खाणकाम बंदी आदेशाचा होणार फेरविचार; सर्वांच्‍या नजरा सर्वोच्च न्‍यायालयाकडे

UNI
बुधवार, 10 फेब्रुवारी 2021

खाणकाम बंदी आदेशाचा फेरविचार आणि आमदार अपात्रता सुनावणी त्वरित घ्यावी, अशा मागण्या करणाऱ्या तीन याचिकांवर उद्या (ता.१०) सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहेत. यामुळे सर्वांच्या नजरा या सुनावण्यांकडे लागल्या आहेत. आमदार अपात्रता याचिकांचे राजकीय परीणाम होणार आहेत, तर खाण प्रकरणाच्या याचिकेवरही सत्ताधाऱ्यांची नजर आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खाणींचा प्रश्न सुटणे सत्ताधारी भाजपसाठी महत्त्‍वाचा आहे.

पणजी - खाणकाम बंदी आदेशाचा फेरविचार आणि आमदार अपात्रता सुनावणी त्वरित घ्यावी, अशा मागण्या करणाऱ्या तीन याचिकांवर उद्या (ता.१०) सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहेत. यामुळे सर्वांच्या नजरा या सुनावण्यांकडे लागल्या आहेत. आमदार अपात्रता याचिकांचे राजकीय परीणाम होणार आहेत, तर खाण प्रकरणाच्या याचिकेवरही सत्ताधाऱ्यांची नजर आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खाणींचा प्रश्न सुटणे सत्ताधारी भाजपसाठी महत्त्‍वाचा आहे.

सत्ताधाऱ्यांसमोर पेच!
आमदार अपात्रता प्रकरणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी अनुक्रमे १० व दोन आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिकांवर सुनावणी त्वरित घेण्याचे आदेश विधानसभेच्या सभापतींना द्यावेत, अशी मागण्या करणाऱ्या याचिका सादर केल्या आहेत. त्या सुनावणीवेळी सभापतींकडून सुनावणीची तारीख ठरल्याचे सांगण्यात येणार आहे. मात्र, न्यायालयाने ९० दिवसांत निर्णय घ्या, असा आदेश जारी केला तर पुढे काय? हा सत्ताधाऱ्यांसमोरील पेच आहे. त्यामुळे त्यांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागून राहिले आहे.

...म्‍हणून सरकारचे निकराचे प्रयत्‍न
खाणकाम प्रकरणी ८८ खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण अवैध ठरवत १५ मार्च २०१८ रोजीपासून या खाणपट्ट्यांतील खाणकाम बंद करण्याचा आदेश ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्‍या आदेशाचा फेरविचार करावा, अशी सरकारची मागणी आहे. सरकारी याचिकेवर विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे पुढील निर्णयापर्यंत आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिली, तर खाणकाम सुरू करणे सोपे होणार आहे. तसा कोणता निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेते का? याकडे सरकारचे लक्ष आहे. निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी प्रश्न सोडवण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन मार्गातून प्रश्न सुटतो का? याकडे सरकारचे लक्ष लागून राहिले आहे. राज्यातील खाण व्यवसाय सुरू करण्यासंदर्भातच्या सरकारच्या फेरयाचिकेवरील सुनावणी १० फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाज पटलावर नमूद करण्यात आली आहे. खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी निर्णय दिला जावा, यासाठी सरकारतर्फे युक्तिवादावेळी मुख्य मुद्दे मांडण्याची पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. 

सरकार केंद्राच्‍या मदतीच्‍या प्रतीक्षेत
गेल्या आठवड्यात खाणपट्ट्यांच्या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होती. त्यामुळे त्याकडे खाण अवलंबितांचे लक्ष लागून होते मात्र, त्यावर सुनावणी न होताच ती तहकूब झाल्याने त्‍यांची घोर निराशा झाली. सरकारच्या आश्‍वासनांवरही खाण अवलंबितांचा विश्‍वास राहिलेला नाही. सरकार खाणी सुरू व्हाव्यात यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावूनही काही शक्य झाले नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही सरकार आश्‍वासने देत वेळकाढूपणा करत असल्‍याची टीका मूक मोर्चाच्या सभेत झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारनेही उद्याच्या सुनावणीसाठी तयारी केली.

‘त्‍यां’चा प्रवेश अवैध : काँग्रेस, मगो
विधानसभेत काँग्रेसचे १५ आमदार असताना अचानक एका रात्रीत एक गट फुटून भाजपमध्ये गेल्याने काँग्रेसकडे आता ५ आमदार उरले आहेत. काँग्रेसतर्फे दहा आमदाराविरोधात तर मगो पक्षातर्फे सभापतींसमोर दोन आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी याचिका सादर केलेल्या आहेत. विधानसभेत मगोचे तीन आमदार होते, त्यापैकी दोन आमदारांनी भाजप प्रवेश केला. त्यामुळे मगोचे एकमेव आमदार सुदिन ढवळीकर आहेत. भाजपात प्रवेश केलेल्या दोन आमदारांनी पूर्ण समितीच भाजपमध्ये विलिन झाल्याचा दावा केला होता. मात्र, त्यांनी केलेला हा दावा प्रक्रियेचे व घटनेचे उल्लंघन करणारे आहे, असा दावा मगोने केला आहे.

