मल्टिकॅप योजनांचा हा नवा ‘फ्लेवर’

अरविंद परांजपे
सोमवार, 14 सप्टेंबर 2020

मिक्‍स्ड फ्रुट मिल्कशेकमध्ये केळी+पपई, द्राक्षे+संत्रे आणि लिची+डाळिंब या फळांपैकी प्रत्येकाचे प्रमाण किमान २५ टक्के असले पाहिजे, असा हुकूम आरोग्य विभागाने काढला; तर जशी परिस्थिती होईल, तसे काहीसे ‘सेबी’च्या ११ सप्टेंबरच्या मल्टिकॅप योजनांच्या वर्गवारीत बदल करणाऱ्या परिपत्रकाने होऊ शकेल.

मिक्‍स्ड फ्रुट मिल्कशेकमध्ये केळी+पपई, द्राक्षे+संत्रे आणि लिची+डाळिंब या फळांपैकी प्रत्येकाचे प्रमाण किमान २५ टक्के असले पाहिजे, असा हुकूम आरोग्य विभागाने काढला; तर जशी परिस्थिती होईल, तसे काहीसे ‘सेबी’च्या ११ सप्टेंबरच्या मल्टिकॅप योजनांच्या वर्गवारीत बदल करणाऱ्या परिपत्रकाने होऊ शकेल. २०१८ मध्ये ‘सेबी’ने म्युच्युअल फंडाच्या इक्विटी योजनांची ॲसेट ॲलोकेशननुसार वर्गवारी करून लार्जकॅप (ॲम्फी यादीतील पहिल्या १०० कंपन्या), मिडकॅप (ॲम्फी यादीतील १०१ ते २५० कंपन्या), स्मॉलकॅप (ॲम्फी यादीतील २५१ पासून पुढच्या) योजनांमध्ये लार्ज, मिड आणि स्मॉलकॅप कंपन्यांच्या शेअरचे प्रमाण किती असावे, हे निश्‍चित केले आहे. फक्त मल्टिकॅप योजनेत फंड मॅनेजर त्याच्या पसंतीने कोणत्याही प्रकारचे शेअर घेऊ शकत होते. पण, आता नव्या पत्रकानुसार मल्टिकॅप योजनांमध्ये मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप कंपन्यांचे प्रमाण प्रत्येकी किमान २५ टक्के असले पाहिजे, असे निश्‍चित केले गेले आहे. मल्टिकॅप योजनांचा हा नवा ‘फ्लेवर’ कसा असेल, ते पाहूया.

काय आहे ‘सेबी’ची भूमिका?
बाटलीवरच्या लेबलवर जे छापले असेल, तेच बाटलीमध्ये असले पाहिजे, या हेतूने ‘सेबी’ने नवे बदल केले आहेत. मल्टिकॅप म्युच्युअल फंड योजनेत तिन्ही प्रकारच्या कंपन्यांचा समावेश असलाच पाहिजे. फंड मॅनेजरला ते स्वातंत्र्य नको. सध्या मल्टिकॅप योजनांचे प्रमाण म्युच्युअल फंडाच्या एकूण व्यवस्थापनाखालील मालमत्तेच्या (एयूएम) २० टक्के (१,४०,००० कोटी) आहे. एकूण ३५ पैकी २८ मल्टिकॅप योजनांमध्ये लार्जकॅप कंपन्यांचे प्रमाण ६५ ते ९२ टक्के आहे. त्यामुळे त्या खऱ्या अर्थाने मल्टिकॅप योजना नाहीत, असे वाटल्याने ‘सेबी’ने हा बदल केला आहे.

बदलामुळे काय होऊ शकेल?
मल्टिकॅप योजनांमधील लार्जकॅप कंपन्यांचे प्रमाण आता कमाल ५० टक्के एवढेच ठेवता येईल आणि मिड आणि स्मॉल कंपन्यांचे एकत्रित प्रमाण ५० टक्के असल्याने या योजनांची जोखीम वाढेल. त्यामुळे मल्टिकॅप कंपन्यांचे गुंतवणूकदार लार्जकॅप योजनांकडे वळू शकतील.

मल्टिकॅप योजनांमधील लार्जकॅप कंपन्यांची विक्री आणि त्यात मिड आणि स्मॉल कंपन्यांची खरेदी करावी लागणार असल्याने लार्ज कंपन्यांच्या भावात घट, तर मिड-स्मॉल कंपन्यांच्या भावात तेजी येऊ शकते. २०१८ मध्ये या उलट झाले होते. साधारण ४०,००० कोटी रुपयांचे लार्जकॅप विकून तेवढेच मिड+स्मॉल शेअर घ्यावे लागतील.

ज्या गुंतवणूकदारांनी मिड आणि स्मॉलकॅप योजनांमध्ये पुरेशी गुंतवणूक केली असेल, त्यांची त्याच प्रकारात अजून जास्त गुंतवणूक होऊ शकेल. त्यामुळे ते मल्टिकॅप योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेऊ शकतील.

ज्यांना स्मॉलकॅप कंपन्यांमध्ये जास्त गुंतवणूक नको असेल, ते लार्जकॅप; तसेच लार्ज आणि मिड कॅप योजनांकडे वळू शकतील.

‘बीएसई ५००’मध्ये लार्जकॅप कंपन्यांचे प्रमाण ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त, तर स्मॉलकॅपचे प्रमाण फक्त ७ टक्के आहे. त्यामुळे ‘बेंचमार्क’पेक्षा सरस कामगिरी करणे हे मल्टिकॅप योजनांच्या फंड मॅनेजरला आता आणखी कठीण होईल. म्हणजे, एक पाय बांधून आता शर्यत जिंका, असे म्हणण्यासारखे होईल.

जागतिक आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या खडतर परिस्थितीमुळे अनेक लहान कंपन्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह असताना मल्टिकॅप योजनांमध्ये त्यांचे प्रमाण वाढविण्याचा बदल करायची आताच गरज होती का, हा प्रश्न नक्कीच विचारता येईल.
(लेखक ज्येष्ठ म्युच्युअल फंड सल्लागार आहेत.)

संबंधित बातम्या