अर्थसंकल्‍प चर्चेविना मंजुरीस विरोध

पणजी

विधानसभेच्या सोमवारी (ता.२७) होणाऱ्या एकदिवसीय अधिवेशनात कोणतीही चर्चा न करता अर्थसंकल्प मंजूर करण्यास विरोधकांनी विरोध केला आहे. विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा विरोध करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी लेखी विरोध नोंदवला. गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी अर्थसंकल्पाची फेररचना करून आता केवळ चार महिन्यांसाठी लेखानुदान घ्यावे, अशी सूचना केली. सभापतींनी सर्वांना विश्वासात घेऊनच विधानसभेचे कामकाज केले जाईल, असे या बैठकीनंतर सांगितले.

महत्त्‍वाच्‍या प्रश्‍नांवर चर्चा झालीच पाहिजे
कामत म्हणाले, आगामी एक दिवसीय विधानसभा अधिवेशनात योग्य चर्चेविना राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरूद्ध आपण लेखी असहमती सभापती राजेश पाटणेकर यांच्याकडे सादर केली आहे. आज ‘कोविड’ महामारी, राज्याची आर्थिक स्थिती, अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन तसेच पर्यावरणास हानी पोहोचवणारे महावीर अभयारण्यातून जाणारे प्रकल्प, रेल्वे रुळांचे दुपदरीकरण, करमल घाटातील झाडांची कत्तल, अशा विषयांवर विधानसभेत चर्चा होणे अत्यंत महत्त्‍वाचे आहे.

घटनात्‍मक अधिकारांची पायमल्ली
सरकार विधानसभेत चर्चा करून योग्य सूचना व लोकांचे प्रश्न मांडण्याच्या आमदारांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करत असून, दिवाळखोरीत असलेल्या राज्याचा अर्थसंकल्प योग्य चर्चेविनाच संमत करण्याचा सरकारचा डाव आहे. सरकारला ‘कोविड’ महामारी, अर्थव्यवस्थेला उभारी देणे, पर्यावरणाचे रक्षण यावर विरोधकांचे मत जाणून घेण्यात रस नसल्याचे उघड झाले आहे. एक दिवसीय अधिवेशनात इतर विधेयक सरकारने पारीत करण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी आमची मागणी आहे. योग्य चर्चा करूनच पुढील अधिवेशनात विधेयकांवर योग्य निर्णय घेण्यात येऊ शकतो.

काय आहे विरोधकांचे म्‍हणणे
सभापतींकडे आम्ही प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर, ‘कोविड’, अर्थव्यवस्था व पर्यावरण तसेच व्होट ऑन अकांउटला पुढील चार महिन्यांची मुदतवाढ देणे या विषयांवरच कामकाज चालवावे, अशी मागणी केली आहे. असे सांगून ते म्हणाले, सभापतींनी ३ जुलै रोजी बोलविलेल्या बैठकीत मी येत्या नोव्हेंबर - डिसेंबर महिन्यात तीन ते चार आठवड्यांचे अधिवेशन घ्यावे, असा प्रस्ताव ठेवूनच, घटनात्मक पेच टाळण्यासाठी एक दिवसीय अधिवेशनाला सहमती दर्शवली होती व केवळ लेखानुदान घ्यावे, असे सरकारला स्पष्ट सांगितले होते. ‘कोविड’ संकटामुळे सरकारने विनंती केल्याने एक दिवसीय अधिवेशनाचा प्रस्ताव आम्ही सशर्त मान्य केला होता.
सभापतींनी सांगितले की, विधानसभा सदस्यांच्या सहमतीनेच विधेयके मंजूर केली जातील. सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार विधानसभा अधिवेशन एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावण्याचे आज ठरवण्यात आले. कामत यांनी दिलेली असहमती स्वीकृत करण्यात आली आहे. अधिवेशन छोटेखानी पण उत्तम असेल. विधानसभा अधिवेशनास उपस्थित राहणाऱ्यांच्या संख्येवर ‘कोविड’ महामारीमुळे याखेपेला मर्यादा असेल. जनतेला या अधिवेशनाला उपस्थित राहता येणार नाही. याशिवाय मंत्री आमदारांना मर्यादित संख्येतच कर्मचारी आणता येतील. त्यासाठीचे नियम लवकरच ठरवले जातील.