खाणप्रश्‍‍न सत्ताधाऱ्यांना डोईजड? 
राज्यातील खाण व्यवसाय सप्टेंबर २०१२ मध्ये जो बंद झाला, तेव्हापासून तो पूर्णपणे सुरळीत सुरूच झाला नाही. खाण व्यवसायावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेले सुमारे ३ लाख लोक आहेत. त्यांना सरकारकडून वारंवार आश्‍वासनेच दिली गेली आहेत. मात्र, त्यांचीही सहनशीलता संपली आहे. अशा परिस्थितीत खाणग्रस्त हतबल झाले आहेत. सध्या पालिका निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे खाणीचा मुद्दा भाजप समर्थक उमेदवारांना त्रासदायक ठरू शकतो.

काँग्रेसचे न्‍यायालयाच्‍या ‘रजिस्‍ट्री’कडे लक्ष
जुलै २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या दहा आमदारांचा एक गट फुटून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांचा हा प्रवेश बेकायदेशीर व अवैध आहे असा दावा करून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यानी सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर आमदार अपात्रता याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात असल्याने चोडणकर यांनी २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर करून सभापतींना सुनावणी घेण्यास निर्देश द्यावेत अशी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात अनेकदा कामकाजात हा अर्ज सुनावणीसाठी ठेवण्यात आला. मात्र, प्रत्येकवेळी सुनावणी तहकूब करण्यात आली तर त्या अर्जाच्या क्रमांकापर्यंत न्यायालयासमोर तो सुनावणीला पोहचला नाही. चोडणकर यांनी यासंदर्भात अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीचे लक्ष वेधले होते. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नव्हता. हा अर्ज उद्या १० रोजी सुनावणीस येत असून त्यावर काही ठोस निर्णय होईल, अशी अपेक्षा चोडणकर यांनी ठेवली आहे.  

खाण अवलंबितांच्‍या इशाऱ्यामुळे दडपण
खाण अवलंबितांनीही सरकारला पुढील १५ मार्चपर्यंत निर्णय घेण्याची मुदत दिली आहे. अन्यथा, मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे सरकारवर दडपण आले आहे. या एकंदर स्थितीवरून ही सुनावणी सरकारसाठी महत्त्वाची आहे. खाणपट्ट्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात २३ किंवा २४ रोजी होण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्याद्वारे ८८ खाणपट्टे रद्द केले होते, तो निर्णय मागे घेण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. गेल्या वर्षापासून भाजप सरकार या खाणी सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रयत्न करत आहे. मात्र, काहीच निर्णय होत नसल्याने खाण अवलंबित सरकारच्या आश्‍वासनांना कंटाळलेले आहेत. त्यामुळे त्यांनी काल पणजीत मूकमोर्चा काढून शक्तिप्रदर्शन केले.

आमदारांवर टांगती तलवार
काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या दहा व मगोच्या दोन आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सभापतींना लवकर सुनावणी घेण्याचा आदेश देण्याच्या अर्जावरील सुनावणी उद्या १० फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयासमोर येणार आहे. गेल्या आठवड्यात ही सुनावणी तहकूब करून ती या आठवड्यात ठेवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केल्यावर सभापती राजेश पाटणेकर यांनी आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणी २६ फेब्रुवारीला ठेवली आहे. वारंवार सुनावणी पुढे ठेवली जात असल्‍याने संबंधित आमदारांवर टांगती तलवार आहे.

वेळमर्यादा निश्‍चितीची शक्‍यता
दीड वर्षे आमदार अपात्रता याचिकेवरील सुनावणी घेण्यास चालढकलणा होत आला आहे, त्यावर सभापतींनी २६ फेब्रुवारीला काँग्रेस व मगोतर्फे सादर केलेल्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयासमोर उद्या होणाऱ्या अर्जावरील सुनावणीवेळी सभापतीना बाजू मांडावी लागणार आहे. यापूर्वी सुनावणीला विलंब होण्यामागे कोविड महामारीचे कारण देण्यात आले होते. त्यामुळे सभापतींसमोरील सुनावणी निश्‍चित केल्‍याने सर्वोच्च न्यायालयात काँग्रेस व मगो पक्षातर्फे केलेल्या अर्जावरील युक्तिवादावेळी सभापतींना निर्णय देण्यासाठी वेळमर्यादा निश्‍चित करण्यासाठी प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.

Edited By - Prashant Patil

संबंधित बातम्या