स्थलांतरित कामगारांच्या मुलांची माहिती नोंदणी करण्याचा आदेश

Dainik Gomantak
सोमवार, 17 ऑगस्ट 2020

शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व शाळांना स्थलांतरित कामगार व मजुरांच्या मुलांची माहिती खात्याकडे पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये स्थलांतरित मजूर व कामगारांच्या मुलांची माहिती शाळेतील प्रवेशावेळी नोंदणीकृत करण्यात आलेली होती, ती आता खात्याकडे पाठवावी लागणार आहे. स्थलांतर केलेल्या कुटुंबामधील मजूर व कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण अर्ध्यावर सुटू नये, यासाठी शिक्षण संचालनालयाने हे पाऊल उचललेले आहे.

पणजी

शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व शाळांना स्थलांतरित कामगार व मजुरांच्या मुलांची माहिती खात्याकडे पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील सर्व शाळांमध्ये स्थलांतरित मजूर व कामगारांच्या मुलांची माहिती शाळेतील प्रवेशावेळी नोंदणीकृत करण्यात आलेली होती, ती आता खात्याकडे पाठवावी लागणार आहे. स्थलांतर केलेल्या कुटुंबामधील मजूर व कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण अर्ध्यावर सुटू नये, यासाठी शिक्षण संचालनालयाने हे पाऊल उचललेले आहे.
कोरोना महामारी आणि लॉकडाउनच्या अनुषंगाने स्थलांतरित मजुरांच्या व कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण मूळ गावी व शहरात गेल्यामुळे अर्ध्यावर सुटण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ते सुटू नये व शिक्षण पुढे सुरू राहावे यासाठी मुलांचा नोंदणीकृत तपशील सांभाळून ठेवण्याचे मोठे आव्हान राज्यातील शाळा, शिक्षण खाते व केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व केंद्र सरकार यांच्यासमोर उभे राहिले आहे. हे आव्हान केंद्र सरकारसह गोवा शिक्षण संचालनालयाने स्वीकारले असून आता त्या दृष्टीने माहिती संकलित करण्याचे पाऊल उचलले आहे. मुलांचे शिक्षण अर्ध्यावर सुटू नये, यासाठी ही संकलित माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे पाठविली जाणार आहे. शिक्षण खात्याचे संचालक संतोष आमोणकर यांनी प्राथमिक स्तरापासून उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना तसेच विशेष मुलांच्या शाळांनाही आवश्यक ती माहिती पुरविण्याचे आवाहन केले आहे.
याविषयी बोलताना शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले आहे की, कोविड 19 महामारीमुळे भारतासह संपूर्ण जगभरामध्ये सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली, ज्याचा परिपाक म्हणून विविध स्तरांवरचे तसेच वेगवेगळ्या कालावधींचे लॉकडाउन जाहीर झाले व अंमलात आणले गेले. या परिस्थितीमुळे प्रचंड मोठ्या संख्येने स्थलांतरित मजूर आपल्या कुटुंबासह आणि मुलाबाळांसह आपले मूळ निवासस्थान असलेल्या गावात अथवा शहरात परतले. हे मजूर आता विविध व वेगवेगळ्या कालावधीसाठी तिथे राहू शकतात. काही लवकर परततील, तर काही उशिरा परत येतील. या अशा गोष्टींमुळे त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या, अभ्यासाच्या व एकंदर शिकण्याच्या प्रक्रियेत व्यत्यय वा अडथळे येऊ शकतात, असे आमोणकर म्हणतात. ते पुढे असेही म्हणतात की ही संकलित माहिती फार महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण महामारीमुळे हे जे नवीन आव्हान उभे राहिले आहे, त्याच्यामुळे मुलांचे शिक्षण बंद होता कामा नये.
केंद्र सरकारने याविषयी मार्गदर्शक तत्वे जारी करताना त्यामध्ये राज्यांना शाळांच्या माध्यमाने एक माहिती संकलित करणारा डेटाबेस तयार करण्याचे आदेश दिला आहे. या डेटाबेसमध्ये विद्यार्थ्यांची सर्व माहिती संकलित केली जाणार असून सर्व शाळांना त्यांच्या शाळेत शिकणाऱ्या सगळ्या मुलांची माहिती त्यांच्या पालकांना व्यक्तिशः संपर्क करून अथवा फोन, व्हाट्सअँप, शेजारी अथवा मुलांच्या मित्र-मैत्रिणींच्या समूहाशी संपर्क साधून माहिती गोळा करून पाठवावी लागणार आहे.
आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये शिक्षण मंत्रालयाने पुढे स्पष्ट केले आहे की सध्याच्या महामारी व लॉकडाउनच्या काळात ही मुले कुठे राहात आहेत याची नोंद व्हावी. ज्या मुलांनी ते शहर वा गाव सोडलेला असेल त्यांना नोंदणी यादीमध्ये वेगळ्या रीतीने वा पद्धतीने तात्पुरत्या काळासाठी अनुपलब्ध अथवा स्थलांतरित असे नमूद करावे. त्यांची नावे हजेरीपट अथवा छात्रयादीतून काट छाट केली जाऊ नयेत याची काळजी घ्यावी (कारण अशी मुले परत येऊ शकण्याची शक्यता असते), त्यांची निश्चित संख्या वर्गाप्रमाणे नोंद करून अहवालाच्या स्वरूपात शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवून देण्यात यावा जेणेकरून शाळेतर्फे अशा मुलांसाठी माध्यान्ह आहार, पाठयपुस्तके आणि गणवेश याचे वाटप करताना खर्चाचे व्यवस्थापन करणे सुलभ होईल, असे मुद्दे या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहेत.

संबंधित बातम्या