‘कळसा-भंडुरा’ प्रकल्पाचा नवा कर‘नाटकी’ आराखडा

सतर्कतेची गरज : कर्नाटककडून केंद्रीय जल आयोगाकडे सुपूर्द
kalsa bhandura project karnataka
kalsa bhandura project karnatakaDainik Gomantak

पणजी : म्हादई प्रकल्पातील कळसा-भंडुरा योजनेचा नवा आराखडा अखेर कर्नाटक शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. या नव्या प्रकल्प आराखड्यात अनेक बदल केले आहेत. त्यानुसार कळसा व भंडुरा नाल्याचे पाणी मलप्रभा नदीपात्रात वळविण्यासाठी आता लहान बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. शिवाय जलवाहिनीच्या माध्यमातून पाण्याचा उपसा केला जाणार आहे. त्यामुळे नव्या उपसा केंद्रांची निर्मिती केली जाणार आहे, ही गोव्यासाठी धोक्याची ‘घंटा’ आहे, त्यामुळे गोवा सरकारने योग्य सतर्क राहण्याची गरज असून त्वरित योग्य दिशेने वाटचाल करण्याची गरज आहे, असे मत पर्यावरणप्रेमींचे आहे.

कळसा-भंडुरा योजनेचा नवा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याचे वृत्त ‘गोमन्तक’ने 4 जुलै रोजी ‘डीपीआरसाठी कर्नाटक सरसावले’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केले होते, ते वृत्त खरे ठरले आहे. हा नवा प्रकल्प आराखडा केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर करण्यात आला आहे.

कणकुंबी-चोर्ला परिसरात पूर्वी 166.38 हेक्टर जंगल क्षेत्रातून कृत्रिम नाला बांधून त्या माध्यमातून पाणी वळविण्यात येणार होते. पण आता नव्या आराखड्यात 37.79 हेक्टर जंगल क्षेत्राचा वापर यासाठी केला जाणार आहे. शिवाय या कळसा-भंडुरा योजनेचा खर्चही आता 259.8 कोटी इतका झाला आहे.

kalsa bhandura project karnataka
Goa Zuari Car Accident : झुआरी कार दुर्घटनेत चौघांचा मृत्यू

2006 साली कर्नाटकात धर्मनिरपेक्ष जनता दल व भाजपचे सरकार सत्तेत असताना कळसा-भांडुरा योजनेचे काम सुरू केले होते. या दोन्ही नाल्यांचे पाणी वळविण्यासाठी तेथे मोठा कृत्रिम नाला तयार केला जात होता. या नाल्याचे बांधकाम युद्धपातळीवर सुरू झाले होते. त्यामुळे कणकुंबी गावात समस्या निर्माण झाली होती. 1.72 टीएमसी पाणी या माध्यमातून वळविण्यात येणार होते. तेथे जो नाला बांधण्यात येत आहे, त्याची उंची आधी 28 मीटर होती. आता ती 11 मीटर केली आहे. या योजनेसाठी आधी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन केले जाणार होते, ते आता केवळ 59 हेक्टर इतके आहे. आराखडा बदलला तरी म्हादई जलविवाद लवादने कर्नाटकाला जितके पाणी वापरण्याचा आदेश दिला आहे, तेवढे पाणी वळविण्यात येणार असल्याचे नव्या आराखड्यात नमूद आहे.

कळसा-भंडुरा योजनेचा नवा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी कर्नाटक पाटबंधारे विभागाने 28 जून रोजी एक निविदा काढली होती. नवा आराखडा तयार करण्यासाठी कन्सलटंट कंपनी नियुक्त करण्याबाबतची ती निविदा होती. त्यात पाणी उपसाकेंद्रांची निर्मिती, नवी जलवाहिनी घालणे, जॅकवेल बांधकाम तसेच इलेक्ट्रिकशी संबंधित काही कामांचा समावेश होता. कर्नाटकच्या या नव्या मनसुब्याला उधळून लावण्यासाठी गोवा सरकारने आता कंबर कसण्याची गरज आहे, असे पर्यारणप्रेमींचे मत आहे.

निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कन्सल्टंट कंपनी नियुक्त करून त्या कंपनीच्या माध्यमातून नवा आराखडा तयार केला आहे. तो आता केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर केला आहे. आयोगाने मंजुरी दिली तरच नव्या आराखड्यानुसार काम सुरू केले जाणार आहे. परंतु हे काम तितके सोपे, सहज होणार नाही. त्याला वन, पर्यावरण, हवामान बदल या विभागाच्या परवानगीची गरज आहे. तरीसुद्धा गोव्याने सतर्क राहून लढा दिला पाहिजे, असे मत पर्यावरणप्रेमी राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com