राज्यात खनिजाची विक्री होणार ई लिलाव पद्धतीने

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2020

खाणी सुरू करण्यासाठी राज्‍य सरकारच्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारकडून थंडा प्रतिसाद मिळत असल्याचे पाहून राज्य सरकारने खनिज वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी ३ दशलक्ष मेट्रीक टन लोह खनिजाची ई लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याचे ठरवले आहे.

पणजी : खाणी सुरू करण्यासाठी राज्‍य सरकारच्या प्रयत्नांना केंद्र सरकारकडून थंडा प्रतिसाद मिळत असल्याचे पाहून राज्य सरकारने खनिज वाहतूक सुरू ठेवण्यासाठी ३ दशलक्ष मेट्रीक टन लोह खनिजाची ई लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याचे ठरवले आहे. गेल्‍या मे मध्ये सरकारने पुकारलेल्या ई लिलावाला खनिज व्यापाऱ्यांकडून जराही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. खाण भागातील ट्रकमालकांना आणि त्या माध्यमातून खाण भागातील अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण व्हावी, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपण खाण कंपन्या आणि ट्रक मालक संघटनांसोबत बैठक घेत खनिज वाहतुकीचे सुधारीत दरही ठरवून दिले आहेत. 

खनिज वाहतुकीची  मुदत वाढवून घेतली
राज्यात ७.७ दशलक्ष मेट्रीक टन खनिज पडून आहे मात्र खाण कंपन्यांनी त्यावरील स्वामित्वधन अदा केलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दिलेल्या निवाड्यात म्हटले की, १५ मार्च २०१८ पर्यंत खाणीतून बाहेर काढलेल्या आणि स्वामित्वधन अदा केलेल्‍या खनिजाचीच वाहतूक करता येईल. त्यानंतर खनिज वाहतूक करण्यास मुदत देण्यात आली होती. त्या काळात खनिज वाहतूक करता आली नाही. कारण, कोविड महामारीची टाळेबंदी होती. त्यामुळे खाण कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन खनिज वाहतुकीसाठी मुदत वाढवून घेतली आहे. त्या मुदतीत १.५ दशलक्ष मेट्रीक टन खनिजाची वाहतूक करण्यामुळे खाण भागातील ट्रक मालकांना काम मिळणार आहे. त्यानंतर १० नोव्हेंबर रोजी ई लिलाव पुकारण्यात येणाऱ्या ३ दशलक्ष मेट्रीक टन खनिजाची वाहतूक सुरू होईल, असे नियोजन करण्यात आले आहे. आताच्या ई लिलावात किमान १५ खनिज व्यापार करणाऱ्या कंपन्या सहभागी होतील, यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडे खाण खात्याला भेट दिली होती त्या बैठकीत ई लिलावाचे नियोजन करण्यात आले होते.

जनतेचा रोष महागात पडणार म्‍हणून...
सध्या १.५ दशलक्ष मेट्रीक टन खनिजाची वाहतूक सुरू आहे. १५ मार्च २०१८ पूर्वी खाणींतून काढलेल्या आणि स्वामित्वधन अदा केलेले हे खनिज आहे. त्याच्या वाहतुकीस सर्वोच्च न्यायालयाने मुदतवाढ दिली आहे. ते खनिज वा मुदत आधी संपल्यास खनिज वाहतूक बंद पडणार आहे. ती बंद पडू नये आणि खाण भागातील अर्थव्यवस्था म्हणजे पर्यायाने जनता अडचणीत येऊ नये, यासाठी सरकारने ही उपाययोजना केली आहे. पालिका निवडणूक आणि जिल्हा पंचायत निवडणूक काळात खाण भागातील जनतेला रोष सरकारला महागात पडू शकतो, याचा अंदाज घेऊनच खनिज वाहतूक सुरू ठेवण्यावर भर देण्यात येत आहे.

 

संबंधित बातम्या