वनहक्काद्वारे , जमिनींवर आमचाच अधिकार!

Padmaker kelkar
मंगळवार, 11 ऑगस्ट 2020

१९७२ च्या सर्वेनुसार येथील जमिनी भूमिपुत्रांच्या आहेत. मग असे असताना वनखात्याने केलेली घुसखोरी भूमिपुत्राला कदापिही मान्य नाही. केंद्र सरकारने चौदा वर्षापूर्वी वन हक्क कायदा आणून जंगल निवासी, आदिवासी निवासींना त्यांच्या उत्पन्नाच्या जमिनीवर मालकी हक्क मिळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलेले होते

वाळपई,  सत्तरी तालुक्यात वन हक्क कायद्यांतर्गत सुमारे अडीच हजार लोकांनी जमीन मालकी मिळावी म्हणून सरकार दरबारी अर्ज केले होते. पण सत्तरीत बऱ्याच ठिकाणी जमिनींचे सर्वेक्षण केलेले नसल्याने ही प्रकरणे प्रलंबितच राहिलेली आहेत. त्यामुळे सत्तरीतील भूमिपुत्र जमीन मालकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी वन हक्क कायद्या अंतर्गत सरकारने प्रक्रिया गतिमान करण्याची फार आवश्यकता आहे. पण सत्तरी तालुक्यातील भूमिपुत्रांनी वन हक्क अंतर्गत आम्हाला भीक नको आहे, अशी काहींनी भूमिका घेत आम्हाला पूर्ण मालकी हवी असल्याची म्हटले आहे.
१९७२ च्या सर्वेनुसार येथील जमिनी भूमिपुत्रांच्या आहेत. मग असे असताना वनखात्याने केलेली घुसखोरी भूमिपुत्राला कदापिही मान्य नाही. केंद्र सरकारने चौदा वर्षापूर्वी वन हक्क कायदा आणून जंगल निवासी, आदिवासी निवासींना त्यांच्या उत्पन्नाच्या जमिनीवर मालकी हक्क मिळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलेले होते. पण सत्तरी तालुक्यात मात्र आजही या कायद्या अंतर्गत बऱ्याच लोकांना त्यांचा हक्क प्राप्त झालेला नाही. महाराष्ट्र राज्यात मोठे क्षेत्र असूनही तेथील लोकांना वनहक्क कायद्या अंतर्गत अधिकार मिळाले आहेत. मात्र गोवा राज्य लहान असून देखील प्रकरणी न्याय मिळालेला नाही. गतवर्षी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी आर. मेनका यांनी यात लक्ष घालून याप्रकरणी कार्यवाही गतिमान करा, असा आदेश संबंधित खात्यांना काढला होता.
यासंबंधीची बैठक गेल्या वर्षी वाळपई पालिका कार्यालयात आर. मेनका यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली होती. प्रत्येकवेळी होणारा विलंब, प्रत्येकाची स्वत:ची व्यक्त केली जाणारी वेगवेगळी मते, कदाचित कायद्याविषयी असलेली चुकीची माहिती किंवा अर्धवट माहिती यामुळे वनहक्क कायदा विषयी असलेला घोळ सुरूच आहे काय ? असे वाटते. दावे केलेल्या अर्ज दारांच्या फाईली इकडून तिकडे धावत नाचत आहेत. सुरंगुली गावातील लोकांनी दावे सादर केल्यानंतर पहिल्यावेळी जागेवर जाऊन संबंधित अधिकारी वर्गांच्या उपस्थितीत पडताळणी करण्यात आली होती. पण पत्रव्यवहार नीट केला नसल्याचे सांगून स्पोट व्हेरीफिकेशन रद्द करण्यात आले. पुन्हा सर्वांच्या उपस्थितीत जागेचे व्हरिफिकेशन करण्यात आले. त्यावेळी नकाशा यंत्र नाही असे कारण सांगण्यात आले होते. वन हक्क कायद्या नूसार जे लोक वनक्षेत्रात वास्तव्य करतात, पीक उत्पादित करतात त्यांना या जागेत लोक उपजीविका करतात म्हणून जागेचा हक्क दिला गेला पाहिजे, असा हा कायदा सांगत आहे. यासाठी २००५ सालापूर्वी दावा केलेल्या जागेच्या जमिनीत उत्पन्न घेणारी जमीन हवी आहे. गावातील लोक अन्य वन्य जमातीत मोडतात. ज्यांच्याकडे एक चौदाचे उतारे आहेत. ते उतारे १९७२ साली केलेल्या सर्वेक्षणानुसार देण्यात आले होते. त्यावर किती उत्पन्न जमिनीत घेतले जाते त्याची नोंद असते. हा तर महत्त्वाचा पुरावा लोकांकडे आहे.
करंझोळ येथे बैठकीत म्हादई विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वनखात्याची नेमकी किती जमीन आहे, याची माहिती दिली नव्हती. म्हणजेच म्हादई विभागालाच स्वत:ची जमीन किती याची माहिती नाही, हे स्पष्ट होते. मग कोणत्या पडताळणीतून वनखाते गावातील जमिनींवर हक्क सांगत आहे. याचे आधी सरकारने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, असे राम ओझरेकर म्हणाले.
सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र गावस म्हणाले लोकांना पूर्ण जमीन मालकी हवी आहे. वन हक्क प्रक्रिया ही लोकांच्या तोंडांना पाणी लावण्याचे काम आहे. ते आम्हाला मान्य नाही. सत्तरीतील भूमिपुत्रांनी जमिनी कसविल्या व उत्पन्न वाढविले आहे. अशा लोकांच्याच जमिनींवर वनखात्याने कब्जा केला आहे, असे गावस म्हणाले.

संबंधित बातम्या