पणजी : राज्यातील खाणपट्ट्यांचा नव्याने लिलाव करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिले आहेत व त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही एका खाण कंपनीच्या निवाड्यात त्याला पुष्टी दिलेली आहे. या निर्णयामुळे खाणपट्ट्यांचा नव्याने लिलाव करण्यापासून सरकारसमोर पर्याय राहिलेला नाही. सरकारला हा निर्णय बंधनकारक आहे असा युक्तिवाद ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी याचिकांना विरोध करताना केला.
राज्यातील सर्व खाणपट्ट्यांचा ताबा सरकारकडे एका महिन्यात सुपूर्द करण्याचा काढलेल्या आदेशाविरुद्ध सुमारे 30 हून अधिक खाण कंपन्यानी त्याला आव्हान दिले आहे. या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी गेल्या शुक्रवारपासून खंडपीठाचे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे व न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्यासमोर सुरू आहे. ही सुनावणी आज दिवसभर सुरू होती. ती अपूर्ण राहिल्याने येत्या 12 ऑगस्टपर्यंत ती तहकूब करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 4 मे 2022 रोजी आदेश काढून राज्यातील सर्व खाणपट्ट्यांच्या मालकांना जागा खाली करण्यास एक महिन्याची मुदत दिली होती. या मुदतीत असलेला खाणपट्ट्याच्या क्षेत्रातील माल उचलण्याचा तसेच यंत्रसामग्री बाहेर काढण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला या याचिकादारांनी आव्हान दिले आहे. खाणपट्ट्यांच्या याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील खंबाटा, ॲड. सिंघवी तसेच ॲड. रफिक दादा हे बाजू मांडत आहे. गोवा फाऊंडेशनला प्रतिवादी कऱण्यात आले असून ॲड. नॉर्मा आल्वारिस काम पाहत आहेत.
नूतनीकरण व मंजुरीबाबत स्पष्टोक्ती
नुतनीकरण व मंजुरी हे शब्द कायद्यानुसार वेगवेगळ्या अर्थाने घेण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनच्या निवाड्यात खाणपट्ट्यांच्या नुतनीकरण व मंजुरी याबाबत स्पष्टोक्ती दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे याचिकादारांची विनंती मान्य न करता त्या फेटाळावी बाजू ॲड.पांगम यांनी मांडली.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.