लोकायुक्त कायद्याच्या दुरुस्तीस काँग्रेस विरोध करणार - दिगंबर कामत

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 22 जानेवारी 2021

स्व. मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्ष नेते असताना त्यांनी कडक लोकायुक्त कायदा केला जावा अशी मागणी केली होती. आणि आता त्यांच्याच विचारांना भाजपचे सरकार हरताळ फासत असल्याची टीका दिगंबर कामत यांनी केली. 

विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात लोकायुक्त कायदा दुरुस्तीस काँग्रेस विरोध करेल, तसेच नगरपालिका कायदा दुरुस्तीसही काँग्रेसचा विरोध असेल. ही दोन्ही दुरुस्ती विधेयके चिकित्सा समितीकडे पाठवावीत अशी मागणी काँग्रेस करणार असल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. स्व. मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्ष नेते असताना त्यांनी कडक लोकायुक्त कायदा केला जावा अशी मागणी केली होती. आणि आता त्यांच्याच विचारांना भाजपचे सरकार हरताळ फासत असल्याची टीका दिगंबर कामत यांनी केली. 

लोकायुक्त कायदा मवाळ करण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी आज केला. व कॉंग्रेस सरकारचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊ देणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. नगरपालिका कायदा दुरुस्त करून शहरी भागातील घरपट्टीत मोठी वाढ करण्याचा डाव सरकारचा आहे. पूर्वीच्या काळात काही लाख रुपयात बांधलेल्या घरांची किंमत आता बाजारभावाने कोट्यवधी रुपयांच्या वर गेली आहे त्यामुळे त्या बाजारभावावर आकारली जाणारी घरपट्टी काही हजारात असेल यामुळे घर मालक स्वतःच्याच घरात घर भाडे भरून राहिल्यासारखे होणार असल्याचे दिगंबर कामत यांनी सांगितले. यावेळी दिगंबर कामत यांच्यासह माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर, प्रदेश सरचिटणीस अमरनाथ पणजीकर उपस्थित होते.

तसेच पणजीतील आझाद मैदानावर आजपासून बेमुदत उपोषण सुरू केलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना सरकारने त्वरित नोकरी द्यावी अशी मागणी दिगंबर कामत यांनी केली. त्यानी सायंकाळी माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर आणि प्रदेश सरचिटणीस अमरनाथ पणशीकर यांच्यासह आंदोलन करणाऱ्यांची भेट घेतली. सरकारने पूर्वी सरकारी नोकरीत आरक्षण ठेवले होते त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी झाली नाही यात या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांचा काहीही दोष नसल्याचे दिगंबर कामत यांनी यावेळेस सांगितले. तसेच आता केवळ 97 जणांना नोकरी द्यावी लागणार आहे. त्याचा विचार सरकारने करावा. मागणीनुसार त्यांना लेखी आश्वासन द्यावे, म्हणजे हा प्रश्न सुटू शकेल. अन्यथा आम्हाला येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेत हा विषय मांडावा लागणार असल्याचे ते पुढे म्हणाले. 

संबंधित बातम्या