गोव्यात थकीत बिले हप्त्याने भरण्याची सुविधा उपलब्ध

दैनिक गोमन्तक
मंगळवार, 1 डिसेंबर 2020

वीज खात्याच्या थकबाकीदार ग्राहकांनी आपली थकीत बिले भरावीत. त्यांच्याकडून विलंब आकार खाते आकारणार नाही. थकीत बिले हप्‍त्या हप्त्याने भरण्याची सुविधा आता उपलब्ध केली आहे.

पणजी: वीज खात्याच्या थकबाकीदार ग्राहकांनी आपली थकीत बिले भरावीत. त्यांच्याकडून विलंब आकार खाते आकारणार नाही. थकीत बिले हप्‍त्या हप्त्याने भरण्याची सुविधा आता उपलब्ध केली आहे. खटल्यांना सामोरे जात बसण्यापेक्षा ग्राहकांनी एकरकमी वीज बिल फेड योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी आज पर्वरी येथे केले. वीज खात्याची ४२६ कोटी रुपयांची थकीत बिले असून त्याचे खटले प्रलंबित आहेत.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते वीज खात्याच्या एकरकमी फेड योजनेची सुरवात आज मंत्रालयात करण्यात आली. त्यावेळी काब्राल बोलत होते. ते म्हणाले, थकीत वीज बिल भरण्यासाठी ग्राहकाला आता वीज खात्याच्या कोणत्याही कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. विलंब आकार न आकारता थकीत वीज बिल भरता येणार आहे. २ टक्के विलंब आकार कोविड काळात आकारला गेला होता. तोही आता माफ करण्यात आला आहे. थकीत वीज बिलापोटी अनेकांवर खटले भरले गेले आहेत. वीज जोड तोडले गेले आहे. वीज बिल भरल्यानंतर ते खटले मागे घेतले जातील. खटले दाखल झालेल्या ग्राहकांना सध्या मामलेदारांसमोर चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यातून त्यांची सुटका होईल. महिनाभर ही योजना खुली असेल. १ ते ३१ डिसेंबर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर हप्ते ठरवून घेऊन ते फेडावे लागतील. मदतीसाठी हेल्पलाईन क्रमांकही वीज खात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केला आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, वीजमंत्री व त्यांचे खात्यातील सहकारी यांनी जनतेला हवी तशी योजना तयार केली आहे. टीजेएसबी बॅंकेच्या सहकार्याने ही योजना आज मार्गी लागत आहे. तिसेक वर्षे थकीत वीज बिलाचा विषय प्रलंबित आहे. १० हजार रुपयांचे बिल ४० हजारांवर पोचले तेवढी रक्कम भरणे ग्राहकाला शक्यही नाही. त्यामुळे थकीत बिल भरून या कटकटीपासून ग्राहकाची सुटका करणारी अशी ही योजना आहे. 

मर्यादीत कालावधीसाठी ही योजना सरकारने लागू केली आहे. अशीच योजना पाणी बिलाच्या बाबतीत सार्वजनिक बांधकाम खातेही लागू करत आहे. हे सरकार जनतेच्या समस्या जाणते व त्या दूर करण्यासाठी काम करते याचा ही योजना पुरावा आहे. ६० वर्षाच्या कालखंडातील वीज खात्याचा हा मोठा व महत्वाचा निर्णय आहे. 

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील ५ ते १० लाख रुपयांची कामे पदविका व पदवीधारक अभियंत्यांना  देण्यात येणार आहे. जलसंपदा व वीज खात्यातही ती योजना लागू करण्यात येणार आहे. वीज खाते ९२ कोटी रुपयांचा विलंब आकार माफ करणार आहे.

आणखी वाचा:

गोव्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना पोस्‍टमनद्वारे घरपोच मिळणार हयात प्रमाणपत्र  ; रांगेत ताटकळत राहण्‍याची कटकट वाचणार -

संबंधित बातम्या