गोरगरिबांसाठीची कायदेशीर मदत गुणात्मक व दर्जेदार असावी; उदय ललित 

भारताच्या घटनेमध्ये गोरगरिबांना कायदेशीर मदत मिळावी म्हणुन तरतुद आहे. त्यांना मिळणारी मदत ही गुणात्मक व श्रेष्ठ दर्जाची असावी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती; उदय ललित
गोरगरिबांसाठीची कायदेशीर मदत गुणात्मक व दर्जेदार असावी; उदय ललित 
समई प्रज्वलन करुन जागतिक मानसिक आरोग्य दिनी पान इंडिया जागृती मोहिमेचे उदघाटन करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती उदय ललित. सोबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाचे न्यायाधिश एम. एस सोनक, न्यायाधिश मनीष पितळे, अॅडव्हकेट जनरल देविदास पांगम व मान्यवर.मंगेश बोरकर

फातोर्डा : भारताच्या घटनेमध्ये गोरगरिबांना कायदेशीर मदत मिळावी म्हणुन तरतुद आहे. त्यांना मिळणारी मदत ही गुणात्मक व श्रेष्ठ (Qualitative, Quality) दर्जाची असावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती तथा नालसा (राष्ट्रीय कायदा सेवा प्राधिकरण) चे कार्यकारी चेअरमन उदय ललित (Supreme Court Justice Uday Lalit) यांनी आज मडगावी सांगितले. गोवा राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाने नालसाच्या सहकार्याने व जागतिक मानसिक आरोग्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

हा कार्यक्रम गोमंत विद्या निकेतनच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला. या प्रसंगी मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा खंडपिठाचे न्यायाधिश एम. एस सोनक, न्यायाधिश मनीष पितळे, न्यायाधिश मुकुलिका जावळकर, गोवा राज्याचे अॅडव्हकेट जनरल देविदास पांगम, गोवा उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष जुझे एल्मेनो कुएल्हो परेरा व दक्षिण गोवा वकिल बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ए क्लोविस दा कॉस्ता हे उपस्थित होते. वकीलांकडे जी हुषारी आहे, जे शहाणपण आहे त्याचा वापर गरिबांसाठी करावा असे आवाहनही त्यानी वकिलांना केले. कायदेशीर मदत देऊन गरिबांच्या डोळ्यांतील अश्रु पुसणे हेच पान इंडिया जागृती मोहिमेचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यानी स्पष्ट केले.

लोकांच्या मदतीसाठी ज्या कायदेशीर तरतुदी आहेत त्याची माहिती कित्येक जणांना नाही. लोकांमध्ये या माहितीची जागृती करतानाच कायदेशीर पद्धती सुलभ करुन त्यांच्यामध्ये आत्मविश्र्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अनेक लोक जे कायदेशीर सेवेचा लाभ घेण्यापासुन मागे राहतात ते पुढे येतील असेही न्यायमुर्ती ललित यानी सांगितले.

तरुंगामध्ये जे गुन्हेगार आहेत त्यांचे मानसिक आरोग्य सदृढ करण्यासाठी त्यांच्यावर मानसोपचार पद्धतीचा वापर केला जावा. त्यामुळे तुरुंगातुन सुटल्यावर ते परत गुन्हेगारी जगतात परतु नये हेच आपले ध्येय असल्याचे त्यानी सांगितले. उपलब्ध कायदेशीर सेवेबद्दलची जागृती करण्यासाठी जी 45 दिवसाॆची राष्ट्रीय मोहिम सुरु केली आहे त्याचा लाभ देशातील प्रत्येक गावा गावांत पोहोचावा यासाठी प्रयत्न केला जाईल. या मोहिमे अंतर्गत लोकांनी त्यांचे कायदेशीर हक्क व त्यापासुन त्याना मिळणारे फायदे याची माहिती देण्यात येईल असेही न्यायमुर्ती ललित यानी सांगितले. न्यायाधिश एम. एस सोनक यानी सर्वांचे स्वागत केले व या मोहिमेचे मह्त्व विषद केले.

जुझे कुएल्हो परेरा यानी सांगितले की कायदेशीर मदत व मानसिक आरोग्य याचा एकमेकाशी निश्र्चितच संबंध आहे. अॅडव्हकेट जनरल देविदास पांगम यानी सद्याच्या लोकामधील मानसिक आरोग्यबद्दल प्रकाश पाडला. जगात व देशातही मानसिक आरोग्याबद्दलची चिंता वाढत असल्याचे ते म्हणाले. न्यायादिश मुकुलिका जावळकर यानी सर्वांचे आभार व्यक्त केले.कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन सई प्रभुदेसाई व अक्षदा भट यांनी केले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यास गोवा राज्य कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिव सायोनारा तेलिस लाड यानी विशेष परिश्रम घेतले.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com