परवान्याच्या नावाखाली पर्यटनमंत्र्यांकडून लूट 

dainik gomantak
मंगळवार, 7 जुलै 2020


राज्यात अनेक अनधिकृत व बेकायदेशीर हॉटेल व्यावसायिक आहेत व त्यांना मोकळीक देऊन हप्ते जमा करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. मंत्र्याचा भ्रष्टाचार वाढल्याने अधिकृत हॉटेल व्यावसायिकही निराश व हवालदिल झाले आहेत.

पणजी

राज्यातील टाळेबंदीमधून हॉटेल सुरू करण्यास व्यावसायिकांना सरकारने मुभा दिली तरी परवान्याच्या नावाखाली पर्यटनमंत्र्यांकडून लूट सुरू आहे. त्यामुळेच राज्यात नोंद असलेल्या साडेतीन हजार हॉटेल व्यावसायिकांपैकी सुमारे २५० जणांनीच अर्ज केले आहेत. या हॉटेल मालकांकडून हप्ते जमा करण्यासाठी मंत्र्यांचे हस्तक व आरोप असलेला वरिष्ठ अधिकारी फिरत असल्याचा आरोप प्रदेश काँग्रेस सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर यांनी केला. 
पणजीतील पत्रकार परिषदेत पणजीकर म्हणाले की, राज्यात अनेक अनधिकृत व बेकायदेशीर हॉटेल व्यावसायिक आहेत व त्यांना मोकळीक देऊन हप्ते जमा करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. मंत्र्याचा भ्रष्टाचार वाढल्याने अधिकृत हॉटेल व्यावसायिकही निराश व हवालदिल झाले आहेत. अधिकृत नोंदणी असलेल्या हॉटेलमालकांना पर्यटन खात्याची परवान्याची सक्ती करण्यात आल्याने ते हैराण झाले आहेत. जो वरिष्ठ अधिकारी मंत्र्यांचे हस्तक म्हणून हप्ते जमा करत आहे त्याची पूर्ण माहिती मुख्यमंत्र्यांना आहे. या वादग्रस्त अधिकाऱ्याची तक्रार ट्रव्हल्स अँड टुर्स असोसिएशन ऑफ गोवा (टीटीएजी) या राज्यातील मुख्य संघटनेने दिली आहे. मात्र अजूनही कारवाई झाली नाही. कारण भ्रष्टाचारातील वाटा सरकार व भाजपलाही मिळत असल्याने या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यात येत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. 
मंत्र्यांमार्फत हप्ते जमा करणाऱ्या त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरुद्ध संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. जर तक्रार पोहचलेली नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यास काँग्रेस त्या तक्रारीतील अधिकाऱ्याचे नाव उघड करील. पर्यटन व्यवसाय हा सरकारला महसूल मिळवून देणारे क्षेत्र आहे. अधिकृत हॉटेल व्यावसायिकांना नाहक त्रास देऊन अनधिकृत हॉटेल चालकांना पर्यटनमंत्र्यांचा आशीर्वाद आहे. ‘टीटीएजी’ला सरकारने कधीच विश्‍वासात घेतले नाही. जर पर्यटन क्षेत्रात उंची गाठायची असल्यास सरकारने या संघटनेची बाजू ऐकून घेण्याची गरज आहे. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहिल्यास सरकार पर्यटन क्षेत्राबाबत गंभीर नाही व त्यांना पर्यटन क्षेत्रातील विविध घटकांशीही त्यांना चर्चा करावीशी वाटत नाही. मुख्यमंत्री व पर्यटनमंत्री या दोघांनी विदेशी नागरिक गोव्यातून आपल्या मूळ देशात गेले त्याची दिलेली आकडेवारी प्रश्‍नचिन्ह करणारी आहे. त्यामध्ये बरीच तफावत असल्याने हे विदेशी नागरिक गोव्यात बेकायदेशीर वास्तव्य करून गेले. कोविड - १९ च्या काळात पर्यटनमंत्र्यांनी हस्तकांमार्फत अनधिकृत व बेकायदेशीर हॉटल व्यावसायिकांना लुटण्याचे काम केले. असे मंत्री राज्यात असेपर्यंत पर्यटनाचा विकास होणार नाही. पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या देशी व विदेशी दौरे करण्यामध्ये पर्यटनमंत्री नेहमीच पुढे असतात, अशी टीका पणजीकर यांनी केली. 
राज्यातील पर्यटन क्षेत्राचा सर्वे करण्याचे काम ‘केपीएलजी’ या कंपनीला सरकारने दिले आहे. या कंपनीविरुद्ध भाजपचे आमदार ग्लेन टिकलो यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप विधानसभेत केले होते. या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. अशा वादग्रस्त कंपनीला हे काम दिल्याने प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यावरून पर्यनटमंत्र्यांनी चालविलेल्या भ्रष्टाचारामध्ये मुख्यमंत्री हे सुद्धा आहेत असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. पर्यटन क्षेत्रातील लूट व भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्यासाठी तसेच या क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी टीटीएजीसारख्या संघटनेशी निगडित असलेल्या लोकांना एकत्रितपणे चर्चेसाठी बोलवण्याची गरज आहे. त्यांची बाजू जोपर्यंत ऐकून घेतली जात नाही, तोपर्यंत पर्यटन क्षेत्राचा विकास शक्य नाही, असे मत त्यांनी मांडले.  

 
 

संबंधित बातम्या