‘संजीवनी’बाबत लेखी आश्‍वासन द्या; ऊस उत्पादकांची मागणी

फोंडा: सरकाराकडून राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना राहिलेली रक्कम व शेतात ऊस कापणीविना पडून राहिलेली रक्कम तसेच संजीवनी सहकारी साखर कारखाना सुरू करणार की नाही, यासंबंधीचे ठोस लेखी आश्‍वासन येत्या २५ तारखेपर्यंत द्या अन्यथा २९ सप्टेंबर रोजी संजीवनी सहकारी कारखान्याच्या गेटसमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा एकमुखी निर्णय गोमंतक ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या आज (मंगळवारी) सकाळी कारखान्याच्या परिसरातील सभागृहात घेण्यात आलेल्या बैठकीत झाला.

यावेळी ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र जी. देसाई, उपाध्यक्ष हर्षद प्रभुदेसाई, सचिव दामोदर गवळी, सदस्य दयानंद फळदेसाई, गुरुदास गाड, कृष्णप्रसाद गाडगीळ, नागेश सामंत, फ्रान्सिस मास्कारेन्हेस, मधू सावंत, अशोक वेळीप, प्रेमानंद माईणकर, नारायण नाईक, महेश देसाई, रामा गावकर आदी उपस्थित होते. 

बैठकीत गोमंतकीय ऊस उत्पादक संघटनेत फूट पडल्याची अफवा काही लोकांकडून पसरली असून संघटना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत आहे. ही संघटना एकसंध आहे. संघटनेच्या बैठका कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लॉकडाऊनच्या काळात होऊ शकल्या नसल्याचे यावेळी सांगून ऊस उत्पादन होणाऱ्‍या गावागावांत बैठका झाल्या आहेत. लोकांकडून पसरण्यात आलेल्या अफवांवर कुणी बळी पडू नयेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी संघटनेवर विश्‍वास ठेवण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले आहे. सरकारची संजीवनी साखर कारखाना सुरू करण्याबाबत मानसिकता नसल्याने संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे भवितव्य अधांतरी आहे. त्यासाठी सरकारने ठोस लेखी आश्‍वासन देण्याची गरज असून सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या रक्कमेची तूर्त वाट पाहणार आहे. यंदा ऊस उत्पादन पूर्ण तयारीत आहे. त्यामुळे यंदाचा पुरवठा कुठे करावा यावरही बैठकीत चर्चा झाली. सध्या शेतकरी कर्जबाजारी असून कर्जाचे हप्ते कसे फेडावे असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सरकाराकडून संजीवनीबाबत ठोस निर्णय होत नसून सरकार शेतकऱ्यांना अविश्‍वास दाखवत आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी आपल्या निर्णयाशी ठाम आहेत.

‘संजीवनी’चा विचार व्हावा
राज्यातील एकमेव असलेला संजीवनी साखर कारखाना पुन्हा एकदा नव्या जोमाने सुरू करण्यासाठी सरकारने ठोस कार्यवाही करण्याची मागणी ऊस उत्पादकांकडून करण्यात येत आहे. राज्याचे भाग्यविधाते व पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी हा साखर कारखाना ग्रामीण भागात सुरू करून एकापरीने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. आता हा कारखाना कार्यरत ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य असून कृषी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने ठोस कार्यवाही करण्याची गरजही काही ऊस उत्पादकांनी व्यक्त केली.

संपादन: ओंकार जोशी