सांगे
सरकारला कारखाना बंदच करायचा आहे म्हणून ऊस उत्पादन भागातील संजीवनीची उपविभागीय कार्यालये बंद केली, पण सरकारने कारखाना बंद केला हे बालंट नको म्हणून केवळ चालढकल करून अपयश ऊस उत्पादकांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आजची राज्यातील ऊस उत्पादकांची बाजू घेऊन सत्ताधारी आणि एकही विरोधी पक्ष आवाज काढीत नाही. केवळ भाऊसाहेबांच्या नावाने भावनिक वातावरण निर्माण करून शेतकरी जिवंत राहणार नाही. राज्यातील एकूण ऊस उत्पादनापैकी केवळ सांगे तालुक्यात तीस हजार मेट्रिक टनांपैकी बावीस हजार टन ऊस उत्पादन होत आहे. इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी कधीच राम राम केला आहे. सरकारी जमिनी ओसाड सोडल्या, कारखान्याने आपली जमीन मोकळी सोडली आणि सरकार ऊस उत्पादन वाढवा म्हणून खोटी आश्वासने देऊन नुकसानीचे खापर शेतकऱ्यांवर फोडीत आहे. अशा स्थितीत शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
ऊस तोडणीसाठी मजूर मिळत नाही. उसाची रक्कम दिली जात नाही. भरडला जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाने सहानुभूती दिली नाही. त्यापेक्षा कारखाना बंद करायचा असल्यास नवीन समिती निवडून सरकारने येत्या पंधरा दिवसात योग्य तोडगा काढण्यासाठी खास बैठकीचे आयोजन करण्याची मागणीही संजय कुर्डीकर यांनी केली. आमचे भवितव्य आम्हीच ठरवूया. सरासरी साठ टनांची नुकसान भरपाई देताना अर्धी किंमत आधी द्यावी अशी मागणी करीत आमच्या जमिनीवर कोणते पीक घ्यावे या अटी न लादता शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य हवे आहे. त्याचबरोबर शेतकरी संघटनेने प्रभावी कार्य केले नसल्याचा ठपकाही सभेत ठेवला.
यावेळी संस्थेचे चेअरमन आयेतीन मास्कारेन्हास म्हणाले, की संस्थेने ऊस उत्पादकांना संजीवनीच्या भरवशावर वार्षिक साडेचार कोटी रुपये कर्ज वितरण केले. आजही शेतकरी नडणी, खतासाठी कर्जाची मागणी करीत आहे. सरकार अद्याप ठोस निर्णय न घेता पुढील दोन महिन्यात निर्णय घेऊ म्हणून सांगून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणीत आहे.
यावेळी उपाध्यक्ष मनोज पर्येकर यांनी केवळ ऊस मजूर म्हणून काम करणाऱ्यांना सरकारने रोजगार मिळवून देण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला. या सभेत प्रशांत येवडकर, अशोक फडके, विठ्ठल गावकर, आनंद नाईक, कांता कालेकर, कुष्ठा गावकर, प्रेमानंद नाईक या ऊस उत्पादकांनी आपले विचार प्रकट केले. मनोज पर्येकर यांनी स्वागत केले. सभेला दीडशेच्या भागधारक उपस्थित होते.
Goa Goa Goa Goa Goa
|