कोरोनाच्या संकटामुळे मोलेतील प्रकल्पांची जनसुनावणी नाही

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 22 ऑगस्ट 2020

नागपूर येथील प्रताप गोस्वामी यांनी लवादासमोर दाद मागितली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल तयार केल्यानंतर त्यावर जनतेने म्हणणे कोविड महामारी काळानंतर जनसुनावणी घ्यावी असे होते. पर्यावरण रक्षणासाठी जनसुनावणी आवश्यकच आहे, असे मत मांडून त्यांनी जनसुनावणी नको या सरकारी भूमिकेला आव्हान दिले होते.

पणजी: कोविड महामारीच्या काळात कोणत्याही जनहिताच्या प्रकल्पांसाठी जनसुनावणी घेणे शक्य नाही. मात्र, जनसुनावणी जनता मांडणार असलेले मुद्दे लिखित स्वरुपात मागवून घेण्याचे आणि त्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे त्यांना उपलब्ध करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, असा निवाडा राष्ट्रीय हरित लवादाने नागपुरातील एका प्रकरणात दिला. त्यामुळे मोलेतील प्रकल्पांसाठी जनसुनावणी घेण्याच्या पेचातून राज्य सरकारची मुक्तता झाल्यातच जमा आहे. लवादाचे न्यायिक सदस्य शिवकुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य सत्यवानसिंह गार्बयाल यांच्या पीठाने हा निवाडा दिला आहे.

या प्रकरणात नागपूर येथील प्रताप गोस्वामी यांनी लवादासमोर दाद मागितली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल तयार केल्यानंतर त्यावर जनतेने म्हणणे कोविड महामारी काळानंतर जनसुनावणी घ्यावी असे होते. पर्यावरण रक्षणासाठी जनसुनावणी आवश्यकच आहे, असे मत मांडून त्यांनी जनसुनावणी नको या सरकारी भूमिकेला आव्हान दिले होते.

लवादाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर कोविड महामारीच्या काळात जनसुनावणी घेणे सक्तीचे नाही, असे स्पष्ट केले. लवादाने म्हटले की, पर्यावरण आघात मुल्यांकन अहवाल संबंधितांना उपलब्ध करणे, त्यावर जनतेची मते मागवणे ही प्रक्रिया केलीच पाहिजे. यावर अर्जदारांनी जनसुनावणीवेळी ज्या जोरकसपणे बाजू मांडता येतात, ते लेखी स्वरुपात मांडता येत नसल्याने जनसुनावणी घ्यावी असा आग्रह धरला. त्यावर लवादाने या प्रक्रियेला पर्याय सुचवावा असे अर्जदारांना सांगितले. ते दुसरी पद्धत सुचवू न शकल्याने लवादाने लेखी हरकती मागवून त्यावर निर्णय घेण्याची केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामानबदल मंत्रालयाची पद्धत ग्राह्य मागून याचिका निकालात काढली.

तीन प्रकल्‍प रखडले होते...
मोले अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यानातून उच्च दाबाची वीज वाहिनी, महामार्ग रुंदीकरण व लोहमार्ग रुंदीकरण असे तीन प्रकल्प आकाराला आणले जाणार आहेत. ‘पर्यावरण वाचवा’च्या नावाखाली बिगर सरकारी संस्था जनसुनावणीचा आग्रह त्यासाठी सरकारसमोर धरत आहेत. सरकार आता पर्यावरण दाखल्यासाठी अर्ज करू शकणार आहे. आता पर्यावरण आघात मुल्यांकन केल्यानंतर केवळ लेखी हरकती मागवून केंद्र सरकार योग्य तो निर्णय घेऊ शकणार आहे. जनसुनावणी नसल्याने त्याचा ब्रभा माध्यमांत होणार नाही. राष्ट्रीय हरित लवादाचा निवाडा गोवा सरकारच्या पथ्यावरच पडल्यासारखा आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या