कुचेली मैदानाचा वाद पुन्हा उफाळला; क्रीडाप्रेमींचा प्राणपणाने लढण्याचा निर्धार

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 17 ऑगस्ट 2020

कोमुनिदाद जमिनीसंदर्भातील अंतिम निर्णय राज्यपालांकडे असल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्ता जवाहरलाल शेट्ये व स्थानिकांच्यावतीने बोलताना अमित विर्नोडकर यांनी केला आहे.

म्हापसा: कुचेली येथील मैदानासंदर्भातील वाद सुमारे तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर पुन्हा एकदा उफाळला आहे. आज (रविवारी) मैदानावर स्थानिक क्रीडाप्रेमी मोठ्या संख्येने एकत्रित येऊन त्यांनी कोणत्याही परिस्थिीतीत क्रीडामैदान टिकवून धरण्यासाठी प्राणपणाने लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

कोमुनिदाद जमिनीसंदर्भातील अंतिम निर्णय राज्यपालांकडे असल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्ता जवाहरलाल शेट्ये व स्थानिकांच्यावतीने बोलताना अमित विर्नोडकर यांनी केला आहे. स्थानिक युवक व तरुणांबरोबरच या वेळी परिसरातील काही महिलाही उपस्थित होत्या.

कुचेली कोमुनिदादच्या मालकीच्या या जमिनीसंदर्भातील वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला असता माजी नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकर, स्थानिक नगरसेवक शेखर बेनकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस संजय बर्डे, शिवसेनेचे राज्यप्रमुख जितेश कामत, म्हापसा यूथ ग्रुपचे प्रवीण आसोलकर, स्थानिक नागरिक असलेले शारीरिक शिक्षक अमित विर्नोडकर यांनी त्या मैदानावर एकत्रित होऊन कुचेली कोमुनिदाद, म्हापसा नगरपालिका व गोवा राज्य सरकार यांच्या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

कुचेली कोमुनिदादकडे त्या जमिनीचा मालकी हक्क असला तरी त्या जमिनीच्या वापरासंदर्भात अनेक नियमबाह्य गोष्टी उघडकीस आल्याचे बहुतांश व्यक्तींनी या वेळी सांगितले. त्या ठिकाणी सध्या प्लॉट्‍स विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी त्यासंदर्भातील बांधकाम कंत्राटदाराचा कोणताही फलक सध्या तिथे लावण्यात आलेला नाही, असा दावा स्थानिकांनी केला.

उत्तर गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाने शहर आणि नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ४४ अंतर्गत त्यासंदर्भात उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांना या कामासंदर्भात हंगामी परवाना दिला असला तरी तो परवाना देताना त्यामध्ये कित्येक अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. पीडीएने दिलेल्या त्या हंगामी परवान्याच्या अनुषंगाने म्हापसा नगरपालिका मंडळाने कोमुनिदाद प्रशासकांना त्यासंदर्भात ‘प्रोविजनल एनओसी’ दिली होती. त्या प्रकल्पाच्या ठिकाणी काही भाग निवासी, तर काही भाग मनोरंजपर उपक्रमांसाठी राखीव ठेवण्याचे नमूद केले होते.

क्रीडामैदान व्यावसायिक कारणासाठी वापरले जाणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यासंदर्भात स्थानिक नागरिकांनी आंदोलन केले होते व त्यामुळे त्यानंतर म्हापसा पीपल्स फोरमने त्या प्रकरणासंदर्भात म्हापसा पालिकेकडे तक्रार नोंदवली होती. कुचेली कोमुनिदादचे मुखत्यार आमान्सिओ डिसोझा यांनी नियमबाह्य कृती केल्याचे त्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. त्या तक्रारीच्या आधारे १९ मे २०२० रोजी त्या जागेची पाहणी केल्यानंतर, त्या ठिकाणी अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम सुरू आहे व तिथे बांधकामविषयक कोणतेही फलक नाहीत, असेही आढळून आले होते, असा दावा स्थानिकांनी केला आहे. तीन महिन्यांच्या आत रूपांतरणासंदर्भातील सनद सादर करण्यात येईल असे परवानाधारकाने प्रतिज्ञापत्रकान्वये स्पष्ट केले होते; पण, त्या मुदतीत ती सनद सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे ती ‘प्रोविजनल सनद’ रद्दबातल ठरते, असा दावा स्थानिक क्रीडाप्रेमींकडून केला जात आहे.

अर्जदार असलेल्या उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रकानुसार बांधकामविषयक परवाना दिलेला असला तरी प्रत्यक्षात ते प्रतिज्ञापत्र कुचेली कोमुनिदादचे मुखत्यार आमान्सिओ डिसोझा यानी सादर केले आहे, असे आढळून आल्याचा दावा आरटीआय कार्यकर्ता जवाहरलाल शेट्ये यांनी केला आहे. म्हापसा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांना त्यासंदर्भात पत्र पाठवून अधिकृत रूपांतरणाची सनद पंधरा दिवसांच्या आत सादर करण्यास बजावले आहे. तसे केले नसल्यास प्रोविजनल एनओसी मागे घेण्यात येईल, असेही त्या पत्रातून कळवले आहे.

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या