नवीन शैक्षणिक धोरण पुढील वर्षापासून लागू

गोमंतक वृत्तसेवा
शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2020

 येत्या फेब्रुवारीपर्यंत नवे शैक्षणिक धोरण पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पातळीवर अंमलबजावणी करण्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज केली.

पणजी : येत्या फेब्रुवारीपर्यंत नवे शैक्षणिक धोरण पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पातळीवर अंमलबजावणी करण्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज केली. आमदार सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक आभासी पद्धतीने आज मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.

मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीनंतर सांगितले, नवे शैक्षणिक धोरण येत्या जूनपासून लागू करावे लागणार आहे. त्यासाठी राज्यात उपलब्ध सुविधा, मनुष्यबळ याचा आढावा घ्यावा लागणार आहे. गरजेनुसार अभ्यासक्रमही तयार करावा लागणार आहे. या साऱ्याची तयारी करण्यासाठी सरकारला वेळ हवा, यासाठी फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास समितीला सांगितले आहे.

समितीच्या कामात सुसूत्रता यावी यासाठी पूर्वप्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकसाठी अशा तीन उपसमित्या नेमण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार उपसमित्या नेमून या समितीचे काम पुढे नेले जाणार आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी राज्य किती तयार आहे, याची माहिती मिळणार आहे.

या समितीचे अध्यक्ष शिरोडकर म्हणाले, बालवर्गापासून उच्च माध्यमिक वर्गापर्यंत नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्यासाठी सरकारला शिफारशी करण्याची जबाबदारी समितीवर आहे. ३५ जणांची ही समिती आहे.  अंगणवाडी ही महिला बालकल्याण खाते चालवते, बालवर्ग हे पूर्वी खासगी क्षेत्रात आहेत. आता या तीन ते पाच वर्षांच्या मुलांना औपचारिक शिक्षण दिले जाणार आहे. तिसरी ते पाचवी हा दुसरा टप्पा असेल, सहावी ते आठवी पर्यंत तिसरा टप्पा असेल व त्यावेळी व्यावसायिक शिक्षण दिले जाणार आहे. नववी ते बारावी हा चौथा टप्पा असेल. पुढील तीन चार महिन्यात १२ तालुक्यांतील या क्षेत्रातील जाणकारांची मते समिती जाणून घेणार आहे.

ज्ञानाधिष्ठित समाज निर्मिती असे सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी पूरक अशी वातावरण निर्मिती करावी लागणार आहे. ३६ वर्षांनी शैक्षणिक धोरण आणले जात आहे. त्यात सहभागी होण्याची संधी पालकांनाही मिळत आहे. देशाच्या तुलनेत गोवा कुठे हवा याचा निर्णय या धोरणाच्या अंमलबजावणीतच दडला आहे. त्यामुळे अडीच तास आज चाललेल्या बैठकीत सविस्तरपणे विचारविनिमय करण्यात आला आहे. आज सर्वसाधारण स्वरूपाची चर्चा केली. मंगळवारपर्यंत उपसमित्या नेमून काम पुढे नेले जाणार आहे. गोव्याला काय हवे याचा विचार करूनच अभ्यासक्रम निश्चित केला जाणार आहे. मंडळाच्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा नसतील तर सत्र परीक्षा असतील. बारावीनंतरच निकाल दिला जाणार आहे.

संबंधित बातम्या