाभ आणि रोजगार निर्मितीसाठी पूरक असे वातावरण निर्मिती करण्यासाठी असे उपक्रम हे स्तुत्य असले तरी या योजना आणि घोषणा केवळ कागदोपत्री राहता कामा नयेत. असे उपक्रम हे दिखावू नव्हे तर ‘टार्गेट ओरिएंटेड’ असायला हवेत. 

देशातील इतर राज्यांपेक्षा गोव्यात सरकारकडून वैयक्तिक स्तरावर अर्थसहाय्यासाठी सर्वांत जास्त खर्च केला जातो. सुरवातीला मगो सरकार त्यानंतर काँग्रेस सरकारच्या काळात आणि आता भाजप सरकारच्या काळात ही प्रक्रिया चालूच आहे. गैर असे त्यात काहीच नाही, पण योजनांच्या नावाने खिरापती वाटण्याचा प्रकार हा नियंत्रित असायला हवा. केवळ योजनांसाठी लाखो रुपयांची तरतूद करून या योजनांचा केवळ मोजक्‍याच लोकांना फायदा होत असेल तर ते गैर आहे. राज्यातील पंचायतीत तर आनंदीआनंदच आहे. गटातटाचे राजकारण हे पंचायतीत जास्त वेगाने चालते. त्यामुळे सरकारी सुविधा गरीब कुटुंबापर्यंत पोचण्यासाठीही बऱ्याचदा विलंब होतो. सत्तेच्या नावाखाली पंचायतीत चाललेले राजकारण आपण नेहमीच पाहत आलो आहोत. पाटीवर नाव यावे म्हणून खुर्चीवर एक दिवसासाठी ‘बूड’ टेकवण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारे लोकही आपल्या देशात आहेत. त्यामुळेच तर आज विश्‍वास ठराव संमत झाल्यानंतर कदाचित उद्याच अविश्‍वास दाखल करण्याची रीत ही आपल्याच देशात प्रचलित आहे. शेवटी हे राजकारण आहे, त्यामुळे सत्तेसाठी काहीही...हे पण मान्य करायलाच हवे.

राज्यातील युवक आज मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. कोरोना काळात ज्या तऱ्हेने लोकांचे खिसे रिकामे झाले, ते पाहता जगण्यासाठी अनेकांनी अनेक व्यवसाय सुरू केले. चार भिंती नसलेल्या उघड्या दुकानांचे मालक रस्त्यारस्त्यावर दिसू लागले. सामान मग ते कोणतेही का असेना ग्राहक मिळवण्यासाठी आणि त्यातून रोजीरोटी कमावण्यासाठी अशाप्रकारचे उपक्रम आपणहून अनेकांनी स्‍वीकारले, आणि काही अंशी संसाराला हातभार लावला. कमाल म्हणजे कधी मासा हातात न घेतलेलेही चक्क मासे विक्रेते बनले. मासळी मार्केट सोडून मासे रस्त्यावर दिसू लागले.

रोजगाराच्यादृष्टीने हे सगळे ठीक आहे हो, पण आता कोरोनाचे संक्रमण कमी झाल्याने सगळे व्यवहार पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारी आणि पंचायत स्तरावर कारवाई नव्हे तर कार्यवाही होणे आवश्‍यक आहे. मार्केट सोडून रस्त्यावर आलेल्या मासळी विक्रेत्यांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. अन्यथा रोजगाराच्या नावाखाली सगळीकडे दुर्गंधी आणि अनागोंदी उद्‌भवण्याबरोबरच चित्रविचित्र रोगही निर्माण होण्याचा धोका आहे. रस्त्यावर बसून व्यापार करणाऱ्यांच्या विरोधात कुणी नाही, मात्र जे काही चालले आहे, त्यात नियोजन हे महत्त्वाचे असून सरकार आणि ग्रामपातळीवर त्याची अंमलबजावणी होणे हे गरजेचे आहे. 

राज्यात सध्या सहकार सप्ताह सुरू आहे. सहकार सप्ताहाच्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून रोजगाराला प्राधान्य देण्यासाठी नवनवीन योजना अंमलात आणण्याची सूचना सहकाराबरोबरच इतर सर्व संबंधित खात्यांना केली आहे. व्यक्तीविकास हा मुख्य मुद्दा मुख्यमंत्र्यांनी नजरेसमोर ठेवला आहे. चांगली बाब आहे. व्यक्तीविकासाद्वारे रोजगारातून आपल्याबरोबरच आपल्या कुटुंबाचा आणि पर्यायाने राज्याचा विकास करण्याची किमया साधण्याचा हा चांगला उपाय असला तरी त्याचा योग्य पाठपुरावा व्हायला हवा. कोरोना काळात ज्यातऱ्हेने लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, औद्योगिक वसाहतीत अजूनही कापलेला पगार हातावर ठेवला जातो, त्यामुळे सरकारी नोकरी म्हणजे साताजन्माचे पुण्य असा समज युवावर्गात दृढ होत चालला आहे. त्यासाठीच वीस पदांसाठी दोन हजार अर्ज येण्याचा प्रकार राज्यात होत आहे.

फार पूर्वी काँग्रेसच्या काळात घरटी एक रोजगार ही संकल्पना राबवण्यात आली, पण नंतरच्या काळात या योजनेचा पाठपुरावा झालाच नाही. मूळात रोजगार विनिमय केंद्राची संकल्पनाच तकलादू ठरली आणि थेट नोकरभरतीही होऊ लागली, जी आजही होत आहे. घरटी एक रोजगाराचा उद्देश हा प्रत्येक घरात किमान एकतरी सरकारी नोकरदार असावा, या नोकरीतून संबंधित कुटुंबाला आर्थिक हातभार मिळावा, असा उद्देश होता, पण आज आपण काय पाहतो आहोत, काही कुटुंबात एकही सरकारी नोकर नाही, तर काही कुटुंबात चार चार सरकारी नोकर आहेत. एका कुटुंबात चार सरकारी नोकर असले म्हणून कुणाला वाईट वाटण्याचे कारण नाही, उलट कुणी तरी पोटापाण्याला लागतोय ही चांगलीच बाब आहे, तरी पण ही विषमता दूर करण्यासाठी ज्या कुटुंबात एकही सरकारी नोकर नाही, त्या विशेषतः ग्रामीण भागाकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. सरकार सूज्ञ आहे, येणाऱ्या काळात मुख्यमंत्र्यांनी किमान पाच हजार नोकऱ्यांचे ‘टार्गेट’ ठेवले आहे, त्यामुळे ही विषमता दूर होईल, अशी अपेक्षा 
आहे.

कोरोनाचे संक्रमण कमी झाले असताना दिवाळी साजरी होत आहे. या दिवाळीच्या तेजोमय प्रकाशात कोरोनाचे अरिष्ट पूर्णपणे दूर होऊदेच, पण हिरावलेले रोजगार पुन्हा मिळवताना आणि ठप्प झालेले व्यवहार पूर्वपदावर येताना सरकारी योजनांचा लाभ मिळून आत्मनिर्भर भारत आणि त्यातून स्वयंपूर्ण गोव्याच्या विकासाला चालना मिळू दे, हीच दीपावली काळात शुभेच्छा.

संबंधित बातम्या