पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणाचे कामकाज ठप्प

गोमंतक वृत्तसेवा
बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2020

 गोवा राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणावर (एसपीसीए) गेल्या दोन वर्षांपासून अध्यक्षाची नेमणूक केलेली नाही व या प्राधिकरणाच्या इतर दोन सदस्यांनी पद सोडल्याने कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे.

पणजी: गोवा राज्य पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरणावर (एसपीसीए) गेल्या दोन वर्षांपासून अध्यक्षाची नेमणूक केलेली नाही व या प्राधिकरणाच्या इतर दोन सदस्यांनी पद सोडल्याने कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. प्राधिकरणाचे या दोन सदस्यांनी सुनावणी घेण्याचे कामकाज सुरू ठेवले होते. मात्र, अध्यक्षच नसल्याने तक्रारींवरील निर्णय होत नव्हते. 

प्राधिकरणाची पुनर्स्थापना नव्याने करण्यात येईपर्यंत हंगामी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात आल्याची माहिती प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. 
या प्राधिकरणाच्या सचिवांनी काढलेल्या नोटिशीत तक्रारींवरील सुनावणी सध्या स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे व नवीन प्राधिकरणाची
स्थापना झाल्यानंतर सुनावणीच्या नव्याने तारखा देऊन नोटीसा बजावण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या प्राधिकरणासमोर सुमारे ८३ प्रकरणे गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांवर अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत प्राधिकरणाच्या दोन सदस्यांनी सुनावणी घेतली. मात्र, निष्कर्षाप्रत ते निवाडा देऊ शकत नाही. त्यांनी सुनावणीचा अहवाल सादर केल्यावर प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी निवाडा द्यायचा असतो. मात्र, या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद गेल्या दोन वर्षांपासून रिक्त असूनही सरकारने ते भरण्यासाठी कोणतीच पावले उचलली नाहीत. 

या प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी आर. एम. एस. खांडेपारकर यांची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, त्यांचा कार्यकाळ १५ एप्रिल २०१८ मध्ये संपल्यानंतर सरकारने त्यांना मुदतवाढ दिली नाही व नव्याने अध्यक्षाची नियुक्तीही केली नाही. त्यामुळे अध्यक्षाविना हे प्राधिकरण गेली दोन वर्षे नावापुरते सुरू होते.  त्यामुळे हंगामी तत्त्वावर या प्राधिकरणासाठी घेतलेल्या कर्मचारी वर्गालाही सेवेतून मुक्त करण्यात आले आहे. 

जनतेच्या तक्रारींची दखल घेण्यात पोलिसांकडून होणारा निष्काळजीपणा तसेच सतावणूक याविरुद्ध तक्ररादाराला न्याय मिळण्यासाठी हे प्राधिकरण कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आले होते. पोलिसांविरुद्धच्या तक्रारींची दखल घेऊन सुनावणी होऊन त्यावर अध्यक्षांसह त्रिसदस्यीय समिती त्यावर निर्णय घेऊन निकाल देत होती. अनेकदा तक्रारदारालाच तक्रार मागे घेण्यास पोलिसांकडून धमकावणी येणे, पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल न घेता त्याचे अदखलपात्र गुन्हा नोंद करणे, कोणताही गुन्हा नसताना विरोधी पक्षाला मदत पोलिसांनी करणे अशाप्रकारच्या तक्रारी प्राधिकरणाकडे नोंद केल्या जात होत्या. 

बहुतेक तक्रारी या पोलिसांनी तक्रारी नोंदवून घेण्यास नकार दिल्याच्या आहेत. त्यामुळे या प्राधिकरणामुळे पोलिसांवर वचक होता मात्र गेल्या दोन वर्षापासून या प्राधिकरणावर अध्यक्षच नसल्याने जनतेच्या तक्रारी पडून आहेत. त्यांना न्याय मिळत नाही व पोलिसही अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीमुळे बेफिकीरपणे वागत आहेत.

संबंधित बातम्या