नवीन शैक्षणिक धोरण समितीत महिला तज्ज्ञांचा अभाव: सुदिन ढवळीकर

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 12 सप्टेंबर 2020

राज्य सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली असली तरी त्यात महिला शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश केला नसल्याने ही समिती अर्धवट ठरली असल्याचा आरोप माजी उपमुख्यमंत्री तथा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केला आहे.

फोंडा: राज्य सरकारकडून कोणतेही निर्णय घेताना ते तकलादू सिद्ध होत असून कोविडची महामारी आटोक्‍यात आणण्यासाठी अजूनपर्यंत तरी सरकारकडून गांभीर्याने काही केले जात असल्याचे दिसत नसल्याचा आरोप करून राज्य सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली असली तरी त्यात महिला शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश केला नसल्याने ही समिती अर्धवट ठरली असल्याचा आरोप माजी उपमुख्यमंत्री तथा मडकईचे आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केला आहे.

सरकारने शैक्षणिक धोरण ठरवण्यासाठी स्थापन केलेल्या या समितीचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आहे. माजी मुख्यमंत्री म्हणून लक्ष्मीकांत पार्सेकर ठीक असले तरी या शैक्षणिक धोरण समितीत तज्ज्ञ महिलांचाही सहभाग असणे आवश्‍यक आहे. सुमारे अठ्ठावीस जणांच्या या समितीत केवळ पुरुष सदस्यांचा सहभाग आहे. याउलट राज्यातील विविध महाविद्यालयात तज्ज्ञ आणि हुशार महिला प्राध्यापक तसेच अन्य शिक्षणतज्ज्ञांचा समावेश असताना त्यांचा समावेश या समितीत केलेला नाही. महिलांना 33 टक्के आरक्षण सोडाच, मात्र या समितीत निदान १५ टक्के अशा तज्ज्ञ आणि हुशार महिलांचा अंतर्भाव या समितीत, ज्यामुळे या धोरणासंबंधी सांगोपांग विचार होणे शक्‍य असल्याचे स्पष्ट मत सुदिन ढवळीकर यांनी मांडले. 

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी आपण वेळोवेळी सूचना केल्या आहेत, मात्र सरकार अशा सूचनांचा अवलंब करण्यास उदासीन असून लोकांच्या जीविताशी खेळण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोपही सुदिन ढवळीकर यांनी केला. उत्तर गोव्यात एक हजार खाटांचे कोविड इस्पितळ तयार करण्यासंबंधीची मागणी केली होती, मात्र सरकारने ही मागणी गांभीर्याने घेतलेली नाही. 

सरकार कोणतेच निर्णय गांभीर्याने घेत नाही, केवळ कुणाच्यातरी सांगण्यावरून हे निर्णय मुख्यमंत्री घेतात, काही वरिष्ठ अधिकारी ज्यांना काहीच माहिती नाही, असे लोकही मुख्यमंत्र्यांच्या गळी निर्णय उतरवतात, त्यामुळे सरकारचेच हसे होते, असे त्यांनी सांगितले. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांना आंदोलनात बंदीचा सरकारचा निर्णयही असाच असल्याची टीका त्यांनी केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करण्यास अटकाव करण्यासाठी एक आदेश जारी करण्यात आला आहे. मूळात सरकारी कर्मचारी सेवेत यासंबंधीचा नियम असताना आणखी नव्याने अशाप्रकारचा आदेश काढण्याची काय गरज आहे, असा सवाल करून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. 

एखाद्यावर अन्याय होतो, तेव्हाच आंदोलन उभे राहते, त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या दूर होणे तेवढेच गरजेचे असून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रभावी कारवाई होण्याचीही आवश्‍यकता सुदिन ढवळीकर यांनी व्यक्त केली. शेवटी सरकार पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, तकलादू नव्हे, असे ढवळीकर पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले

मुख्यमंत्र्यांकडून प्रश्‍नांना उत्तरेच नाहीत!
राज्यातील गुंडगिरी बंद व्हावी, कायदा आणि सुव्यवस्था चोख ठेवावी यासाठी दोन दिवसांपूर्वी आपण काही प्रश्‍न मुख्यमंत्र्यांना विचारले होते, पण त्या प्रश्‍नांची उत्तरे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली नाही आणि कार्यवाहीही केलेली नाही. आम्ही कुणाच्या हिताआड प्रश्‍न करीत नाही, त्यामुळे जनतेच्या मनात असलेला संभ्रम दूर होण्यासाठी या प्रश्‍नांची उत्तरे देणे आवश्‍यक असताना मुख्यमंत्री गप्प राहतात, हा प्रकार बेफिकिरीचा असून सर्वसामान्यांच्या हिताशी, आरोग्याशी आणि सुरक्षेशी सरकारने खेळू नये, असा इशाराही सुदिन ढवळीकर यांनी दिला आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या