रिक्त पदे न भरता सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर 

विलास महाडिक
बुधवार, 29 जुलै 2020

पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरण आहे. १४ एप्रिल २०१८ पासून हे पद रिक्त आहे. हे प्राधिकरण सध्या कार्यरतच नसल्याने पोलिस यंत्रणेचा वापर विरोधकांचा तसेच जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी केला जात आहे.

पणजी

गोवा राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरण अध्यक्ष रिक्त ठेवून राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांविरुद्ध पोलिस यंत्रणेचा गैरवापर केला जात आहे. जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी पोलिसांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्यास प्राधिकरणच कार्यरत नाही. सरकार हे पद जाणूनबुजून भरत नाही व लोकांच्या अधिकारांवर अन्याय करत असल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते ॲड. रोहित ब्रास डिसा यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोलताना केली. 
गेल्या दोन वर्षाहून अधिक काळ प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे यासंदर्भातचे पत्रवजा याचिका मी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केली आहे. खंडपीठाने याची दखल घेत हे पद किती वेळेत भरण्यात येईल असा प्रश्‍न सरकारला केला आहे. यावेळी ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनीही पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायामुळे लोकांना दाद मागण्यासाठी प्राधिकरण आहे त्यामुळे हे पद लवकरात लवकर भरण्याची गरज आहे. येत्या दोन आठवड्यात हे पद किती वेळेत भरले जाईल याची माहिती दिली जाईल असे त्यांनी खंडपीठाला दिले. 
पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरण आहे. १४ एप्रिल २०१८ पासून हे पद रिक्त आहे. हे प्राधिकरण सध्या कार्यरतच नसल्याने पोलिस यंत्रणेचा वापर विरोधकांचा तसेच जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी केला जात आहे. पोलिसांनी केलेल्या बेकायदेशीर कारवाईविरोधात प्राधिकरणाकडे दाद मागता येऊ नये, पोलिसांच्या कारवाईत हस्तक्षेप प्राधिकरणाला करता येऊ नये तसेच पोलिसांना कारवाई करण्यास मोकळीक मिळावी यासाठी सरकार हे रिक्त पद भरण्याकडे गेली दोन वर्षे दुर्लक्ष करत आली आहे, असा आरोप डिसा यांनी केला. 
दरम्यान, यावेळी उपस्थित असलेले काँग्रेसचे प्रवक्ते ट्रोजन डिमेलो यांनीही राज्य माहिती आयोगावर तीनपैकी एकच आयुक्त सध्या आहे व या आयुक्ताकडे प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रत्येकी एक मुख्य आयुक्त व माहिती आयुक्त हे निवृत्त झाले आहे. माहिती हक्क कायद्याखाली सरकारकडून माहिती देण्यास टाळाटाळ झाल्यास जनतेला दाद मागण्यासाठी हे आयोग आहे. सरकार निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांना मात्र मुदतवाढ देते तर या दोन्ही आयुक्तांना जनतेच्या सेवेसाठी मुदतवाढ का दिली नाही असा प्रश्‍न त्यांनी केला. माहिती हक्क कायद्यानुसार जनतेला माहिती न दिल्यास त्याच्या अपिलावर सुनावणी होऊ नये यासाठी ही पदे रिक्त होऊनही भरली गेली नाहीत. लोकांचा आवाज दडपण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. 
कोविड महामारीचा प्रश्‍न अधिवेशानावेळी विरोधकांनी करूनही तो चर्चेला न घेता लोकशाहीचा खून केला गेला आहे. सभापतींनी या महामारीबाबत गंभीरता घेतली नाही. महामारीचा प्रश्‍न हाताळण्यास सरकार अपयशी ठरल्याने विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला सामोरे त्यांना जायचे नव्हते. त्यामुळेच चर्चेविना अर्थसंकल्प, विधेयके तसेच वित्त विनियोग विधेयके घाई गडबडीने मंजूर करून घेऊन सरकारने जनतेवर अन्याय केला आहे अशी टीका त्यांनी केली. 
 

संबंधित बातम्या