विरोधक बनलेत दलालांचे दलाल; कृषी विधेयकासंदर्भात केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा हल्लाबोल

पणजी- कृषी व्यापार क्षेत्रात मध्यस्थी असलेल्या दलालांचे वर्चस्व नष्ट करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री करण्याचा अधिकार तसेच चांगली किंमत मिळावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने कृषी विधेयके मंजूर केली आहेत. या कृषी दुरुस्तीला देशभरातील शेतकऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. या विधयेकांमुळे दलालांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे विरोधकांडून त्याला विरोध केला जात आहे. हे विरोधक दलालांचे दलाल बनले असल्याचा आरोप केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पणजीत आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. 

केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर हे गेले तीन दिवस गोवा भेटीवर आहेत. नव्या कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्यातील जो गैरसमज विरोधकांकडून पसरविला जात आहे त्याबाबत माहिती दिली. 

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, २०१४ व १०१९ च्या लोकसभा निवडणूक घोषणापत्रात काँग्रेसने कृषी कायद्यात सुधारण आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. तसेच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही कृषी कायद्यात सुधारणा आणण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. या तीन कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांवर कोणताच परिणाम होणार नाही. काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांकडून शेतकऱ्यांमध्ये या विधेयकांबाबत गैरसमज व भ्रम पसरविला जात आहे. नवीन तंत्रज्ञान, कंत्राटी शेती व अत्यावश्‍यक कायद्यातील सुधारणामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्याचा जमिनीवरील मालकी हक्क कायम राहणार आहे. मात्र, या शेतजमिनीत उत्पादन केलेल्या मालाला चांगली किंमत मिळणार आहे. कमी किंमतीने माल घेणाऱ्या दलालांचा धंदा या कायद्यामुळे कायमचा बंद होणार आहे. शेतकऱ्याला माल कोणाला विकायचा याचा निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार मिळाला आहे. ‘एक देश, एक बदल’ या धर्तीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक राष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या बदलांना यश आले आहे, असे ते म्हणाले. 

यावेळी पत्रकारांनी त्यांना गोव्यातील म्हादई प्रश्‍नाबाबत विचारले असता केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी उत्तर देण्यास नकार दिला. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेच त्यावर सविस्तर उत्तर देतील. मोले येथील तीन प्रकल्पांना जोरदार विरोध होत आहे. गोमंतकियांना हे प्रकल्प नको आहेत. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात शेती, बागायती तसेच झाडांची कत्तल करून पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार आहे त्यासंदर्भात विचारले असता ते म्हणाले, मंत्रालयाकडे यासंदर्भात कोणतेच निवेदन आलेले नाही. जर ते आले तर त्याचा अभ्यास केला जाईल.