वीज बिल सूट सामान्यांवर अन्यायकारक 

विलास महाडिक
गुरुवार, 13 ऑगस्ट 2020

गोव्यातील घरगुती वीज बिलांमध्ये निश्‍चित शुल्क कमाल ६० रुपये असल्याने त्याचे ५० टक्के धरल्यास ३० रुपयेच सवलत ग्राहकांना मिळणार आहे.

पणजी

सरकारने वीज बिलांतील निश्‍चित शुल्कात ५० टक्के सवलत घरगुती ग्राहकांसाठी देण्याची केलेली घोषणा ही घरगुती वीज बिल ग्राहकांवर अन्याय करणारी तर उद्योजकांना फायदा करून देणारी आहे. हा अन्याय गोमंतकिय स्वीकार करणार नाहीत त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने केली आहे. 
पणजीतील गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना उपाध्यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई म्हणाले की, वीज बिलांमध्ये सवलत देण्याचा घेतलेला निर्णय सरकारचा नाही. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला वीजसंदर्भात जी सवलत दिली आहे ती वीज ग्राहकांना देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे सरकार हे आपल्या तिजोरीतून काहीच लोकांना देत नसल्याने सवलतीच्या नावाखाली लोकांची फसवणूक करत आहे. वीज बिल ग्राहकांसाठी ५० टक्के निश्‍चित शुल्कात सवलत एप्रिल व मे २०२० या दोन महिन्यांसाठी दिली जाणार आहे असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. गोव्यातील घरगुती वीज बिलांमध्ये निश्‍चित शुल्क कमाल ६० रुपये असल्याने त्याचे ५० टक्के धरल्यास ३० रुपयेच सवलत ग्राहकांना मिळणार आहे. उच्च दाबाच्या वीज बिल ग्राहकांसाठी मात्र हे शुल्क अधिक असल्याने त्याचा त्यांना फायदा होणार आहे. यामुळे हे सरकार सामान्य लोकांच्या नव्हे तर उद्योजकांचे हित समोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. 
कमी दाब असलेल्या विजेचा वापर करणारे ग्राहक राज्यात सुमारे ६.७५ लाख आहेत. सरासरी निश्‍चित शुल्क रुपये ४५ धरल्यास ही रक्कम सुमारे ३.३ कोटी होते तर सुमारे १२६८ उद्योजकांना उच्च दाबाच्या विजेचा वापर केल्याने आलेल्या बिलामध्ये सुमारे १५ कोटी 
रुपये सवलत मिळणार आहे. म्हणजेच प्रति उद्योजकाला सुमारे १.२५ कोटी रुपये सवलत मिळणार आहे. हा फायदा मोठे उद्योग व खाण कंपन्यांना होणार आहे. सरकारने ही सवलत वीज बिलावर दिलेली नाही त्यामुळे त्याचा फायदा घरगुती वीज बिल ग्राहकांना कवडीमोल आहे. त्यामुळे लोकांनी ही रक्कम न स्वीकारता त्याचा निषेध करताना ती मुख्यमंत्र्यांच्या कोविड निधीसाठी द्यावी. मी सुद्धा ही सवलतीची रक्कम धनादेशाद्वारे या निधीसाठी पाठवणार आहे अशी माहिती उपाध्यक्ष प्रभुदेसाई यांनी दिली. 
यावेळी उपस्थित असलेले पक्षाचे संयुक्त सचिव संतोष सावंत म्हणाले की, कामगार निधी घोटाळा, क्वारंटाईन घोटाळा पाठोपाठ आता भू किंमत घोटाळा समोर येत आहे. सरकारने जमिनींच्या किंमती वाढविल्याने राज्यातील बांधकाम व्यावसायिक तसेच कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. या वाढीव किंमतीमुळे खरेदी पत्र नोंदणीसाठीची रक्कमही वाढणार आहे. त्यामुळे सरकारने ही वाढीव किंमत कमी केल्यास बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांना आधार मिळेल. कोरोना महामारीमध्ये हा व्यावसायिक मेटाकुटीस आला आहे त्यातच ही वाढ केल्याने व्यवसायच ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे असे मत सावंत यांनी व्यक्त केले. 
 

 
 

संबंधित बातम्या