निवडणुकीच्या तोंडावर भाषा सुरक्षा मंच पुन्हा आंदोलन करणार

दैनिक गोमन्तक
गुरुवार, 3 डिसेंबर 2020

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच पुन्हा एकदा इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांचे सरकारी अनुदान बंद करावे,

पणजी : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भारतीय भाषा सुरक्षा मंच पुन्हा एकदा इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांचे सरकारी अनुदान बंद करावे, यासाठी आंदोलन करणार असल्याची  माहिती मंचाचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. सहनिमंत्रक असलेल्या वेलिंगकर यांची आज निमंत्रकपदी नियुक्ती झाल्याची माहिती याच पत्रकार परिषदेत स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली यांनी दिली तर गोवा सुरक्षा मंचाच्या अध्यक्षपदी नितीन फळदेसाई यांची नियुक्तीची घोषणा वेलिंगकर यांनी केली.

वेलिंगकर म्हणाले, मराठी कोकणी शाळांना विद्यार्थ्यामागे मासिक चारशे रुपयांचे अनुदान मिळत होते, ते विद्यमान सरकारने बंद केले आहे. इंग्रजी शाळांना अनुदान जाहीर करतेवेळी सरकारने प्रादेशिक भाषांतील शाळांना १७ लाख रुपयांचा सवलती जाहीर केल्या होत्या. त्या सवलती शाळांना कधीच मिळाल्या नाहीत. नागालॅण्डमध्ये ९० टक्के जनतेला इंग्रजी समजत नव्हती, तरी मातृभाषा इंग्रजी असे वदवून प्रादेशिक भाषा बाजूला सारून इंग्रजीला राजाश्रय देण्यात आला. त्या अर्थाने गोव्याचा नागालॅण्ड भाभासुमं होऊ देणार नाही. कासिनोंची वाढ व पुरस्कार करून  गोवा भाजपा सरकारने भले " गोव्याचे माकाव व व्हेगास " केलेले असो,परंतु मातृभाषेच्या बाबतीत गोव्याचा " नागालँड " करण्याच्या या सरकारच्या कारस्थानाच्या विरोधात भाभासुमं निकराचा लढा देईल. 

सरकारने धोरणाच्या समित्या राजकीय नेत्यांकडे सोपवल्या याचा भाभासुमंने विरोध केलेला आहेच. आतापर्यंतच्या समित्यांचा भाभासुमंला वाईट अनुभव आहे. खबरदारी म्हणून राज्यातील १८ ही प्रभागांची  १५ जानेवारीपर्र्यंत पुनर्बांबांधणी करून त्याना सक्रीय करण्याचे ठरवले आहे. २०२२मधील निवडणुका समोर ठेवून सरकारने मातृभाषांवर कसा वरवंटा फिरवला आहे यासंबंधी जनजागृती, जाहीर सभा व कोपरा बैठका घेऊन करणार आहे, असे सांगून ते म्हणाले, २०१२ साली सरकारने मातृभाषा माध्यमासाठी जाहीर केलेली एकही सवलत वा खास अनुदानापैकी एकही पैसा मराठी-कोकणी शाळांना आजतागायत मिळालेला नाही. उलट माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी २०१७ निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेली दरमहा दर विद्यार्थ्यामागे ४०० रुपये मातृभाषा माध्यमाचे अनुदान निर्दयपणे आत्ताच्या सरकारने रद्द करून मातृभाषांचा गळाच घोटला आहे. या सरकारी विश्वासघाताच्या विरोधात भाभासुमं जनजागृती करेल.
यावेळी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रादेशिक भाषेतील शिक्षणाला आणि एनआयटी, आयआयटीतील काही अभ्यासक्रम प्रादेशिक भाषांत शिकवण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचे भाभासुमं स्वागत करत असल्याचे पांडुरंग नाडकर्णी यांनी नमूद केले. 

ते म्हणाले,  नवीन शैक्षणिक धोरण गोव्यात जून २०२१ पासून लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यानी नुकतीच केली. या धोरणातील, प्राथमिक स्तरावरील अनिवार्य मातृभाषा माध्यमाबाबत कोणताही संकेत सरकारने अद्याप दिलेला नाही असे सांगून, सरन्यायाधीश शरद बोबडे यानी आंध्रप्रदेश सरकारच्या संपूर्ण प्राथमिक अनिवार्य इंग्रजी माध्यम करण्याच्या संदर्भातील खटल्याच्या सुनावणी पूर्वी, मातृभाषा माध्यमाचे केलेले समर्थन आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेशजी पोखरियाल यांनी आयआयटी व एन्आयटीमधून मातृभाषेतून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची केलेली घोषणा, ही दोन उदाहरणे आहेत. गोवा सरकार अजून यावर बोलत नाही त्यामुळे साशंकता निर्माण झालेली आहे.

फादर मौझिन आताईद, अरविंद भाटीकर, प्रा. प्रविण नेसवणकर, प्रा. दत्ता पु. नाईक(शिरोडा), नितीन फळदेसाई व्यासपीठावर होते. करमली यानी माजी निमंत्रक स्व. अवधुत रामचंद्र कामत यांना भाभासुमंच्या वतीने श्रद्धांजली वाहिली.

आणखी वाचा:

संबंधित बातम्या