नोंदणी शुल्क नूतनीकऱण दंड रद्द करण्याचे मायकेल लोबो यांचे आश्वासन

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 9 ऑक्टोबर 2020

कोविड महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने परीपत्रक जारी करून सार्वजनिक वाहतूक वाहनांसाठीच्या नोंदणी शुल्काचे नुतनीकरण करण्याची आवश्‍यकता नाही असे नमूद केले होते. हे नुतनीकरण एप्रिल २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याची आवश्‍यकता होती व त्यासाठी एका महिन्याची मुदत होती. केंद्र सरकारच्या या परिपत्रकामुळे बहुतेक वाहनचालकांनी नुतनीकरण केले नाही.

 पणजी- सार्वजनिक वाहतूक वाहनांसाठीच्या नोंदणी शुल्क नुतनीकरण्यास विलंब केल्याप्रकरणी वाहतूक खात्याने दंडाची रक्कम वसूल केली आहे. ती वाहनचालकांना परत करण्याच्या मागणीसाठी मंत्री मायकल लोबो यांनी आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची आल्तिनो येथील शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले असल्याची माहिती मंत्री लोबो यांनी पत्रकारांना दिली.

कोविड महामारीच्या काळात केंद्र सरकारने परीपत्रक जारी करून सार्वजनिक वाहतूक वाहनांसाठीच्या नोंदणी शुल्काचे नुतनीकरण करण्याची आवश्‍यकता नाही असे नमूद केले होते. हे नुतनीकरण एप्रिल २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याची आवश्‍यकता होती व त्यासाठी एका महिन्याची मुदत होती. केंद्र सरकारच्या या परिपत्रकामुळे बहुतेक वाहनचालकांनी नुतनीकरण केले नाही. वाहतूक खात्याच्‍या अधिकाऱ्यांनी नुतनीकरण न केलेल्या वाहन चालकांविरुद्ध कारवाई सुरू केल्यावर अनेकांनी ही नोंदणी शुल्क नुतनीकरण करण्यास वाहतूक खात्याकडे गेले असता विलंब केल्याप्रकरणी २५ टक्के दंडाची रक्कम आकारण्यात आली. वाहनचालकांच्या कोणत्याही चुकीविना हा भूर्दंड त्यांना भरावा लागल्याने तो परत करण्याची विनंती मुख्यंमंत्र्यांना केल्याचे मंत्री लोबो यांनी सांगितले. 

राज्यातील पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. टॅक्सी, रेंट ए कार व बाईक, मालवाहू वाहने व्यवसाय बंद आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्यांची आर्थिक स्थिती बिकट असताना ही दंडाची रक्कम लादणे योग्य नाही. हे वाहनचालक स्वयंरोजगार करत आहे. त्यामुळे त्यांना सूट देताना त्यांची दंडात्मक रक्कम परत करावी असे सांगितले आहे. वाहतूक खात्याने हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला मात्र वित्त खात्याने त्यास हरकत घेतली. ही रक्कम परत केल्यास सरकारचा महसूल कमी होईल. मात्र त्यासंदर्भात तोडगा काढून येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यात निर्णय होण्याची शक्यता आहे असे ते म्हणाले. 

रशियाने गोव्यात येण्यासाठी दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाकडे स्लॉटस् आरक्षण केले आहे. चार्टर विमाने गोव्यात येण्यास इच्छुक आहेत मात्र अजून केंद्र सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्राशी संपर्क साधून परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. रशिया व युरोपमधून चार्टर विमाने येण्यास सुरुवात झाल्यावर गोव्यात हळुहळू सुरू झालेला पर्यटन व्यवसाय रूळावर येण्यास मदत होणार आहे, असे मंत्री लोबो यांनी सांगितले. 

मांडवी नदीच्या पात्रात नवा आणखी सातवा तरंगता कसिनो येणार नसून ही अफवा आहे. माजी आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांना या कसिनोचे स्वप्न पडले असावे असा टोला मंत्री लोबो यांनी हाणला. कोविड महामारीमुळे तरी पुढील दोन वर्षे कसिनो बोट बदल करण्यास दिले जाणार नाही. मेळावली येथील आयआयटी गोव्यासाठी आवश्‍यक आहे. गोव्यातील विद्यार्थ्यांना आयआयटीचे शिक्षण घेण्यास व नोकऱ्यांसाठी गोव्याबाहेर जावे लागते. मुख्यमंत्री व स्थानिक आमदार तसेच मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी लोकांबरोबर चर्चा करून प्रश्‍न सोडवण्याची गरज आहे. कोणत्याही चांगल्या कामासाठी जागेचा त्याग करावा लगतोच त्यामुळे ही आलेली संधी पुन्हा वाया जाऊ नये, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

संबंधित बातम्या