कोविडमुळे एकदिवशीय अधिवेशन हा ढोंगीपणा

dainik Gomantak
बुधवार, 8 जुलै 2020

राज्य सरकारने शिक्षकांना शाळेत येण्याची सक्ती केली आहे. तसेच पर्यटकांना गोव्यात येण्यासाठी दारे खुली करण्यात आली आहेत. मात्र, कोविड - १९ च्या नावाखाली महत्वाचे पावसाळी अधिवेशन एक दिवसाचे ठेवण्याचा सरकारचा हा ढोंगीपणा असल्याची टीका माजी मंत्री व पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी केली. हे अधिवेशन ऑनलाईन किंवा आभासी पद्धतीने घेणे शक्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

पणजी
सभापती राजेश पाटणेकर यांनी कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन २७ जुलैला एक दिवस ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सर्व राजकीय पक्षांची बैठक घेऊन त्यांनी घेतला आहे. हा निर्णय होण्यापूर्वी त्यांनी हे अधिवेशन किमान तीन आठवडे असेल असे मत व्यक्त केले होते. त्यानंतर ते दोन आठवडे व दहा दिवसांचे घेतले जाईल असे सांगत असतानाच अचानक अधिवेशन एक दिवसाचे करण्यात आले. या एक दिवसाच्या अधिवेशानाबाबत काही आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
अधिवेशन एकच दिवस घेण्याच्या निर्णयासंदर्भात मत व्यक्त करताना आमदार खंवटे म्हणाले, राज्यात कोरोनाचा प्रसार वाढत आहे हे खरे आहे. मात्र, लोकांच्या समस्या मांडण्यासाठी हे अधिवेशन अधिक दिवसांचे घेण्याची गरज होती. सरकारला या महामारीबाबत भीती वाटते, तर हे पावसाळी अधिवेशन ऑनलाईन किंवा आभासी पद्धतीने घेणे शक्य आहे. त्यामुळे आमदारांनाही त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांच्या समस्या तसेच महत्वाचे विषय मांडणे शक्य झाले असते. पावसाळी अधिवेशनासाठी अनेक आमदार वाट पाहात होते. मात्र, कोविड - १९ च्या नावाखाली हे अधिवेशन अशा पद्धतीने गुंडाळ्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
दरवर्षी पावसाळी अधिवेशनात आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील समस्या तसेच सरकारी यंत्रणेच्या कामासंदर्भातील त्रुटी दाखवून देऊन त्यावर उत्तरे मिळवण्याची संधी असते. मात्र, एका दिवसाच्या या अधिवेशनात काहीच शक्य नाही. सभापतींनी हे अधिवेशन ऑगस्ट महिन्यात तरी घ्यावे जेणेकरून आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विषय मांडण्यास संधी मिळेल. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री
डॉ. सावंत यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प त्यावर चर्चा होऊन मंजूर करण्यात येतो. मात्र, त्याबाबत सरकार कोणती भूमिका घेणार आहे हे स्पष्ट नाही. हा अर्थसंकल्प गोव्यात कोविड - १९ च्या टाळेबंदीपूर्वी मांडण्यात आला होता. आता स्थिती बदललेली आहे व त्यामध्ये नमूद केलेली कामे सुरू न झाल्याने त्यात सुधारणा करून पुन्हा तो मांडण्याची मागणी केली होती, असे खंवटे म्हणाले.
कोविड - १९ मुळे राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. त्यासाठी सरकारला वारंवार रोखे तसेच कर्ज काढावे लागत आहे.
सरकारला येणारा महसूलच पूर्ण झाला आहे अशा स्थितीत पावसाळी अधिवेशन प्रत्यक्षात घेणे शक्य नसल्यास निदान ऑनलाईनने घ्यायला हवे होते. या टाळेबंदीमुळे राज्यात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अनेक कंपन्या बंद पडल्या आहेत तरी काही कंपन्यांनी उत्पादनच होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले आहे. अशा स्थितीत या बेरोजगारांना पर्यायी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासंदर्भात चर्चा होण्यासाठी एकपेक्षा अधिक दिवसांचे अधिवेशन होणे गरजेचे होते. वीज व पाणी पट्टी दरात भरमसाट वाढ झाली आहे. आधीच लोक या कोरोना महामारीमुळे संकटात आहे त्यातच भर म्हणून सरकारने ही दरवाढ करून कंबरडे मोडून टाकले आहे. अशा महत्त्वाच्या लोकांना त्रासदायक ठरत असलेल्या विषयांवर आवाज उठविण्यासाठी हे अधिवेशन होणे तेवढेच गरजेचे होते, असे मत खवंटे यांनी व्यक्त केले.

Goa Goa Goa Goa Goa Goa Goa

संबंधित बातम्या