‘नोटाबंदी’मुळे जनतेचा पंतप्रधानांकडून विश्‍वासघात

पणजी : चार वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० व १००० रुपयांच्या चलनी नोटाबंदीचा धक्कादायक निर्णय घेतला. मात्र, काळा पैसा बंद झाला नाही तसेच अतिरेक्यांचा कारवाया सुरूच आहेत. देशाला दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करू शकले नसल्याने भाजप सरकारने देशवासीयांचा विश्‍वासघात केला आहे. देशाची आर्थिक व्यवस्था कोलमडली तसेच गरीबीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली व अनेक उद्योग बंद होऊन बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा आरोप गोवा प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला. 

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. त्याला आज चार वर्षे पूर्ण झाली. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा ठरला असल्याने काँग्रेसतर्फे राष्ट्रीय स्तरावर आजचा हा दिवस विश्‍वासघात दिन म्हणून पाळण्यात आल्याने गोव्यातही काँग्रेसने तो पाळला. पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चोडणकर म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांनी पाचशे व हजार रुपयांच्या चलनी नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येईल, दहशवाद्यांना होणारा पैशांचा पुरवठा बंद होईल तसेच करचुकवेगिरी प्रकरणे बंद होतील असे स्पष्टीकरण दिले होते मात्र त्यात अपयश आले आहे. या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली तसेच युवांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. या नोटा बंद करून ९९.३ टक्के जुन्या नोटा परत आल्या.

व्यवहारात असलेल्या १५.४१ टक्क्यांपैकी १५.३१ टक्के नोटाही परत आल्या असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेच उघड केले आहे. त्यामुळे काळा पैसा बाहेर काढण्याचे पंतप्रधानांनी जी आश्‍वासने दिली होती ती फोल ठरली. देशातील दहशवाद कमी झालेला नाही तसेच कर चुकवेगिरीही बंद झाली. नोटीबंदी निर्णयानंतर देशात सुमारे ४०० कोटीच्या बनावट नोटा चलनात आल्या. त्यामुळे नोटाबंदीचा हा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने गरीब व मध्यमवर्गीयांना अडचणीत आले. उद्योग बंद झाल्याने अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, अशी टीका त्यांनी केली. यावेळी व्यासपीठावर विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, गोवा युवा काँग्रेस अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर तसेच उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर उपस्थित होते. 

चार वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने नोटीबंदीचा आजच्या दिवशी घेतलेला दिवस तो दुर्दैवी ठरला आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आलेले आहे मात्र आजपर्यंत त्यावर सुनावणी झालेली नाही. केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयाला भारती रिझर्व्ह बँकेची परवानगी होती का हा मुद्दा अस्पष्टच आहे. या निर्णयामुळे देशातील बांधकाम क्षेत्र पूर्णपणे कोलमडले. दहशतवाद अजूनही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे त्यात काहीच फरक नाही. त्यामुळे या निर्णयाने केंद्र सरकारने साधले काय असा प्रश्‍न विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केला. गरीब व मध्यमवर्गीय मात्र देशोधडीला लागले. या निर्णयाचे दुष्परिणाम अजूनही देशातील लोक भोगत आहेत. या निर्णयाचा फायदा कोणाला झाला या प्रश्‍नाचे उत्तर अनुत्तरितच आहे. या निर्णयामुळे ५०० व १००० रुपयांच्या चलनी नोटा बदलून देणाऱ्या दलालांचा मात्र फायदा झाला. नोटाबंदीमुळे देशाची अर्थव्यवस्थेची स्थिती केविलवाणी झाली आहे असा आरोप त्यांनी केला. 

केंद्रातील भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी प्रतिवर्ष दोन कोटी नोकऱ्या उपलब्ध केल्या जातील असे आश्‍वासन दिले होते मात्र अजून ते पूर्ण करू शकले नाहीत. नोटाबंदीमुळे हे चित्र उलट दिसत आहे. सुमारे २ कोटी कर्मचारी बेरोजगार झाले. उद्योग क्षेत्र तसेच वाहन उद्याग अडचणीत आला. मोठ्या प्रमाणात कंपन्या बंद झाल्या. गोव्यात सध्या ३५ टक्के लोक बेरोजगार आहेत यावरून त्याचा फटका
गोव्यालाही बसला आहे व ही तूट भरून येणारी नाही. युवकांचा स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणाच मोडला
आहे, असे वरद म्हार्दोळकर म्हणाले. 
 

मुख्यमंत्रीच असुरक्षित तर जनतेचे काय?

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचा दावा काँग्रेस गेल्या कित्येक महिन्यांपासून करत आहे. गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनाच खंडणीसाठी धमकी दिली गेली आहे. त्यांनाच अशा धमक्या येतात, तर सर्वसामान्य लोकांचे काय असा प्रश्‍न उभा राहत आहे. त्यांनी ही तक्रार देण्यापूर्वी लोकांची मानसिकता काय होईल याचा विचार करायला हवा होता. मात्र, तो न करताच तक्रार दिली यावरून त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आपली अपरिपक्वता दाखवून दिली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे स्वतःच सुरक्षित नाहीत, तर राज्यातील जनता कशी काय सुरक्षित असू शकते. मुख्यमंत्री हे मालमत्ता खरेदी व्यवहारात असल्याने त्यांना ही धमकी आली आहे का या दृष्टीनेही चौकशी व्हायला हवी, असे मत प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी व्यक्त केले.