कोळसा हाताळणी घटल्यास मुरगाव बंदरातील कामगारांवर स्वेच्छा निवृत्तीची टांगती तलवार

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 22 नोव्हेंबर 2020

General मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणी घटवण्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आश्वासन दिलेले असतानाच आता बंदरातील कर्मचाऱ्यांवर विशेष स्वेच्छा निवृत्तीची टांगती तलवार लटकू लागली आहे.

पणजी :  मुरगाव बंदरातील कोळसा हाताळणी घटवण्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आश्वासन दिलेले असतानाच आता बंदरातील कर्मचाऱ्यांवर विशेष स्वेच्छा निवृत्तीची टांगती तलवार लटकू लागली आहे. बंदरातील ४० वर्षांवरील वयोगटातील कर्मचाऱ्यांना ही स्वेच्छानिवृत्ती द्यावी, असे केंद्रीय जहाजोद्योग मंत्रालयाने कळवले आहे. या स्वेच्छा निवृत्तीकडे कामगार संघटनेने सावधपणे पाहणे सुरु केले आहे. बंदर खासगीकरणाचा हा प्रयत्न तर नव्हे, अशी चर्चा यानिमित्ताने सुरु झाली आहे.

मुरगाव बंदराच्या (एमपीटी) ४० वर्षे वर्षावरील कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छा निवृत्ती घेता येणार आहे. तशी सूचना जहाजोद्योग मंत्रालयाच्या अवर सचिवांनी जारी केली आहे. एमपीटीने ही योजना कधी लागू करायची याचा निर्णय घ्यायचा असून त्याचा खर्च त्यांनी स्थानिक पातळीवरील उपलब्ध निधीतूनच करायचा आहे, असेही या पत्रात अवर सचिवांनी नमूद केले आहे.

देशातील प्रमुख बंदरांच्या प्रमुखांना उद्देशून हे पत्र लिहीण्यात आले आहे. यापूर्वी १३ जून २०१६ रोजी स्वेच्छा निवृत्तीची मार्गदर्शक तत्वे ठरवण्यात आली होती. आता त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्यानंतर ती पदे भरू नयेत. कोणत्याही कारणाने त्या पदांचे पूनरुज्जीवन करू नये, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या बंदरातील कामकाज प्रभावीत होणार नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू करावी, असा सल्लाही मंत्रालयातून बंदर व्यवस्थापनाला देण्यात आला आहे.

अतिकुशल, व पात्र कर्मचाऱ्यांना इतर खात्यांत समावून घेण्याच्या पर्यायाचा वापर करावा, असे सुचवण्यात आले आहे. केवळ नियमित कर्मचाऱ्यांनाच ही विशेष स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. ही योजना सहा महिन्यांसाठी खुली ठेवावी. तीन महिन्यांच्या नोटीशीने कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रतीवर्ष दीड महिन्याचे वेतन (मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता) या प्रमाणे सेवा बजावलेल्या वर्षांसाठी लाभ दिला जाणार आहे. कमीत कमी ३० वर्षे सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ६० महिन्यांचे वेतन भरपाईदाखल देण्यात यावे. या कर्मचाऱ्याना निवृत्तीवेळचे इतर लाभही दिले जावेत. त्यांना बंदरात कोणत्याही प्रकारे अन्य रोजगार दिला जाऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सध्या बंदरातील व्यवसाय घटू लागला असतानाच आता ही कामगार कपात केली जाणार आहे.

एमपीटीने कामगारांना स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्यापूर्वी कामगारांची २०१७ पासून एमपीटीकडे असलेली थकबाकी सर्वप्रथम द्यावी, त्यानंतरच स्वेच्छा निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी पावले उचलावीत. ही योजना कामगारांच्या हिताची आहे की नाही ह्याचा अभ्यास करूनच या योजनेचे स्वागत केले जाईल.
- क्रूझ मास्कारेन्हास, 
सरचिटणीस, मुरगाव पोर्ट अँड रेल्वे वर्कस युनियन.

अधिक वाचा : 

गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष चेतन देसाई यांची ईओसीकडून चौकशी

केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने घेतली वास्कोतील कोळसा अहवालाची दखल

गोवा खाणकामबंदीचा आदेश देताच महसूल नीचांकी पातळीवर घसरला

संबंधित बातम्या