कामगार निधी वितरण घोटाळाप्रकरणी  मुदतवाढ देण्यास लोकायुक्तचा नकार 

विलास महाडिक
गुरुवार, 6 ऑगस्ट 2020

हे कंत्राट कंपनीला दिले नसल्याने त्याबाबत काही माहिती नाही असा दावा विद्यमान कामगारमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी केला होता मात्र या दस्तऐवजानुसार या कंत्राटाचा करार मंत्र्यांच्या काळातच झाला होता व त्या मंडळाच्या अध्यक्ष असल्याने करार देण्यासंदर्भातच्या टिप्पणीवर त्यांनी शेराही मारलेला आहे. त्यामुळे त्या आपल्यावरील जबाबदारी झटकू शकत नाही. 

पणजी

मगार कल्याण निधी वितरणातील घोटाळाप्रकरणीची माहिती सादर करण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही त्यामुळे आणखी सहा आठवड्याची मुदत देण्याची कामगार आयुक्तांनी केलेली विनंती लोकायुक्तने ती फेटाळून लावली. ही माहिती येत्या १८ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याबरोबरच पुढील सुनावणीवेळी कामगार सचिवांनाही उपस्थित करावे असा निर्देश यावेळी त्यांना  दिला. 
गोवा फॉरवर्डने या घोटाळाप्रकरणाची तक्रार दाखल केल्यानंतर गोवा लोकायुक्तने त्याची दखल घेत मुख्य सचिव, कामगार सचिव व कामगार आयुक्तांना नोटीस बजावली होती. गोवा इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाने वितरीत केलेल्या कामगार निधीची माहिती
देण्याचे निर्देश दिले होते. कामगार आयुक्तांनी आज लोकायुक्तसमोर अतिरिक्त अंतरिम अहवाल सादर करण्याच्यावेळी सहा आठवडे
मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. लोकायुक्तने २९ जुलै २०२० रोजी नोटीस बजावून जी आणखी काही माहिती देण्याचे निर्देश दिले
आहेत ती जमा करण्यास वेळ लागणार आहे. पाच दिवस मिळाले त्यातील शनिवार व रविवार हे दोन सुट्टीचे दिवस होते. खात्याकडे या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती नाही. ही माहिती संबंधित तालुक्यातील खात्याच्या विभागातील निरीक्षकांकडून मागविण्यात आली असून त्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर ही माहिती जमा करण्यात अनेक अडचणी येत आहे. जी माहिती मागण्यात आली आहे ती सुमारे आठ वर्षापासूनची (२०१२ ते २०२०) असल्याने सर्व दस्ताऐवजाची तपासणी करून ही माहिती संग्रहित करण्यास वेळ लागणार आहे. ही संपूर्ण एकत्रित माहिती जमा करून लोकायुक्तला सादर केली जाईल. इमारत व इतर बांधकाम
कामगार नोंदणी खात्याच्या विविध तालुक्यातील विभागामार्फत करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किमान सहा आठवड्यांचा वेळ लागणार असल्याने ती द्यावी अशी विनंती करण्यात आली होती. 
दरम्यान, लोकायुक्तसमोरील सुनावणीनंतर गोवा फॉरवर्डचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत म्हणाले की, गेल्या १७ जानेवारी २०२० मध्ये इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाने कामगार नोंदणी करण्याचे कंत्राट ‘लेबरनेट’ या बंगलोरस्थित कंपनीला दिले होते. गोवा लोकायुक्तने दिलेल्या निर्देशानुसार कामगार आयुक्त या प्रकरणाची माहिती सादर करण्यास अपयशी ठरले. त्यांनी माहिती देण्यासाठी मुदत वाढवून देण्‍याची केलेली विनंती फेटाळण्यात आली. तालुक्यावार माहिती जमा करण्यात येत असल्याचे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे यावरून खात्याने हा कामगार कल्याण निधीचे वितरण कोणत्या आधारावर केले असा प्रश्‍न कामत यांनी उपस्थित केला. हे कंत्राट कंपनीला दिले नसल्याने त्याबाबत काही माहिती नाही असा दावा विद्यमान कामगारमंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी केला होता मात्र या दस्तऐवजानुसार या कंत्राटाचा करार मंत्र्यांच्या काळातच झाला होता व त्या मंडळाच्या अध्यक्ष असल्याने करार देण्यासंदर्भातच्या टिप्पणीवर त्यांनी शेराही मारलेला आहे. त्यामुळे त्या आपल्यावरील जबाबदारी झटकू शकत नाही. 
हल्लीच गेल्या महिन्यात झालेल्या एकदिवशीय विधानसभेतील प्रश्‍नोत्तराच्या तासावेळी मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी कामगार कल्याण निधी वितरणाची तसेच जे बांधकाम कामगार नाहीत त्याना हा निधी पोहचला होता त्यानी तो परत केल्याचे त्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला
उत्तर देताना माहिती दिली होती, मात्र या घोटाळ्याबाबतचे स्पष्टीकरण देऊ शकल्या नव्हत्या. या प्रकरणाची चौकशी खात्यामार्फत सुरू करण्यात आल्याने ती इतर तपास यंत्रणेची गरज नसल्याचे सांगितले होते. 

संबंधित बातम्या