Mahadayi Water Dispute : 'म्हादई' प्रकरणात केंद्राची कृती संघराज्यविरोधी

-नीरज नाईक

Mahadayi Water Dispute : केंद्र सरकारने म्हादई वळवण्यासाठी कर्नाटकच्या डीपीआरला मंजुरी दिल्यापासून गोव्याच्या राजकीय जीवनात म्हादईच्या मुद्द्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे गोमंतकीय दर पाच वर्षांनी म्हादईच्या मुद्द्यावर आंदोलन करतात आणि काही वेळाने झोपी जातात. प्रत्येक वेळी कर्नाटक विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या की, केंद्र सरकार किंवा गोवा सरकार कर्नाटकच्या बाजूने पत्र किंवा आदेश जारी करते.

मात्र, गोव्याची निवडणूक झाली की गोव्याला असे कोणतेही मोठेपण दाखवले जात नाही. याचा अर्थ असा होतो की केंद्र सरकार आणि अगदी गोवा सरकार (जे त्याच राजकीय पक्षाचे आहे) मोठ्या प्रमाणावर कर्नाटक राज्याची बाजू घेत आहे. कारण कर्नाटकचे लोकसभेत 28 खासदार आहेत आणि गोव्याचे फक्त 2 खासदार आहेत.

यंदाच्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून केंद्र सरकार म्हादई प्रकरणात पक्षपातीपणे वागत आहे. यामुळे भारतीय संघराज्य आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर अतिशय समर्पक प्रश्न निर्माण होतो. हा केवळ म्हादई नदीचे पाणी वळवणाचा नाही, तर देशातील संघराज्याच्या पावित्र्याचा आहे. संघराज्य व्यवस्थेत केंद्र सरकारने मोठ्या भावाप्रमाणे वागले पाहिजे.

केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना समान वागणूक दिली पाहिजे आणि आकारमान, राज्यावर सत्ताधारी पक्ष, धर्म इत्यादीबाबतीत कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. शिवाय, केंद्र सरकारने लहान राज्यांच्या बाजूने उभे राहणे अत्यावश्यक आहे. परंतु, म्हादईच्या बाबतीत, केंद्र सरकारने केवळ सत्तेसाठी कर्नाटक या मोठ्या राज्याची बाजू घेऊन चूक केली आहे.

केंद्र सरकारच्या या वृत्तीचा सर्वांनी निषेध केला पाहिजे. विशेषत: लहान राज्ये आणि इतर बिगर भाजप शासित मोठ्या राज्यांनी लहान राज्यांविरुद्ध केंद्र सरकारच्या या दृष्टिकोनाचा निषेध करण्यासाठी आवाज उठवला पाहिजे. कारण इतर कोणत्याही वादावर मोठ्या राज्यांवर इतर लहान राज्यांवर असाच अन्याय होणार नाही, याची शाश्वती नाही.

केंद्र सरकारने भारताच्या संघराज्यापेक्षा फक्त निवडणुका जिंकण्याचे कर्तव्य बजावले तर लोकशाही धोक्यात येईल. राजकीय फायद्यासाठी केंद्र सरकारने कर्नाटकची बाजू घेण्याचे हे धोरण सुरू ठेवले तर गोव्याला न्याय मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे आणि म्हादईचे भवितव्य अत्यंत अंधकारमय आहे.

सर्व निदर्शने आणि आंदोलनांचा जमिनीच्या परिस्थितीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. म्हादई प्रकरणात गोव्यासाठी एकमेव आशा भारताचे सर्वोच्च न्यायालय असेल. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईशी संबंधित अनेक प्रकरणे आहेत की अंतिम निर्णय गोव्याच्या बाजूने यायला अनेक वर्षे नव्हे तर दशके लागतील. हा निर्णय येईपर्यंत, म्हादईकडे वळवण्याबाबत आक्रमक असलेले कर्नाटक केंद्र सरकारच्या सक्रिय संगनमताने गोव्याचे म्हादईचे पाणी लुटण्याचा डाव पूर्ण करेल.

कर्नाटकात प्रत्येक वेळी कोणतीही निवडणूक (विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था) जवळ आल्यावर केंद्र सरकार कर्नाटकला उर्वरित सर्व परवानग्या देण्यास बाध्य करेल. एकदा परवानग्या मिळाल्या आणि जमिनीवर संरचना उभारल्या गेल्या की, सर्वोच्च न्यायालयही कर्नाटकने म्हादईचे आधीच वळवलेले पाणी रोखून ते गोव्याला परत देऊ शकणार नाही. केंद्र सरकारने गोवा या चिमुकल्या आणि सुंदर राज्याला डावलले आहे, हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही.