‘मोप’ विमानतळ प्रकल्प परवान्यामध्ये घोटाळा

प्रतिनिधी
गुरुवार, 10 सप्टेंबर 2020

आमदार रोहन खंवटे यांचा आरोप, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देण्याची मागणी

पणजी: मोप विमानतळ प्रकल्पाच्या बांधकामाला परवाना देताना सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. या परवान्यासाठी ४९.३६ कोटी रुपये शुल्क न भरता फक्त जीएमआर कंपनीने दिलेल्या लेखी हमीवर हा परवाना दिला आहे..

या मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे (माडा) सर्वेसर्वा असलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत या कथित गैरव्यवहार गुंतले असून हा घोटाळा असल्याचा आरोप पर्वरीचे आमदार व माजी महसूलमंत्री रोहन खंवटे यांनी केला. 

राज्य सरकार हे जीएमआर कंपनीला गैरप्रकारे मदत करत आहे. हे शुल्क न भरल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल. हा परवाना कोणत्या नियमाद्वारे देण्यात आला आहे त्याचे स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे. जर हे स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही किंवा परवाना शुल्क कंपनीकडून जमा केले नाही तर सरकारविरोधात कायदेशीर मार्ग स्वीकारला जाईल असा इशारा आमदार खंवटे यांनी दिला. ते म्हणाले की, मोप विमानतळ विकास प्राधिकरण स्थापन करून पंचायत, पालिका व पीडीए यांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.

२०१८ मध्ये तांत्रिक परवाना घेतल्यानंतर जीएमआर कंपनीने इमारत बांधकामासाठीच्या परवान्यासाठी प्राधिकरणाकडे अर्ज केला होता. तेव्हा प्राधिकरणाने त्यांना ४९.३६ कोटी रुपये बांधकाम परवाना शुल्क जमा करण्यास सांगितले होते. मात्र ही रक्कम भरण्यास कंपनीने नकार दिला व त्यात सुधारित शुल्क लागू करण्याची मागणी केली होती. प्राधिकरणाने कंपनीला शुल्क रक्कम भरण्याची लेखी हमी देण्यासंदर्भात सांगितले. त्यानुसार ही लेखी हमी दिल्यानंतर प्राधिकरणाने सरकारला शुल्काची रक्कम न भरता कंपनीला बांधकाम परवाना दिला होता.

दरम्यान, मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव, नागरी वाहतूक खात्याचे संचालक तसेच जीएमआर कंपनीच्या संचालक मंडळावर संचालक म्हणून असलेली व्यक्ती ही सरकारचा एकच अधिकारी आहे. त्यामुळे बांधकाम परवान्यासाठी शुल्क जमा करण्यास सांगणे व त्यानंतर त्यात सुधारणा करण्यासाठी मागणी करणे या एकूण प्रकरणात मोठी घोटाळा आहे. या प्रकल्पाचे सर्व अधिकार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडेच आहे. प्राधिकरणाची स्थापन केल्यावर कायदा करण्यात आला होता मात्र त्याचे नियम तयार करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्राधिकरणातर्फे घेण्यात आलेले निर्णय कितपत कायदेशीर आहे याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी द्यावेत. बांधकाम शुल्क परवाना देण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकार कक्षात येत नाहीत तरी त्यांनी बेकायदेशीरपणे अधिकार वापरून हा घोटाळा केला आहे असा आरोप खंवटे यांनी केला.

एखाद्या सामान्याला बांधकाम परवान्यासाठी अगोदर शुल्क जमा करावे लागते त्यानंतर हा परवाना दिला जोता. वीज किंवा पाण्याचा मीटर बसविण्यासाठी अगोदर शुल्क जमा करावी लागते तर मोपा विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाला परवाना देण्यापूर्वी सरकारने शुल्क न जमा करण्याची मुभा कशी दिली हा अनुत्तरीत प्रश्‍न आहे. 

या प्राधिकरणामध्ये पंचायत, पालिका, पीडीएला घेण्यात आले नाही. जीएमआर कंपनीला हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही थराला हे सरकार जाऊ शकते हे यावरून स्पष्ट होत आहे, अशी टीका त्यांनी व्यक्त केली.

संबंधित बातम्या