प्रदूषण दखलपात्र गुन्‍हा मानावा

अवित बगळे
मंगळवार, 14 जुलै 2020

केंद्र, राज्‍य सरकारकडे शिफारशी : पर्यावरण, प्रदूषण संस्‍थांवर तज्‍ज्ञांचीच नियुक्ती

पणजी

गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, गोवा राज्य पर्यावरण आघात मुल्यांकन समिती, पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरण, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण आदी संस्थांवर सरकार यापुढे राजकीय नियुक्त्या करू शकणार नाही. या पदांवर तज्ज्ञांचीच नियुक्ती करावी, अशा शिफारसी केंद्र सरकारला केल्या जाऊ लागल्या आहेत. गोव्यातूनही तशीच शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच प्रदूषण हा दखलपात्र गुन्हा मानला जावा आणि सत्र न्यायालयात त्याविषयी खटला चालवण्याची तरतूद नव्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यात केली जावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्यपदी वायू प्रदूषण, जल प्रदूषण आणि कचरा व्यवस्थापनातील दोघा तज्ज्ञांना सदस्य म्हणून नेमण्यात यावे. त्यांची शैक्षणिक आर्हता सर्वोच्च न्यायालयाने मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य सचिव यांच्यासाठी निश्चित केलेल्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे असावी, अशी शिफारस मंडळाने केली आहे. केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीत दुरुस्ती करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी राज्यांकडून त्यांनी म्हणणे मागवले आहे.
गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या शिफारशीत नमूद केले की, पर्यावरण संरक्षण कायदा केला जावा आणि त्यात जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध याविषयी स्वतंत्र विभाग असावेत. या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार अधिकारिणी व मंडळांची नियुक्ती केली जावी. मंडळाच्या सदस्यपदी पर्यावरण, जैवविविधता, जैवसंवेदनशीलता, जैविक साखळी, आदी क्षेत्रातील तज्ज्ञ नेमले जावेत. राज्य पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरण, राज्य तज्ज्ञ मुल्यांकन समिती, गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, गोवा जैव विविधता मंडळ आदींवरही अशा तज्ज्ञांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करायला हवी.
सध्या मंडळाला जल व वायू प्रदूषण (नियंत्रण व प्रतिबंध) कायद्यानुसार व्यावसायिकांना परवानगी देण्याचे अधिकार आहे. त्याशिवाय मंडळाला घातक कचरा, वैद्यकीय कचरा, प्लास्‍टिकचा कचरा, कचरा व्यवस्थापनाखाली परवानगी देण्याचे अधिकार नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार द्यायला हवेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी लागणारी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने निधी देण्याची आणि तो त्यांनी प्रदूषणकर्त्यांकडून वसूल करण्याची तरतूद नव्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यात करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. मंडळाच्या आदेशांचा फेरविचार करण्याचा सरकारचा अधिकार काढून घेण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. प्रदूषणकर्त्याकडून दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकारही मंडळाला द्यावेत, असे सूचवण्यात आले आहे.

 

संबंधित बातम्या