मुंबई-गोवा महामार्ग! पनवेल ते कासू रखडलेल्या रस्त्याचे काम कधी पूर्ण होणार? मंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितले

Mumbai Goa Highway: मुंबई- गोवा महामार्गावरील पनवेल ते कासू व कासू ते इंदापूर या 84 किमीच्या रस्त्याच्या रखडलेल्या काँक्रिटीकरणाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करावे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण व्हावे हेच या सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

महामार्गाचे काम 10 पॅकेजेसमध्ये सध्या सुरु आहे. त्यापैकी 05 पॅकेजेसचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित पॅकेजेसचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदीकरणाचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज दिले.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणांतर्गत रायगड जिल्ह्यातील कासू ते पनवेल (Kasu To Panvel) या सुमारे 42 किलोमीटरच्या महामार्गावरील एका मार्गिकेचे काम मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल.

तसेच याच महामार्गावरील दुसऱ्या मार्गिकेच्या रस्त्यावरील खड्डे लवकरच भरण्यात येतील. या रस्त्याचे पॅचवर्क तसेच आवश्यक काँक्रिटीकरणाचे काम लवकर करण्याचे निर्देशही मंत्री चव्हाण यांनी दिले.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणांतर्गत कामे लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने युद्धपातळीवर कामे करण्यात येतील. नॅशनल हायवे ऑथोरिटी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये योग्य समन्वय राखण्याच्या सूचना यावेळी मंत्री चव्हाण यांनी दिल्या.

तसेच जे काम अपूर्ण राहिले आहे, त्या सर्व कामाची प्रगती पाहण्याच्या दृष्टीने या कामाचे चित्रीकरण ड्रोनच्या साहाय्याने करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री.चव्हाण यांनी यावेळी दिले.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणामध्ये ज्या ठिकाणी ब्लॅकस्पॉट्स आहेत, ते काम पावासाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्यात येईल. तसेच रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे शिल्लक काम हे नियमित कंत्राटदारांकडून करण्यात येईल.

अन्य छोटी-छोटी कामे ही अन्य ठेकेदारांकडून पूर्ण करुन घेण्यात येतील. या महामार्गावर प्रवास करणाऱ्यांना त्रास होऊ नये व त्यांचा प्रवास सुखकर होईल यादृष्टीने काम करण्याच्या सूचनाही यावेळी मंत्री चव्हाण यांनी दिल्या.

पऱशुराम घाटाचे काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हा घाट किमान सात दिवस पूर्णपणे बंद ठेवावा लागेल. त्यामुळे या घाटातील वाहतुकीसाठी चेळणीचा पर्यायी मार्ग पावसाळ्यापूर्वी सुसज्ज करण्यात येईल.

तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रलंबित आहे, ती प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्ह्याधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असेही मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.