कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर्ज: राज्याची आर्थिक स्थिती दोलायमान

प्रतिनिधी
रविवार, 6 सप्टेंबर 2020

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर्ज

पणजी: वस्तू व सेवा कराच्या संकलनात झालेली घट, केंद्रीय करातील घटलेला वाटा, मूल्यवर्धित कर संकलनातील वजावट यामुळे राज्य सरकार आर्थिक आघाडीवर कोंडीत सापडले आहे. यापुढे राज्य सरकारला कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठीही रोखे बाजारातून कर्ज उभे करावे लागण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यंत ही स्थिती राहण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारला या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून आजवर एक हजार रुपयांहून अधिक रक्कम रोखे बाजारातून उभी करावी लागली आहे. या महिन्यांच्या अखेरीपर्यंत हा आकडा तेराशे कोटी रुपयांपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. रिझर्व बॅंक मुंबईत गोवा सरकारसाठी १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांची विक्री करते, त्यातून जमा होणारी रक्कम ही प्रामुख्याने भांडवली खर्चासाठी वापरावी, असे केंद्रीय अर्थ खात्याचे निर्देश आहेत. मात्र सरकारला खर्च भागवण्यासाठी पैसे कमी पडू लागल्याने ही रक्कमही वापरावी लागत असावी, मात्र अधिकृतपणे सरकारने ते मान्य केलेले नाही.

खाणकाम बंद पडल्याने सरकारने बऱ्यापैकी महसूल गमावला होता. त्यातच कोविड टाळेबंदीमुळे पर्यटन व्यवसायानेही आचके दिले. यामुळे सरकारच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या आहेत. सरकारला वस्तू व सेवा कर भरपाईच्या रूपाने मिळू शकणाऱ्या एक हजार कोटी रुपयांवर भिस्त होती. मात्र वस्तू व सेवा कर मंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ही रक्कम मंडळाला देणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या रकमेपोटी कर्ज घेण्याचे दोन पर्याय त्यांनी सर्वच राज्यांसमोर ठेवले. त्यामुळे आता कर्ज घेण्याशिवाय पर्याय नाही हे राज्य सरकार समजून चुकले आहे.

राज्य सरकारला केंद्रीय करात वाटा मिळतो. मासिक २५० कोटी रुपये, या रूपाने मिळतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. मात्र प्रत्यक्षात केंद्रीय करातील वाटा म्हणून राज्य सरकारच्या वाट्याला १६२ कोटी रुपयेच आले आहेत. राज्य सरकार या आर्थिक वर्षात २ हजार ६७७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊ शकते अशी मर्यादा केंद्र सरकारने घातली आहे. राज्य सकल उत्पादनाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत राज्यांनी कर्ज घ्यावे, असा हा निकष आहे.

संबंधित बातम्या