गोव्यातील रेती व्यवसायात चक्क पोलिस...

गोवा: राज्यातील चोरटा रेती व्यवसाय जोरात सुरू असल्याने शेवटी न्यायालयानेच हस्तक्षेप करून कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. आता अशा गोष्टीत जर प्रत्येकवेळी न्यायालयानेच जाग आणून द्यायची म्हटले, तर गोवा सरकार करते तरी काय, असा सवाल उपस्थित होणे क्रमप्राप्त आहे. विशेष म्हणजे पेडणे भागात पकडण्यात आलेल्या होड्यांपैकी काही होड्या तर चक्क पोलिसांच्याच असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

कुंपणच जर शेत खाऊ लागले तर शेतकऱ्याने जायचे तरी कुणाकडे तेच कळायला मार्ग नाही. चोरटी रेती वाहतूक मध्यरात्रीच्या वेळेला होते. रात्रीस खेळ चाले, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. मात्र, या रेतीवाहू गाड्यात मध्यरात्री कुणाच्या आशीर्वादाने बिनधास्तपणे रस्त्यावर धावतात, ते आधी पाहायला हवे. आता ही गोष्टही तेवढीच खरी आहे, रेती व्यवसाय जर कायदेशीर केला, तर या अनिष्ट गोष्टींना आळा बसेल आणि हा व्यवसायही सुरळीत होईल, पण कुणी आणून द्यायचे सरकारच्या डोक्यात हे..?

काँग्रेसला धोपटणे सोपे

2022 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेस आणि मगोपचे चुकले कुठे, याचे चर्वितचरण अनेक तथाकथित राजकीय विश्‍लेषक आपल्या परीने करू लागले आहेत. निवडणुका संपून दीड महिना होऊन गेला तरीही हे कवित्व संपलेले नाही. गंमत म्हणजे 1994 च्या निवडणुकीत भाजप आणि मगोपची युती व्हावी यासाठी देव पाण्यात घालून ठेवणाऱ्या घटकांनाही आता उपरती झाली आहे. हेच लोक आता मगोपला सल्ला देताना मगोपने तृणमूल काँग्रेसबरोबर केलेली युती कशी चुकीची होती, याचे विवेचन करू लागले आहेत. त्यावर मडगावच्या एका भाष्यकाराने व्यक्त केलेले मत खूप महत्त्वाचे आहे.

जे लोक भाजपविरुद्ध टीका करायला घाबरतात, तेच काँग्रेसवर सध्या तुटून पडू लागले आहेत. त्यातील एक विश्‍लेषक तर तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष गिरीष चोडणकर यांचा सल्लागारच बनला होता. वास्तविक खरी गोष्ट म्हणजे तत्कालीन विरोधी नेते दिगंबर कामत यांनी जीवाचे रान केले असते, तर काँग्रेस सहज जिंकून येऊन त्यांना मुख्यमत्रिपदही मिळवता आले असते. परंतु काँग्रेसमध्ये कोणालाही जबाबदारी घेऊन काम करता येत नाही. सत्ता आपसूक मिळेल आणि आपल्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडेल, अशी स्वप्ने बघण्यात हे सारे नेते गर्क होते. ∙∙∙

...पण ऐकतो कोण?

न्यायालयांपुढे प्रलंबित खटले हा प्रश्‍न आहेच; परंतु न्यायालयीन निर्णयांची सरकारकडून होत असलेली पायमल्ली हा त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्‍न असल्याचे दोन दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीशांनी केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून दिले आहे. त्या निर्णयाची शाई सुकते न सुकते तो गोव्याचे उच्च न्यायालय राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे किंवा अनास्थेमुळे हतबल झाल्याचे चित्र उभे झाले आहे. न्यायालयांनी खनिज घोटाळ्यासंदर्भात अनेक निर्णय दिले आहेत. दुर्दैवाने अद्याप राज्य सरकार ढिम्म हलायला तयार नाही. अद्याप खनिज निर्यातदारांविरोधात गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. त्यातच अवैध रेती उपसा प्रकरणात न्यायालयाने अवमान याचिका दाखल करून अनेक निर्देश दिले आहेत. दुर्दैवाने बंदर कप्तानने काही होड्या जप्त केल्या असल्या तरी कोणाही व्यक्तीविरोधात अद्याप गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. त्यातील बहुतांश गुन्हेगार हे पोलिस अधिकारीच आहेत. उच्च न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढूनही अनेक नद्यांमध्ये रेती उपसा चालूच आहे. सरन्यायाधीशांनी नोंदवल्याप्रमाणे ही अनास्था आणि बेपर्वाही न्यायालयांची मोठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. याला बनाना राजवट म्हणायची का? ∙∙∙

