राज्यात खनिज वाहतुकीस सशर्त मुदतवाढ

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 14 ऑक्टोबर 2020

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी ३० जानेवारी २०२० रोजी दिलेल्या निवाड्यात गोव्यात १५ मार्च २०१८ पूर्वी जेथे खनिज उत्खनन झाले आहे त्याचा साठा उचलण्यास खाण कंपन्यांना सहा महिन्याची मुदत दिली होती. ही मुदत गेल्या जुलै महिन्यामध्ये संपली, मात्र जगात कोविड संसर्गामुळे या मुदतीमध्ये हा खनिज साठा दिलेल्या मुदतीमध्ये उचलता आला नाही.

पणजी- राज्यातील खाणपट्ट्याच्या क्षेत्रातील सरकारकडे रॉयल्टी जमा केलेला खनिज माल उचलून त्याच्या वाहतुकीस आज सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त मुदतवाढ दिली. जानेवारी २०२१ पर्यंत खाणपट्टाधारकांनी खनिजमालाची वाहतूक केली नाही, तर खनिज माल सरकारने ताब्यात घ्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.

खनिज वाहतुकीस मुदतवाढ देण्यासंदर्भात खाण कंपन्यांनी केलेल्या अर्जांवरील सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर पूर्ण होऊन त्यावरील निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. त्याचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या पीठाने हा निवाडा दिला. पुढील महिन्यापासून सुरू होणारा खाण व्यवसाय या निर्णयावर अवलंबून होता. ही परवानगी मिळते की नाही याकडे अनेक खाण कंपन्यांचेही डोळे लागले होते. गोवा फाऊंडेशननेही या मुदतवाढीला विरोध करणारा अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात खाण कंपन्यांच्या अर्जावरील सुनावणीवेळी इतर काही जणांनी हस्तक्षेप अर्ज सादर करण्यासाठी परवानगी मागितली होती, मात्र ती नाकारण्यात आली होती. 
राज्यात कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर खाण व्यवसायाची आर्थिक स्थिती बिकट बनली आहे त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने खाणपट्ट्याच्या परिसरातील १५ मार्च २०१८ पूर्वी उत्खनन केलेला खनिज माल उचलण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती करणारा अर्ज खाण कंपन्यांनी केला होता.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी ३० जानेवारी २०२० रोजी दिलेल्या निवाड्यात गोव्यात १५ मार्च २०१८ पूर्वी जेथे खनिज उत्खनन झाले आहे त्याचा साठा उचलण्यास खाण कंपन्यांना सहा महिन्याची मुदत दिली होती. ही मुदत गेल्या जुलै महिन्यामध्ये संपली, मात्र जगात कोविड संसर्गामुळे या मुदतीमध्ये हा खनिज साठा दिलेल्या मुदतीमध्ये उचलता आला नाही. त्यानंतर पाऊस सुरू झाला. ही दिलेली मुदत संपल्याने खाण कंपन्यांना खनिज साठा उचलणे शक्य झाले नाही. या आदेशानंतर खाण कंपन्यांना हा खनिज साठा उचलण्यासाठी आवश्‍यक असलेले परवाने मिळण्यास उशीर झाला होता. त्यामुळे हा खनिज साठा उचलण्यासाठी न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०२० पासून सहा महिन्यांची मुदत द्यावी तसेच आवश्‍यक असलेले ट्रान्सिट परवाने कोणताही उशीर न करता त्वरित देण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत अशी मागणी अर्जात खाण कंपन्यांनी केली होती.  ती ग्राह्य धरत जानेवारी २०२१ पर्यंत खनिज माल वाहतुकीस परवानगी देण्यात आली आहे.

राज्यातील खाण व्यवसाय बंद असल्याने तो सुरू होण्यासाठी खाण कंपन्या तसेच त्यावर अवलंबून असलेले खनिजवाहू ट्रक मालक संघटना तसेच खाण अवलंबितांकडून सरकारवर दबाव आणला जात आहे. सरकारचा फेरआढावा अर्जही सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. इतर काही खाण कंपन्यांनी त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण जुन्या कायद्यातील नियमांनुसार करण्याची मागणी केलेली आहे. या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहेत. सरकारनेही खाणी सुरू करण्यासाठी 

संबंधित बातम्या