केरी तपासणी नाक्यावर नाकाबंदी कायम

पर्ये:  कोविड १९ टाळेबंदीच्या काळात गोवा- कर्नाटक आंतरराज्य वाहतूक प्रतिबंधीत करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या केरी सत्तरीतील चेक नाक्यावरील नाकेबंदी कायम ठेवली आहे. एका बाजूने केंद्र सरकारने सर्व राज्यातील सचिवांना आंतरराज्य वाहतूक खुली करण्याची सूचना केली असताना आणि कर्नाटक सरकारने कणकुंबी येथील आपली सीमा खुली केली असताना गोवा राज्याने मात्र केरीतील सीमा खुली न केल्याने सीमावर्ती भागातील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत  आहे.

सत्तरीतील केरीतून चोर्ला घाटमार्गे बेळगाव - कर्नाटकला जाणारा रस्ता तर शिरोली, रावण व पर्ये येथून महाराष्ट्र - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाणारे रस्ते आहेत. पण, राज्य सरकारची पोलिस यंत्रणा येथे अजूनही कार्यरत असून विनापरवानगीशिवाय आंतरराज्य सीमा ओलांडणे अजूनही प्रतिबंधित आहे. या चारही मार्गावर पोलिस कर्मचारी तैनात असून आंतरराज्य वाहतुकीची कसून तपासणी केली जाते.

दरम्यान, गोव्याची सीमा खुली करण्यासंबंधी वाळपईचे मामलेदार दशरथ गावस यांनी सांगितले की, यासंबंधीचा निर्णय राज्य स्तरीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात बैठक झाली आहे. पण, आम्हाला अजून काही आदेश आला नाही.

केरीतून बाहेर जाण्यास बंधन नाही
केरी तपासणी नाक्यावरून बेळगाव व परिसरात म्हणजे गोवा सीमा ओलांडायला बंदी उठवली आहे. पण, बाहेरील व्यक्तींना गोव्यात येण्यावर बंदी आहे. जर बाहेरील व्यक्तींना गोव्यात यायचे असल्यास त्याना ४८ तासांचा कोविड १९ नकारात्मक अहवाल किंवा दोन हजार रुपये भरून कोविड चाचणी अथवा १४ दिवसांचे अलगीकरण असे पर्याय निवडणूक गोव्यात प्रवेश करावा. मात्र, शिरोली, पर्ये व रावण या मार्गावरून महाराष्‍ट्रात जाण्यास किंवा गोव्यात येण्यास बंदी आहे.

सीमावर्ती भागातील नागरिकांची गैरसोय
कोविड टाळेबंदीमुळे आंतरराज्य सीमा बंद केल्याने त्याचा सर्वांत मोठा फटका सीमावर्ती भागातील नागरिकांना बसला आहे. सिंधुदुर्गातील विर्डी, तळेखोल, आयी, माटणे, दोडामार्ग आदी भागातील तसेच बेळगाव जिल्ह्यातील चोर्ला, कणकुंबी आदी भागातील नागरिकांचे रोजगाराचे साधन गोव्यावर अवलंबून होते, तर सत्तरीतील बऱ्याच लोकांचे रोजगाराचे साधन सिंधुदुर्ग व बेळगाव भागावर अवलंबून होते. पण या आंतरराज्य सीमा बंदीमुळे या लोकांचा रोजगार बुडाला आहे. एकबाजूने केंद्र सरकारने कोविड शिथिलता आरंभली असताना राज्य सरकारने आंतरराज्य सीमा खुली करून सीमावर्ती भागातील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा आणि नाकेबंदीमुळे होणारी गैरसोय दूर करावी अशी मागणी होत आहे.