खाणींपुढील कायदेशीर पेच कायम

Dainik Gomantak
बुधवार, 3 जून 2020

न्यायालयीन सुनावणीनंतर मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता

पणजी

गोव्यात खाणी सुरू करण्यासाठी कायदेशीर पेच सोडवणे सध्या तरी शक्य होणार नाही, असे दिसते. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार करावा, यासाठी सादर केलेली याचिका, खाण कंपन्यांच्या याचिका आणि पोर्तुगीज परवान्यांचा खाणपट्ट्यांत रूपांतर करण्याच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका, असा गुंता सोडवणे केंद्र सरकारला शक्य होत नाही. त्यातच ॲटर्नी जनरल कार्यालयाकडूनही सकारात्मक शिफारस याबाबतीत न आल्याने हा पेच गहन होणार आहे, असे स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार गटात खाणी सुरू करण्याचा विषय चर्चेला आला होता, मात्र ठोस निर्णय या बैठकीत झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ८८ खाणपट्ट्यांचे सरकारने केलेले नूतनीकरण ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी अवैध ठरवले होते आणि १५ मार्चपासून या खाणपट्ट्यातील खाणकाम बंद करण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हापासून राज्यातील खाणकाम बंद आहे. पोर्तुगीजकालीन खाण परवान्यांचे १९८७ मध्ये १९ डिसेंबर १९६१ या पूर्वलक्षी प्रभावाने खाणपट्ट्यांत केंद्र सरकारने रूपांतर केले होते. त्याला खाण कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले, तेव्हा निकाल सरकारच्या बाजूने गेला. त्या निवाड्याला खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेथे सध्या तो खटला प्रलंबित आहे. हा कायदा १९६१ ऐवजी १९८७ ला लागू करून खाणपट्ट्यांची मुदत वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याला केंद्र सरकारचीही सहमती आहे, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, गेले वर्षभर केंद्र सरकारने मंत्रिगटाच्या बैठकांपलीकडे हा विषय पुढे सरकवला नव्हता. त्यामुळे केंद्र सरकार यात फारसे काही करू शकणार नाही, हे लक्षात आल्याने राज्य सरकारने अखेर फेरविचार याचिका सादर केली आहे. त्यामुळे हा पेच आणखीन वाढला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय असताना आणि कोविड टाळेबंदीआधी या विषयावर सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले असताना आता परस्पर कायदा दुरुस्ती करणे योग्य होणार नाही, असे मत ॲटर्नी जनरल कार्यालयातून व्यक्त करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईपर्यंत सरकारला थांबावे लागणार आहे. कोविड टाळेबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेची चाके गतीने फिरण्यासाठी खाणी सुरू करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी निर्णय घेण्याची तयारीही केंद्र सरकारने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची याबाबतीत चर्चाही झाली आहे. त्यानंतर खाणी सुरू होण्यासाठी केंद्र सरकार कायदा दुरुस्ती करेल, असे वाटत होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर गुंतागुंतीत हा विषय अडकला आहे.

संबंधित बातम्या