राष्ट्रीय हरित लवादाकडू ४६.११ चौ. कि.मी. क्षेत्र खासगी वनक्षेत्रचा निर्णय

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 ऑगस्ट 2020

डिसोझा अहवाल सादर करण्यास विलंब केल्याप्रकरणी लवादाने सरकारकडून घेतलेली हमी व दंडाची रक्कम जमा करावी लागल्याने २ कोटी ११ लाख रुपये वाया गेले आहेत. लवादाच्या या निवाड्यामुळे सरकारला दणका बसला आहे.

पणजी: राज्यातील खासगी वनक्षेत्रसंदर्भात गोवा सरकारने सादर केलेला डिसोझा समितीचा अहवाल फेटाळून लावताना वन खाते व शर्मा समितीने यांनी निर्देशित केलेले ४६.११ चौ. कि.मी. क्षेत्र खासगी वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याचा २४ पानी निवाडा राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला. डिसोझा अहवाल सादर करण्यास विलंब केल्याप्रकरणी लवादाने सरकारकडून घेतलेली हमी व दंडाची रक्कम जमा करावी लागल्याने २ कोटी ११ लाख रुपये वाया गेले आहेत. लवादाच्या या निवाड्यामुळे सरकारला दणका बसला आहे.

खासगी वनक्षेत्रासंदर्भात सावंत व कारापूरकर समितीने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवालाला अंतिम स्वरुप देऊन त्यावर पडदा टाकावा, अशी विनंती करणारी याचिका गोवा फाऊंडेशनने केली होती. या समित्यांनी राज्यात ६७.१२ चौ. कि.मी. खासगी वनक्षेत्र असल्याचा अहवाल दिला होता. या अहवालानुसार खासगी वनक्षेत्रातील सर्वे क्रमांक स्पष्ट नसल्याने गोवा सरकारने सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करून हे वनक्षेत्र ४१.२० चौ. कि.मी. असल्याचे निर्देशित केले होते. या सर्वेक्षणावेळी काही काही कंपन्यांचे भूखंड यातून वगळले होते. त्याला याचिकादाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने हे प्रकरण २०१३ मध्ये लवादाकडे वर्ग केले. लवादाने सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणाबाबत असमाधान व्यक्त केले होते. 

दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने आणखी एका वनक्षेत्रसंदर्भातचे प्रकरण निकालात काढले होते त्याला गोवा फाऊंडेशनने २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेत लवादाच्या निवाड्याला अंतरिम स्थगिती मिळवली होती. हरित क्षेत्रातील १० टक्के छत घनता व अधिक तसेच एक हेक्टर व अधिक क्षेत्र असलेल्या भागातील स्थगिती अजूनपर्यंत लागू आहे. २०१६ मध्ये लवादाने वादग्रस्त भागाचा पुन्हा सर्वे करण्यासाठी पुन्हा आढावा समिती नेमून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. २०१८ मध्ये आयएफएस केडर उपवनपाल दिपशिक्षा शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. शर्मा समितीने सावंत व कारापूरकर समितीचा अहवाल तपासून पाहिल्यावर व केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सरकारने  ४१.२० चौ. किलोमीटर खासगी वनक्षेत्र निर्देशित केले.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या