वन मंत्रालयाच्या २०१८ च्या मसुदा अधिसूचनेला आव्हान

पणजी : पश्‍चिम घाटावरील पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या २०१८ च्या मसुदा अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाली आहे. गोव्यासह सहा राज्यांशी संबंधित असलेल्या या मसुद्यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या (ईएसए) सीमांकनामुळे या भागात असलेल्या वस्तीच्या लोकांचे हक्क व उदाहनिर्वाहावर निर्बंध या मसुद्याच्या अधिसूचनेत आहेत. 

केरळ येथील ‘करश्‍का शबदम’ या एका बिगर सरकारी संस्थेने ही याचिका सादर करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या अधिसूचनेचा परिणाम गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ व तामिळनाडू होणार आहे. या सहा राज्यांमधील सुमारे ५६,८२५ चौ. मी. क्षेत्रामध्ये आठ महत्त्वाच्या जैवविविधतेचे आकर्षण केंद्र म्हणून ओळखले आहे. याचिकेत गाडगीळ समितीच्या पश्‍चिम घाट पर्यावरणीय तज्ज्ञ पॅनेलने (डब्ल्यूजीईईपी) तथा कस्तुरीरंगन समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी न करण्याच्या केंद्र व केरळला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने काढलेल्या या अधिसूचनेमुळे शेतकऱ्यांच्या तसेच त्या भागात राहत असलेल्या लोकांच्या जीवनाचा तसेच उदारनिर्वाहाचे उल्लंघन करण्यात आले असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. 

पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेत जे क्षेत्र पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र नमूद केले त्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या वहिवाटीखाली असलेली शेती तसेच क्षेत्र गेल्यास त्यांच्यावर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यांच्या उदारनिर्वाहाचे साधन बंद होण्याची शक्यता याचिकेत वर्तविण्यात आली आहे.