दाबोळी : कासावलीमधील रेल्वे ओव्हरब्रिज प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेवर कासावली ग्रामस्‍थांनी आक्षेप घेतला आहे. रेल्वेमार्ग दुपदरी करण्यासाठी लागणारी जमीन संपादन करण्यापूर्वी संबंधितांची बाजू जाणून घेण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे. सोमवारी बाराजणांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वास्कोतील मुरगाव उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावण्यात आले होते. रेल्वे दुपरीकरण, उड्डाणपुलासाठी एक इंचभरही जमीन देणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी जनसुनावणीदरम्‍यान उपजिल्‍हाधिकाऱ्यांसमोर मांडली.
कासावली ते आरोसी भागात सुमारे दोन किलोमीटरचा रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्याचा दक्षिण पश्चिम रेल्वेचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे ज्यांची जागा, घरे अथवा घरांचा भाग जाऊ शकतो त्यांची जनसुनावणी घेण्याच्या कामाल वास्को येथे उपजिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाली. या प्रकल्पामुळे सुमारे ३२ जणांची जागा, घरे जाण्याची शक्यता आहे. त्यापैकी बाराजणांची सोमवारी सुनावणी घेतली असता त्यांनी या प्रकल्पाला लेखी स्वरूपात विरोध दर्शविला.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ऑलेन्सिओ सिमाईश म्हणाले की, आता रेल्वे ओव्हरब्रिज प्रकल्पासाठी जमीन घेण्यासंदर्भात नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. पूर्वी लोकांना दुहेरी ट्रेकिंगसाठी जमीन संपादन करण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या होत्‍या. आता आणखी एका रेल्वे उड्डाणपूल प्रकल्पासाठी नोटीस पाठविण्यात येत आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना लोकांचा विरोध आहे. जर कोळसा माल कमी केला, तर गाड्या कमी होतील आणि लोकांना क्रॉसिंगचा प्रश्न उद्‍भवणार नाही. तसेच या ठिकाणी जवळपास तीन किलोमीटर लांबीच्या उड्डाणपुलाची आवश्यकता नाही. विद्यमान भूयारी रस्‍त्‍याचा विस्तार केला तर लोकांना मदत होणार असल्याचे ते म्हणाले.
विरोधी पक्षांनी केली 'पूर्णवेळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची मागणी'
कासावली येथील जेराल्ड फर्नांडिस म्हणाले की, रेल्वे उड्डाणपुलामुळे लोकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. रेल्वेगेट ऐवजी उड्डाणपुलाचा विचार केला जातो हे आरोसी, कासावली, कुएली खेड्यांचे अस्‍तित्‍व नष्‍ट करणारा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प लोकांना अन्यायकारक आहे. १९४७ पूर्वी केलेल्या तीन वडिलोपार्जित वारसा घरांना उड्डाणपुलामुळे बाधा पोहोचली जाईल. उड्डाणपूल म्हणजे हॉटेलच्या लॉबीची सोय करायचा मनोदय असल्याचे ते म्हणाले. रेल्वेच्या उड्डाणपुलासमोर एक भिंत हवी आहे आणि बऱ्याच घरांच्या दारापाशी ही भिंत असेल. रेल्वे उड्डाणपुलाची किंमत तीस कोटी रुपये असू शकते, तर भुयारी मार्ग रस्‍त्‍यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च होईल. आम्ही रेल्वे मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे तसेच खासदार आणि पंचायत यांनी ठराव घेण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. पण ते राजकारणात अडकले असल्याचे म्हणाले.
गोव्यातील कंपनीकडून सुपरफास्ट इलेक्ट्रिक बाइक लाँच; फक्त या चार राज्यात होणार विक्री
दररोज दहाजणांची बाजू ऐकणार : उपजिल्हाधिकारी
मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी सचिन देसाई यांना याविषयी विचारले असता सुनावणीसाठी तीस लोकांना बोलावण्यात आले होते. ज्यांनी या प्रकल्पासाठी आक्षेप घेतला त्‍यांनाच बोलावले आहे. दररोज त्यापेक्षा दहापेक्षा जास्त लोकांना बोलावून त्यांच्या तक्रारीकडे लक्ष देत आहे. जवळपास सगळ्यांचा आक्षेप आहे. सर्व विषय मिळेपर्यंत आणि आदेश निघेपर्यंत सुनावणी चालू राहणार असल्याचे ते म्हणाले. सुनावणीदरम्यान रेल्वे अधिकारीही उपस्‍थित राहणार आहेत. कारण बहुतेक लोकांना त्यांची किती जमीन आहे त्याची माहिती नाही. याविषयी आम्हाला सविस्तर माहिती घ्यावी लागेल. वेळ पडल्यास प्रकल्प जागेची पाहणी करणार असल्याचे उपजिल्हाधिकारी सचिन देसाई म्हणाले.
