चोडण येथील अनधिकृत बांधकामे पाडावीत

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 14 ऑक्टोबर 2020

ही कारवाई वेळेत करण्यात दिरंगाई झाल्यास पंचायतराज कायद्यानुसार उपसंचालकांनी ती पाडण्यासाठी पावले उचलावीत असे आदेशात म्हटले आहे. या बांधकामांना पंचायतीनेच नोंदणी क्रमांक दिले होते, त्या पंचायतीलाच या बांधकामांवर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. गोवा लोकायुक्तांच्या या आदेशामुळे चोडण पंचायत व कोमुनिदाद जमिनीत घरे बांधलेल्या रहिवाशांचे धाबे धणाणले आहेत.

पणजी- गेल्या वीस वर्षांपासून कोमुनिदाद जमिनीत असलेली अनधिकृत दिडशे बांधकामे पाडण्याचा आदेश गोवा लोकायुक्तांनी चोडण पंचायतीच्या सरपंच व सचिवाला दिला आहे. ही कारवाई वेळेत करण्यात दिरंगाई झाल्यास पंचायतराज कायद्यानुसार उपसंचालकांनी ती पाडण्यासाठी पावले उचलावीत असे आदेशात म्हटले आहे. या बांधकामांना पंचायतीनेच नोंदणी क्रमांक दिले होते, त्या पंचायतीलाच या बांधकामांवर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. गोवा लोकायुक्तांच्या या आदेशामुळे चोडण पंचायत व कोमुनिदाद जमिनीत घरे बांधलेल्या रहिवाशांचे धाबे धणाणले आहेत.

चोडण कोमुनिदादमधील सर्वे क्रमांक ६७/१ मध्ये करण्यात आलेल्या सहा अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध काही चोडणवासीयांनी तक्रार दाखल केली होती. कोमुनिदादच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या आशीर्वादाने ही बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता. गोवा लोकायुक्ताने निवृत्त होण्याच्या आदल्या दिवशी हा आदेश जारी केला आहे. या सहा बेकायदेशीर बांधकामांबरोबर चोडण कोमुनिदादमधील इतर बेकायदेशीर बांधकामाविरुद्धही कारवाई करण्याचे निर्देश लोकायुक्तांनी दिले आहेत.   

लोकायुक्तांनी तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर भ्रष्टाचारविरोधी लवाद कार्यालयाने या प्रकरणाचा तपास करून अहवाल सादर केला होता. तक्रारीत नमूद केलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांव्यतिरिक्त राज्यातील इतर कोमुनिदादच्या भागात बेकायदा बांधकामे उभी राहिलेली आहेत. कोमुनिदादच्या व्यवस्थापकीय समितीच्या संगनमताने ही बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. या अहवालाची दखल घेत कोमुनिदादच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याचे काम प्रशासकाचे असताना त्यांनी फक्त बघ्याची भूमिका न घेता कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे, असे निरीक्षण लोकायुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे. 

मध्यवर्ती कामुनिदाद प्रशासकांनी चोडण कोमुनिदादमधील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात केलेल्या चौकशीत कोमुनिदादच्या सर्वे क्रमांक ६७/१ मध्ये सुमारे ४० ते ५० बांधकामे बेकायदेशीर आहेत, तसेच सुमारे १५० बेकायदा बांधकामे गेल्या २० वर्षांपासून उभी आहेत. ही बांधकामे असलेली जमीन चोडण कोमुनिदादची आहे तरी कोमुनिदाद संहितेत कारवाईसंदर्भात असलेले अधिकार कमकुवत आहेत. त्यामुळे कारवाई करण्यात आलेली नाही. जमिनीचे कोणतेही दस्तऐवज नसताना चोडण पंचायतीने या बांधकामांना नोंदणी क्रमांक दिले आहेत. कोमुनिदाद व्यवस्थापकीय समितीला बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कठोर कारवाईचे अधिकार नाहीत. ही समिती स्थानिक पंचायतीला यासंदर्भातची माहिती देऊन कारवाई करण्यास सांगू शकते. मात्र, पंचायतीकडून ही कारवाई चालढकलपणा तसेच निवडक बांधकामांविरुद्धच कारवाई केली जाते, असे लोकायुक्तांना सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

संबंधित बातम्या