तर वीजमंत्री काब्राल यांनी राजीनामा द्यावा

सासष्टी : केंद्र सरकारने गोवा सरकारला २०२२ पर्यत सौर ऊर्जेचा वापर करून ३५८ मेगाव्हॉट्स वीज निर्मिती करण्याचे लक्ष दिले आहे, पण राज्य सरकार यावर लक्ष केंद्रीत न करता, मोले येथून ४०० केव्हीए वीज लाईन आणण्यासाठी झाडांची कत्तल करण्यावर भर देत आहे. वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांना सौर ऊर्जेचा वापर करून वीज निर्मिती करण्यास असफल वाटत असल्यास त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी ‘गोंयात कोळसो नाका’ संघटनेचे अभिजित प्रभुदेसाई यांनी केली. 

विजेची गरज ही सरकारच्या धोरणानुसार होणे आवश्यक आहे. जागतिक तापमानावाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने गोवा सरकारला २०२२ पर्यत सौर ऊर्जेच्या वापराने ३५८ मेगाव्हॉट्स वीज निर्मिती करण्याचे लक्ष दिले आहे. 

गोव्यात ३५८ मेगाव्हॉट्स वीज निर्मिती झाल्यास गोव्याला शेजारील राज्यातून पुरवठा करण्यात येणारी वीज कमी लागणार आहे, ज्याने शेजारील राज्याला कोळशाच्या वापराने कमी वीज तयार करावी लागणार आहे, असे अभिजित प्रभुदेसाई यांनी सांगितले. 

गोवा सरकारने सौर ऊर्जेवर वीज निर्मिती करण्यासाठी पाऊले उचलल्यास रोजगार निर्मिती होणारच, त्याचबरोबर भविष्यातील पिढीला सौंदर्याने नटलेला गोवा राखून ठेवण्यास  मदत मिळेल. पण,  सरकार स्वतःच्या फायद्यासाठी झाडांची कत्तल करून मोले येथून ४०० केव्हीए वीज आणण्यासाठी धडपड करीत आहे. 

समाज कल्याणासाठी ही वीज लाईन आणण्यात येत असल्याचा दावा सरकार करीत आहे, पण कोळशाचा वापर करून आणण्यात येणाऱ्या विजेचा वापर समाज कल्याणासाठी कसा होणार असा सवाल अभिजित प्रभुदेसाई यांनी उपस्थित करून वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांना सौर ऊर्जेचा वापर करणे शक्य होत नसल्यास त्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट 
केले.