विजेवरील वाहनांची गरज: ४ वर्षात ४० हजार विजेवरील गाड्यांचे सरकारचे धोरण

अवित बगळे
रविवार, 20 सप्टेंबर 2020

पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकीची नोंदणी रद्द करून विजेवरील दुचाकी घेण्याऱ्यांसाठी योजना आखणार

पणजी: राज्य सरकार येत्या चार वर्षात राज्यात ४० हजार दुचाक्या विजेवर धावणाऱ्या असाव्यात असे नियोजन करत आहे. दरवर्षी १० हजार दुचाक्या या विजेवर धावणाऱ्या नोंद व्हाव्यात असे सरकारचे धोरण आहे. याला पुरक म्हणून पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकीची नोंदणी रद्द करून विजेवर चालणारी दुचाकी घेतली, तर प्रोत्साहनपर भरघोस रक्कम देण्याची तरतूद सरकार या योजनेत करणार आहे. सध्या गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेच्या विचाराधीन ही योजना आहे.

अलीकडेच या योजनेचे सादरीकरण ऊर्जामंत्री नीलेश काब्राल यांच्याकडे करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्यात एकूण ऊर्जा वापराच्या केवळ १८ टक्के ऊर्जा ही अपारंपरिक असल्याने त्यात वाढ करण्यासाठी विजेवर म्हणजे बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी उपाययोजना करा अशी सूचना त्यांनी केली. राज्यात दुचाक्यांची संख्या मोठी असल्याने दरवर्षी १० हजार दुचाक्यांचे रुपांपर पेट्रोलवरून विजेवर करण्याचे ठरवण्यात आले आहे. राज्य सरकारने आखलेल्या योजनेनुसार दरवर्षी अडीच हजार पेट्रोल रिक्षांची नोंदणी रद्द करून त्याचे मालक ईरिक्षा घेतील.  त्याशिवाय बॅटरीवरील वाहन खरेदीवर प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याने दरवर्षी प्रवासी वाहतुकीसाठीची अडीच हजार चार चाकी वाहने ही बॅटरीवर चालणारी असतील. तेवढीच पेट्रोल डिझेलवर चालणारी वाहने रस्त्यावरून बाहेर जातील असे सरकारला वाटते. माल वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी ९ हजार चार चाकी वाहने दरवर्षी विजेवर चालणारी असतील, तेवढीच पारंपरिक इंधनावरील वाहने रस्त्याबाहेर जातील असे नियोजन करण्यात येत आहे. दरवर्षी विजेवर चालणाऱ्या दोनशे बस नोंद होतील आणि राज्यात ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राज्यात ८०० बस या विजेवर चालणाऱ्या असतील असे नियोजन करण्यात येत आहे. ही वाहने खरेदी करण्यासाठी रस्ता कर, विमा वगळता निव्वळ गाडीच्या किंमतीच्या वीस टक्के रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्याची  तरतूद या योजनेत करण्यात येत आहे.

या गाड्यांच्या बॅटऱ्या चार्ज कऱण्यासाठी शहरात प्रत्येक तीन किलोमीटर परीघात एक तर शहराबाहेर प्रत्येक २५ किलोमीटर परीघात एक केंद्र उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. (समाप्त)
 

संबंधित बातम्या