प्लास्टिक कचरामुक्तीसाठी उपाययोजना..!

पणजी
राज्‍यातील प्लास्टिकच्या कचऱ्याची समस्या निकाली काढण्यासाठी विदेशात असलेली ‘एक्‍सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉंसिबिलिटी’ (ईपीआर) संकल्पना सरकार राबवू राबवू शकते. याअंतर्गत उत्पादक कंपन्यांवर सरकारने काही निर्बंध घालायला हवेत असे मत कचरा व्यवस्थापन या विषयी ‘टेरी’ या संस्थेने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले आहे. 
प्लास्टिक कचरा सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे डोकेदुखी ठरला आहे. त्याला आवर घालण्यासाठी आणि कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रथमच देशपातळीवर ‘प्लास्टिक कचरा हाताळणी नियम’ तयार केले आहेत. या नियमानुसार देशभरातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, आणि पंचायतींना कचरा विल्हेवाटीचे धोरण ठरवून देण्यात आले आहेत. 
या नव्या धोरणानुसार महापालिकांबरोबरच प्लास्टिक उत्पादकांवरही प्रथमच काही बंधने घातली आहेत. प्लास्टिकच्या निर्मितीपासून ते त्यांची विल्हेवाट कशी लावावी, याबाबतची नियमावली सर्व महापालिकांना पाठवली आहे. प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी पालिकेला उत्पादकांकडूनही काही निधी वसूल करण्याची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली आहे. प्रथमच अशाप्रकारे उत्पादकांचीही जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. 

प्लास्टिक पिशव्यांमधून औषध, 
अन्नपदार्थ देण्यास मनाई... 
५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन करण्यास बंदी घातली आहे. उत्पादकांना प्लास्टिक पिशव्यांचे उत्पादन करताना पांढऱ्या रंगाच्या पिशव्यांचे उत्पादन करावे, रंगीत पिशव्यांचे उत्पादन करावयाचे असेल तर त्यासाठी कोणते रंग वापरावेत. विघटन अथवा अविघटन होणाऱ्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर तसा शिक्का मारणे उत्पादकांना बंधनकारक केले आहे. तसेच, पुनर्वापर अथवा विघटन होऊ शकणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांत कोणतीही औषधे-अन्नपदार्थांचे पॅकिंग न करण्याचे बंधन कंपन्यांवर घातले आहे, याकडेही या बैठकीत चर्चा झाली. 

कचऱ्याची बाजारपेठ खूप मोठी! 
कचऱ्यामध्ये घरगुती कचऱ्याचे प्रमाण सर्वाधिक असते. यातील काही कचरा विघटनशील (ओला कचरा) व पुनर्वापर करता येणारा व काही पुनर्वापर न करता येणारा असतो. विघटनशील कचरा प्रत्येक वॉर्डातच जिरवता येणे शक्‍य आहे. रासायनिक खतांना दिले जाणारे अनुदान सेंद्रिय खतांकडे वळवल्यास अनेक जण कचऱ्यातून खतनिर्मितीकडे वळतील. कागद, काच, प्लास्टिक, लोखंड अशा वस्तूंचा पुनर्वापर किंवा पुनर्निर्मितीसाठी उपयोग होऊ शकतो. या रिसायकलेबल कचऱ्याची खूप मोठी बाजारपेठ आहे. भंगार गोळा करून ते उत्पादकापर्यंत पोचवणारी यंत्रणा आपल्याकडे कार्यरत आहे. सरकारच्या मदतीशिवाय ही साखळी सध्या सुरू आहे. सध्या सरकार फुले, भाजीपाला, भुसार माल तसेच लोखंड आणि इतर धातूंसाठी स्वतंत्र गाळे व बाजारपेठ उपलब्ध करून देते. त्याच धर्तीवर भंगारमालाच्या व्यवसायाला चालना व प्रोत्साहन देण्यासाठी काही जागा राखीव ठेवून सरकारने हा व्यवसाय करणाऱ्यांना अल्पदरात गाळे द्यावेत. ठिकठिकाणी असे रिसायकलिंग सेंटर उभारता येतील. सध्या आपण कौशल्य विकासावर भर देतोय. आपल्याकडे कुशल मनुष्यबळ आहे. त्यांना सरकारने मदतीचा हात देण्याची आवश्‍यकता आहे, असे मत सरकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले असून त्यावर आता विचार सुरू झाला आहे. 

उत्पादकांवर जबाबदारी टाकावी 
परदेशात असलेली एक्‍सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉंसिबिलिटी' (ईपीआर) संकल्पना सरकार राबवू राबवू शकते. याअंतर्गत उत्पादक कंपन्यांवर सरकारने काही निर्बंध घालायला हवेत. उत्पादनांमधून निर्माण होणारा कचरा नष्ट करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांनी उचलायला हवी. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कंपन्यांनी पर्याय उपलब्ध करून द्यायला हवेत. कचरा कमी करण्यासाठी मार्ग शोधल्यास सरकारने त्यांना सवलती द्याव्यात. तसेच पुनर्वापर होऊ न शकणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी "सर्क्‍युलर इकॉनॉमी'चा प्रामुख्याने विचार व्हायला हवा. म्हणजे उत्पादनापासून पुनर्वापर व पुनर्निर्मिती यांचा समावेश धोरणांमध्ये असायला हवा. यातून कोणत्या उत्पादनांची पुनर्निर्मिती होऊ शकत नाही, हे कळेल व त्या उत्पादनांना पर्याय शोधता येतील. कचरा कोठेही टाकू नका, हे सांगताना त्यासाठी काही पर्याय उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे ठरते. कचरा समस्येवर रामबाण उपाय नाही. तो रोज तयार होणारच. कचऱ्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आपण प्रयत्न करू शकतो. तयार झालेल्या कचऱ्याची पर्यावरणाला हानी न पोचवता विल्हेवाट लावली पाहिजे. आपला कचरा आपणच जिरवणे, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करून कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे व कुशल मनुष्यबळाला आवश्‍यक त्या सोयी-सुविधा पुरवून उपलब्ध यंत्रणा बळकट करणे हे मार्ग आपल्याला अवलंबता येतील. मेकॅनिकल कंपोस्टिंग, बायोगॅस प्रकल्प, रिसायकलिंग सेंटर असे काही पर्याय ठिकठिकाणी उभे केल्यास स्वच्छ, सुंदर शहराचे चित्र प्रत्यक्षात दिसू शकेल असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

संपादन ः संदीप कांबळे

Goa Goa Goa