सुकाणू समितीला संधी

भाजपचे प्रभारी सी. टी. रवी हे येत्या 4 मे रोजी गोव्याच्या भेटीवर येत आहेत. निवडणुकीनंतर राजकीय आढावा घेण्याच्या दृष्टीने ही त्यांची पहिलीच भेट आहे. या भेटीत ते सुकाणू समितीची बैठक घेणार असल्याचे पक्षाला कळवण्यात आले आहे. पक्षाचे अनेक नेते त्यांच्या या भेटीकडे उत्सुकतेने पाहत आहेत. त्याचे कारणही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्यातील काही नेत्यांना सरकारकडून काहीच माहिती मिळत नाही, विश्‍वासातही घेतले जात नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. विशेषत: खाणींसंदर्भातील सारे निर्णय गुलदस्त्यात का ठेवले जातात, असा त्यांचा आक्षेप आहे. मुख्यमंत्री दिल्लीला जाऊन अमित शहा यांना भेटून आले आणि त्यांनी खाण लिजांचा लिलाव करण्याचा आदेश दिला.

राज्याच्या अर्थकारणात अमुलाग्र बदल घडवून आणण्याची क्षमता असलेला हा निर्णय पक्षाला विचारात घेऊन पुढे रेटणे आवश्‍यक होते. तसे न करता परस्पर खाण खात्याला निर्देश देण्यात आले. खाण सचिव व विधी खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेच हे प्रकरण सोपवण्यात आले. त्याबाबत सुकाणू समितीतील बहुसंख्य सदस्य अस्वस्थ आहेत. परंतु प्रश्‍न आहे तो, ही अस्वस्थता ते सी. टी. रवी यांच्याकडे स्पष्टपणे व्यक्त करतील काय? ∙∙∙

दिल्लीचेही लक्ष जाणारच

दोनच दिवसांपूर्वी टीसीपी मंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्या बहाद्दुरीबद्दल आम्ही याच स्तंभात लिहिले होते. त्यानंतर लागलीच हडफडे येथे टीसीपीने कारवाई करून विरोधी नेते मायकल लोबो व त्यांच्या पत्नी आमदार दिलायला यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. लोबो यांच्या या बेकायदेशीर कृत्याबद्दल कोणी समर्थन करणार नाही. विरोधी नेता म्हणून त्यांच्या विरोधात कारवाई होते, असा कांगावा तर करताच येणार नाही.

कारण लोबो यांनी गेल्या 10 वर्षांत कळंगुटचे जे काय करून टाकले आहे, त्याचे समर्थन कोणत्याही स्थितीत होऊ शकत नाही. कळंगुटसारखा अत्यंत संवेदनशील भाग सध्या बिल्डरच्या घशात गेला आहे आणि या भागाचे अक्षरश: चावे घेतल्याने तो धोक्याच्या रेषेबाहेर गेला आहे. राणे यांच्या या कर्तव्यदक्ष कृतीमुळे दिल्लीचेही त्यांच्याकडे लक्ष गेले नाही तरच नवल. आपण विरोधी नेत्याच्या बेकायदेशीर बांधकामाविरोधात कडक कारवाई केल्याचे प्रकरण स्वत: राणे यांनीच अमित शहा, पक्षाध्यक्ष नड्डा यांच्या एव्हाना लक्षात आणून दिलेले असेल. या कारवायांमुळे स्वत: राणे आपली प्रतिमा उजळ बनवू पाहात असल्याचेही लक्षात येते. त्यांना महत्त्वाकांक्षा आहेच... ∙∙∙

आव जाव घर तुम्हारा...

गोवा म्हणजे पर्यटकांसाठी आव जाव घर तुम्हारा असा प्रकार झाला आहे. बिनधास्त आणि बेदरकारपणे वाहने हाकणे, दारुच्या बाटल्या हातात घेऊन नंगानाच करणे आणि अपघात झाल्यानंतर पळ काढण्याचे प्रकारही घडत आहेत. आता खांडेपारचाच अपघात पाहा. दिल्लीचा एक पर्यटक गोव्यात येतो, मौजमजा करतो आणि जाताना दोन अपघात करून जातो. एका पोलिसाचे तर दोन्ही पाय मोडून टाकले. आता हा पर्यटक कारचालक दारूच्या नशेत होता, अंमलीपदार्थाचे त्याने सेवन केले होते काय, याची आधी शहानिशा व्हायला हवी. शेवटी दारुप्रमाणेच अंमलीपदार्थही गोव्यात गाड्यागाड्यांवर मिळू लागलेत ना...! ∙∙∙

क्लाफास इज बॅक!

