केंद्राच्या नव्या आदेशानंतरही कार्यवाही नाही

म्हापसा : केंद्र सरकारच्या अखत्यातीरीतील ‘केंद्रीय भूजल प्राधिकरणा’ने नवीन आदेश जारी करूनही गोवा राज्यातील शासकीय यंत्रणांकडून कार्यवाही होत नसल्याने बार्देश तालुक्यातील काही भागांत भूजलाचा अद्याप गैरवापर होत असल्याचे प्रत्ययास येते. विशेषत: पंचायतीतकडून अथवा शासकीय यंत्रणेकडून अधिकृत परवानगी न घेता सांगोल्डा, पर्वरी इत्यादी भागांतून टँकरद्वारे किनारपट्टी भागांतील बांधकाम व हॉटेल प्रकल्पांना पुरवले जात आहे.

काही लोक पेयजलाचा वापर परसातील झाडांना सिंचन करण्यासाठी करीत असतात. केंद्र सरकारच्या नवीन आदेशानुसार आता पाण्याचा अशा प्रकारे गैरवापर करणाऱ्यांना एक लाख रुपयांचा आर्थिक दंड आणि पाच वर्षांपर्यंतची कैद अशी शिक्षा निर्देशित करण्यात आली आहे. हा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला असला तरी प्रत्यक्षात स्थानिक शासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था कशा प्रकारे त्याबाबत कार्यवाही करतात, यावरच हे सारे काही अवलंबून आहे. त्यासाठी गोव्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा पाणीपुरवठा विभाग इत्यादी यंत्रणांनी एकत्रित येऊन पूरक नियमावली करावी लागेल. तथापि, गोव्यात यासंदर्भात फारसे काही सोपस्कार शासकीय पातळीवर अद्याप झालेले नाहीत, ही बाब प्रकर्षाने पुढे येते.

शासकीय यंत्रणेची परवानगी न घेता तसेच त्यासंदर्भात आवश्यक असलेले शुल्क सरकारी तिजोरीत न भरता भूजलाची थेट विक्री करणे हे या देशातील कायद्यांनुसार नियमबाह्य आहे. परंतु, बार्देश तालुक्यातील बहुतांश व्यवसायिक स्थानिक पंचायतींकडून कोणतीही परवानगी न घेता तसेच अन्य कागदोपत्री सोपस्कार पूर्ण न करता पाण्याची परस्पर विक्री करीत असतात. ते व्यवसायिक राजकारण्यांचे कार्यकर्ते असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात शासकीय पातळीवर टाळाटाळ केली जात असल्याचा दावा यासंदर्भात बोलताना म्हापसा येथील श्रीधर नाईक यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.

घरांच्या टाक्यांमधून तसेच कित्येकदा स्थानिक स्वराज्य संस्था पाण्याचे वितरण करताना पाण्याचा अपव्यय करीत असल्याचे आढळून आल्याने केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने त्यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. देशात जे कोण पाण्याचा अपव्यय करतात त्यांनी आता यापुढे दक्ष राहणे आवश्यक आहे. कारण आता कोणतीही व्यक्ती अथवा सरकारी यंत्रणा भूजल स्रोतातील पाण्याचा अपव्यय करीत असल्याचे अथवा गरजेबाहेर पेयजलाचा वापर करीत असल्याचे आढळून आल्यास त्यासंदर्भात दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्यासंदर्भात भारतात यापूर्वी कोणतीही अधिकृत कायदेशीर तरतूद नव्हती.

केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने यासंदर्भात दोन प्रमुख मुद्दे अंतर्भूत केलेला आदेश याच महिन्यात सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी जारी केला आहे. पाण्याच्या अपव्ययावर तसेच दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवणे आणि पाण्याच्या अकारण वापरावर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने ‘पर्यावरण संवर्धन अधिनियम, १९८६’च्या कलम ५ मधील अधिकारांच्या अनुरोधाने हा आदेश जारी झाला आहे.

देशभरातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील पाणीपुरवठा यंत्रणेचे जाळे मजबूत करण्यात त्यामुळे मदत होणार आहे. जल मंडळ, जल निगम, पाणी पुरवठा खाते, महानगरपालिका, नगरपालिका, विकास प्राधिकरणे, पंचायती इत्यादी नावांनी कार्यरत असलेल्या शासकीय यंत्रणांना त्यामुळे गांभीर्याने स्वत:च्या एकंदर कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. पाण्याच्या अयोग्य वापरास प्रतिबंधित करण्यात आल्यामुळे गरजेच्या पलीकडे पाण्याचा वापर होणार नाही, असे यासंदर्भात केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

या आदेशाचे पालन करण्यासंदर्भात संबंधित सर्व शासकीय यंत्रणांना योग्य नियोजन व पाठपुरावा करावा लागणार आहे. तसेच, आदेशाचा भंग करणाऱ्यांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत उपाययोजनाही हाती घ्यावी लागणार आहे.
यासंदर्भातील मूळ याचिका राष्ट्रीय हरित लवादाने सादर केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या अ्खत्यारीतील ‘केंद्रीय भूजल प्राधिकरणा’ने हा आदेश अलीकडेच काढलेला आहे.