अधिवेशन कामकाजात विरोधकांचा अडथळा - भाजपकडून निषेध

विलास महाडिक
बुधवार, 29 जुलै 2020

सरकारने राज्यातील कोविड महामारीची समस्या यशस्वीपणे हाताळली असताना विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव आणून अधिवेशनाच्या कामकाजात अडथळा आणला. विरोध करताना विरोधकांनी ज्याप्रकारे वर्तन केले त्याचा भारतीय जनता पक्षाकडून निषेध करण्यात येत आहे. विरोधकांमधील काँग्रेसच्या अनुभवी व ज्येष्ठ आमदारांकडून हे अपेक्षित नव्हते असे मत भाजपचे प्रवक्ते सिद्धार्थ कुंकळकर यांनी व्यक्त केले.

पणजी

सरकारने राज्यातील कोविड महामारीची समस्या यशस्वीपणे हाताळली असताना विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव आणून अधिवेशनाच्या कामकाजात अडथळा आणला. विरोध करताना विरोधकांनी ज्याप्रकारे वर्तन केले त्याचा भारतीय जनता पक्षाकडून निषेध करण्यात येत आहे. विरोधकांमधील काँग्रेसच्या अनुभवी व ज्येष्ठ आमदारांकडून हे अपेक्षित नव्हते असे मत भाजपचे प्रवक्ते सिद्धार्थ कुंकळकर यांनी व्यक्त केले.
कोविड महामारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी तसेच जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी कोविड इस्पितळ, कोविड निगा केंद्रे तसेच कोविड योद्ध्यांना प्रोत्साहन देणे तसेच परप्रांतियांना राज्यातून सुखरूप रेल्वे पाठवणे तसेच दर्यावर्दींना परदेशात गोव्यात आणण्याचे काम केले. सरकारची ही कामे लोकांसमोर येऊ नयेत यासाठी विरोधकांनी स्थगन प्रस्ताव आणून कोविड महामारीवर चर्चेसाठी बाऊ केला. त्यांनी सभापतींच्या हौदात जाऊन जो प्रकार केला तो निंदनीयआहे. त्यांनी लोकशाहीचे पावित्र बिघडवले त्याचा निषेध करण्यात येत आहे. सभापतींनी हे अधिवेशन तीन दिवसांचे घेण्याचे ठरविले गेले होते मात्र कोरोना बाधित रुग्ण सापडण्यास सुरू झाल्यानंतर ते सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन सभापतींनी ते एकदिवसीय करण्यावर निर्णय झाला होता. विरोधकांची वृत्ती ही विरोध करून पळवाट काढण्याची आहे. कोविड महामारीचा लढा राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्रित येऊन लढण्याची गरज आहे. विरोधकांनी तसेच ज्येष्ठ आमदारांनी जबाबदारीने वागण्याची गरज होती मात्र त्यांचे सभागृहातील वर्तन चुकीचे होते अशी टीका त्यांनी केली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी एकदिवसीय अधिवेशनाचे कामकाज यशस्वीपणे हाताळल्याबद्दल भाजपतर्फे त्यांचे अभिनंदन करून सिद्धार्थ कुंकळकर म्हणाले की, राज्यपालांनी गेल्या अधिवेशनात काही महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी दिली होती ती मांडण्यात आली होती. त्यामध्ये दोन वित्त विनियोग विधेयकांचा समावेश होता. ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच कोविड महामारीसाठीच्या अत्यावश्‍यक कामासाठी खर्च करता येणार आहे. तसेच केंद्रीय विक्री कर (सीएसटी) व मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) यामध्ये दुरुस्ती करून सरकारने व्यावसायिकांना दिलेले आश्‍वासन पूर्ण केले. त्यामुळे सरकाराला त्यातून महसूल मिळणार आहे. रेती व्यवसाय हा शहर व नगर नियोजन कायद्याच्या अखत्यारीतून दुरुस्ती विधेयकाद्वारे बाहेर काढल्याने त्याचे फायदे स्थानिक व्यावसायिकांना होणार आहे. सरकारची यशस्वी बाजू लोकांसमोर येऊ नये यासाठी विरोधासाठी विरोधकांनी हा विरोध केला असे भाजपचे प्रवक्ते दत्तप्रसाद यांनी मत व्यक्त केले.
दरम्यान, भाजपच्या प्रवक्त्या कुंदा चोडणकर म्हणाल्या की, पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांना सरकारकडून काढून टाकण्यात आले त्यामुळे त्यांना राग आहे व त्याचा बदला ते मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध आरोप करून घेत आहेत. अधिवेशनावेळी त्यांनी एका महिन्यात राज्यात
इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध करून देऊ शकतो असे सांगितले तर त्यांनी अडीच वर्षे आयटी मंत्री असताना त्यांना ते का शक्य झाले
नाही असा प्रश्‍न चोडणकर यांनी उपस्थित केला. स्वतःच व्हिडिओ काढून सरकारवर टीका करण्याचे सत्र त्याने सुरू केल्याने त्यांचा हा प्रसिद्धीसाठीचा स्टंट आहे. सध्या प्रत्येकाने राजकारण बाजूला ठेवून कोविड महामारीविरोधात लढा देण्यासाठी सहकार्य करण्याची गरज आहे असे मत त्यांनी मांडले.

संपादन ः संजय घुग्रेटकर

संबंधित बातम्या