पराभवाने खचून न जाता आपल्या चुका सुधारून जो पुन्हा जोमाने कामाला लागतो तो यशवंत होतोच असे म्हणतात ते खरे. कुंकळळीचे माजी आमदार राजकारणात आल्यापासून एकही निवडणूक हरले नव्हते. मात्र, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत क्लाफास हरले. मात्र, हरल्यानंतर आता सगळे संपले म्हणून डायस यांनी राजकारण सोडले नाही. आपण राजकारणात सक्रिय राहणार, जनतेची कामे करीत राहणार व पुन्हा येणार असा संदेश क्लाफास यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिला आहे. डायस पुन्हा सक्रियपणे मैदानात उतरणारच असे कार्यकर्त्यांनाही वाटत होते ते खरे ठरले आहे. ∙∙∙

बंद बसेसचे भवितव्य

कोविड महामारीमुळे तब्बल दोन अडीच वर्षे ठप्प असलेले व्यवहार आता हळू हळू पूर्ववत होऊ लागलेले असले तरी खासगी बसेस मात्र पूर्ववत रस्त्यावर आलेल्या नाहीत व त्यामुळे प्रवासी व विद्यार्थी यांची गैरसोय होत आहे. केवळ कदंब परिवहनाच्या बसेस तेवढ्या पूर्ण क्षमतेने फिरत आहेत. दुसरीकडे खासगी बसमालक सरकारकडे तिकिट दरवाढीची मागणीसाठी अडून बसले आहेत. एका आकडेवारीनुसार शंभरावर खासगी बसेस बंद आहेत. दुसरीकडे सरकारने ती अत्यावश्यक सेवा जाहीर केली आहे. म्हणजेच सरकारने बसेस सुरू न करणाऱ्या बसेसचे परवाने रद्द करण्याबाबत पावले उचलणे भाग आहे असे जाणकार सांगू लागले आहेत. ∙∙∙

‘रेती’ प्रकरण भोवले

राज्यात खुलेआमपणे सुरू असलेले रेती उत्खनन पोलिसांना दिसत नव्हते. मात्र, पर्यावरणप्रेमी मात्र त्याची छायाचित्रे घेऊन न्यायालयात सादर करत होते. रेतीवाहू ट्रकांनीही पोलिसांनी अडवून कधी चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. काही दिवसांपूर्वी गोवा खंडपीठाने सरकार व पोलिस यंत्रणेवर घसरल्यानंतर पूर्ण यंत्रणा खडबडून जागी झाली.

मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालकांकडून होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे वठणीवर आणण्याचे खंडपीठाने ठरविल्यावर त्यांनी लगेच आपापल्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. रेती उत्खनन ज्या भागात आढळून येईल त्या भागातील संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाईचे इशारे दिले. ऐरव्ही काहीच रेती उत्खनन होत नाही अशी माहिती देणारे पेडणेचे मामलेदार व पोलिस निरीक्षक डोळ्यात तेल घालून रात्रंदिवस तेरेखोल नदीत होड्या शोधू लागले आहेत. खंडपीठाकडून पुढील कारवाई टाळण्यासाठी हे आता सुरू झाले आहे. ∙∙∙

सहीसाठी अडली कामे!

गोव्यात सध्या काही खात्यांचा कारभार सरकारी जावई चालवितात का? असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती आहे. उदाहरण द्यायचेच झाल्यास पाटबंधारे खात्याच्या मडगाव येथील विभाग दोनचे देता येईल. सासष्टी आणि मुरगाव या दोन तालुक्याची कामे या विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने हा तसा अति महत्त्वाचा विभाग. हल्लीच या विभागातील कार्यकारी अभियंत्यांना अधीक्षक अभियंते म्हणून बढती मिळाली.

