विधानसभा अधिवेशनासाठी विरोधी पक्षनेत्यांचे राज्यपाल भगत सिंग कोश्‍यारींंना पत्र

पणजी :  राज्यात कोविड महामारीच्या उद्रेकानंतर अत्यंत वाईट परिस्थिती, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, विविध प्रकल्पामुळे पर्यावरण नष्ट करण्याचे प्रयत्न, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, कोविड महामारी हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश व चांगली आरोग्यसेवा पुरविण्यास अमसर्थता या अनेक विषयांवर विधानसभेत सविस्तर चर्चा होण्याची गरज आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या विविध आंदोलनासंदर्भात नोव्हेंबर - डिसेंबरमध्ये पूर्णवेळ अधिवेशनाची मागणी करणारे पत्र आज विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी राज्यपाल भगत सिंग कोश्‍यारी यांना पाठवले आहे.  

विधानसभेचे मागील अधिवेशन झाल्यानंतर आता बराच कालावधी गेला लोटला असून कोविड संकटामुळे २७ जुलै ते ७ ऑगस्ट २०२० पर्यंत चालणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी सरकारने एक दिवसांवर आणला व २७ जुलैला केवळ एकच दिवसाचे सत्र घेतले होते याची आठवण दिगंबर कामत यांनी राज्यपालांना करुन दिली आहे. विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या २२ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत आपण सरकारकडे नोव्हेंबर - डिसेंबर मध्ये विधानसभेचे पूर्ण कालावधीचे अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती असे राज्यपालांच्या त्यांनी निदर्शनास आणले असल्याचे ते म्हणाले. 

कॉंग्रेस विधीमंडळ गटाच्या ३१ ऑक्टोबर २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत विधानसभेचे पूर्ण अधिवेशन घेण्याची मागणी करणारा  ठराव समंत करण्यात आला होता याचा उल्लेखही दिगंबर कामत यांनी आपल्या पत्रात केला आहे. राज्यपालांना आज लिहिलेल्या पत्रात दिगंबर कामत यांनी विधानसभा अधिवेशनासबंधी आपण सभापतींना ४ नोव्हेंबर रोजी लिहिलेल्या पत्राची माहिती दिली असून सोबत सदर पत्राची प्रत जोडली आहे. 

गोव्यात दिवसेंदिवस सरकारने होऊ घातलेल्या प्रकल्पाविरोधात आंदोलने वाढत असून, गोव्याची अस्मिता, पर्यावरण, वन्यजीव तसेच झाडे यांची कत्तल करुन सरकार प्रकल्प उभारू पाहत आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर येत आहेत असे दिगंबर कामत यांनी राज्यपालांच्या नजरेस आणले आहे. भगवान महावीर अभयारण्य, मोले राष्ट्रीय उद्यानांतून जाणारे व पर्यावरणास बाधा पोचविणाऱ्या तीन प्रकल्पांना लोकांचा प्रखर विरोध होत असल्याचे सांगून, राष्ट्रीय महामार्गाचे विस्तारीकरण, रेल्वे दुपदरीकरण व विजेची वाहिनी टाकण्यासाठी हजारो झाडांची होणारी कत्तल तसेच गोव्याचा कोळसा हब करण्याचा सरकारचा प्रयत्न यामुळे लोक रात्रं - दिवस आंदोलन करीत आहेत. सांत आंद्रे येथे मरिना प्रकल्प उभारण्यास स्थानिकांचा विरोध असून, शेळ-मेळावली येथील लागवडीच्या जमिनीत आयआयटी प्रकल्प आणण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे असे दिगंबर कामत यांनी राज्यपालांना पत्रातून कळविले आहे. 

सरकारने जाणीवपूर्वक लोक आंदोलनांकडे दुर्लक्ष केल्याने आज आंदोलनांचा आवाका वाढत असल्याचे नमूद करून विधानसभा अधिवेशन घेऊन सरकारने विविध प्रश्‍नांवर व विषयांवर सर्व चाळीस आमदारांना आपली भूमिका मांडण्यास सांगावी जेणे करून  लोकांनाही कोण कोणाच्या बाजूने आहे हे कळेल असे दिगंबर कामत यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.