निवडणुकीसाठी ‘होऊ द्या खर्च’

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2020

कोरोना संकटामुळे निवडणुकीत उमेदवारांचा प्रचारासाठी खर्च वाढण्याची शक्यता लक्षात घेत निवडणूक आयोगाच्या संमतीनंतर केंद्र सरकारने वेगळी अधिसूचना जारी करून वाढीव खर्चाला मान्यता दिली आहे. यामुळे उमेदवारांना ठरलेल्या खर्च मर्यादेपेक्षा लोकसभा मतदारसंघांमध्ये सात लाख रुपये आणि विधानसभा मतदार संघांमध्ये साधारणपणे १० लाख रुपये जादा खर्च करता येतील. 

नवी दिल्ली:  कोरोना संकटामुळे निवडणुकीत उमेदवारांचा प्रचारासाठी खर्च वाढण्याची शक्यता लक्षात घेत निवडणूक आयोगाच्या संमतीनंतर केंद्र सरकारने वेगळी अधिसूचना जारी करून वाढीव खर्चाला मान्यता दिली आहे. यामुळे उमेदवारांना ठरलेल्या खर्च मर्यादेपेक्षा लोकसभा मतदारसंघांमध्ये सात लाख रुपये आणि विधानसभा मतदार संघांमध्ये साधारणपणे १० लाख रुपये जादा खर्च करता येतील. 

अर्थात, हे प्रमाण मोठ्या राज्यांना असेल. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, सिक्कीम यासारख्या लहान राज्यांसाठी आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी रक्कम कमी प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. 

बिहार विधानसभा निवडणूक त्याचप्रमाणे मध्यप्रदेशासह इतर राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांमधील उमेदवारांना या वाढीव खर्च मर्यादेचा लाभ घेता येईल. सध्या मध्यप्रदेशात २८ जागांसाठी होणारी पोटनिवडणूक आणि बिहारमधील विधानसभा निवडणूक देशभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे.  कोरोनाचे संकट आणि लॉकडाउनमुळे राजकीय पक्षांच्या विशेषतः उमेदवारांच्या प्रचारावर मोठ्या प्रमाणात बंधने आली असून त्यांना व्हर्च्युअल प्रचारावर भर द्यावा लागत आहे. साहजिकच उमेदवारांची खर्च मर्यादा वाढविण्याची मागणी सुरू झाली होती.  

लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश वगळता इतर सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा मतदार संघासाठी उमेदवाराला ७० लाख रुपये  खर्च करण्याची मुभा होती तर विधानसभा मतदार संघांसाठी २८ लाख रुपये प्रति उमेदवार असा खर्च होता. यामध्ये दिल्ली या अर्ध राज्याचाही समावेश होतो.  अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, पुद्दुचेरी ही लहान राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकसभा मतदारसंघ आणि विधानसभा मतदार संघांसाठी ही खर्च मर्यादा अनुक्रमे ५४ लाख आणि २० लाख रुपये प्रति उमेदवार होती. 

 निर्णयापूर्वी सल्लामसलत
केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाशी झालेल्या सल्लामसलतीच्या आधारे, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यान्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून ही खर्च मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार गोवा आणि पुद्दुचेरीसहीत ईशान्य भारतातील सात राज्यांमध्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लोकसभेसाठी ५९.४० लाख रुपये तर विधानसभेसाठी २२ लाख रुपये वाढीव खर्च मर्यादा करण्यात आली आहे.  दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर हे केंद्रशासित प्रदेश तसेच उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा मतदारसंघातील निवडणुकीसाठी उमेदवारांना आता ७७ लाख रुपये खर्च करता येतील आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी ३० लाख ८० हजार रुपये खर्च करण्याची मुभा उमेदवारांना असेल.

संबंधित बातम्या