आता त्यांच्याकडे अधीक्षक अभियंत्याचेच दोन चार्ज आहेत. असे असतानाच त्यांच्याकडे या काम विभाग दोनच्या कार्यकारी अभियंत्याचाही अतिरिक्त चार्ज ठेवण्यात आला आहे. आता एका माणसाकडे तीन तीन पदाचे भार असल्यावर तो आपल्या कामाला थोडाच न्याय देऊ शकेल? सध्या त्याने म्हणे काम विभाग दोनच्या कार्यालयात येणेच बंद केले आहे. त्यामुळे दोन महत्त्वाच्या तालुक्यातील नाले सफाईच्या कामाच्या फाईल्स त्यांच्या सहीविना अडून पडल्या आहेत. त्यावर आता पाऊस सुरू झाल्यावर सह्या होतील का? ∙∙∙

पोटके मैदान कात टाकणार

रमेश तवडकर हे क्रीडामंत्री असताना पैंगीण पंचायत क्षेत्रातील पोटके मैदानाला चांगले दिवस आले होते. एवढेच नव्हे, तर गोव्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धांच्या सामन्यासाठी पण त्याची निवड केली गेली होती, पण त्यानंतर काणकोणात परिवर्तन झाले व पोटके मैदानाकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता पुन्हा तवडकर सत्तास्थानी आहेत. ते मंत्री नसले तरी महत्वाचे पद त्यांच्याकडे आहे व त्यामुळे पोटके मैदानाला चांगले दिवस येतील अशी चर्चा पैंगीणमध्ये ऐकू येते. ∙∙∙

‘तृणमूल’, ‘आप’ला लागली घरघर!

गेल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून ‘तृणमूल काँग्रेस’ व ‘आप’च्या गोव्यातील नेत्यांचा आवाज अतिशय क्षीण झालेला आहे. त्यामुळे त्या दोन्ही पक्षांना घरघर लागल्याच्या प्रतिक्रिया जनमानसात उमटत आहेत. ‘आप’पेक्षा ‘तृणमूल’ची स्थिती तर अधिकच बिकट झाली आहे. याचे कारण म्हणजे, तृणमूलचे प्रदेशाध्यक्ष किरण कांदोळकर यांनी काही दिवसांपूर्वी त्या पदाचा राजीनामा देत पक्षालाही सोडचिट्टी दिल्याने गोव्याच्या राजकारणात त्या पक्षाच्या संभाव्य यशाबाबत आशाळभूत नजरेने पाहणाऱ्या हितचिंतकांच्या उरल्यासुरल्या आशा-अपेक्षाही धुळीस मिळालेल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी उत्साहाने कार्यरत असलेले आणि आक्रमकतेने बोलणारे त्या दोन्ही पक्षांचे नेते आणि प्रमुख कार्यकर्ते आता कुठल्या बिळात लपून राहिलेत हेच समजेनासे झाले आहे, अशीही चर्चा सध्या ऐकावयास मिळते. ∙∙∙

आयआयटीचे स्वप्न साकारणार

गेली अनेक वर्षे जागेला होत असलेल्या विरोधामुळे इकडून तिकडे चेंडूप्रमाणे टोलविला जाणारा प्रतिष्ठेचा आयआयटी प्रकल्प साकारण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनीच तसे संकेत दिले आहेत. मात्र, त्यातून यापूर्वी या प्रकल्पाला विरोध करणारी मंडळी पुन्हा संघटीत झाली नाही म्हणजे मिळवले. या प्रकल्पाबाबत राज्य व केंद्र सरकारही भलतेच गंभीर असल्याचे मुख्यमंत्र्यांची देहबोली दाखवून देत होती. आता काणकोणमधील बुध्दिवादी काय करतात ते महत्वाचे ठरणार आहे.

युरीने पुढाकार घेण्याची वेळ

या वेळच्या निवडणुकीत कुंकळ्ळीत परिवर्तन घडले व तो मतदारसंघ पूर्ववत काँग्रेसकडे आला. जोकिमपुत्र युरीबाब तेथून निवडून आले. त्यासाठी त्यांनी रहाते घरही सोडले व ते कुंकळ्ळीत रहायला आले. एवढेच नाही, तर लोकांचे लहान सहान प्रश्नही ते हातात घेऊ लागले आहेत. युरीबाबांनी पांजरखण ते बाळ्ळीपर्यंतचा मुख्य रस्ता चौपदरीकरणाचा मुद्दाही हातात घ्यावा अशी मागणीही लोक आता करू लागले आहेत. २०१२ मधील परिवर्तनानंतर सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर केला होता, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. युरीबाबने हे मनावर घेतले, तर या मार्गावरील वाहतुकीसाठी तो मैलाचा दगड ठरणार आहे. ∙∙∙